भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण

भारत की 'पिंक पार्लियामेंट' (गुलाबी संसद) बनाने की प्रतिबद्धता, जिसमें कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है। सवाल यह है कि क्या महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन से पहले ही लागू किया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है, तो क्या राजनीतिक दल चुनावी परिदृश्य में आने वाले इस बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं?

जनगणना और परिसीमन से जुड़ाव

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (2023) का कार्यान्वयन कानूनी तौर पर 'जनगणना 2027' से जुड़ा हुआ है। यह जनगणना अगले साल मार्च में शुरू होने वाली है, और इसके बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता और इसमें लगने वाले ज़्यादा समय को देखते हुए, केंद्र सरकार इस अधिनियम में एक संशोधन करने पर विचार कर रही है। इस संशोधन के ज़रिए महिलाओं के लिए आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा।

राजनीतिक प्रभाव और विधायी बाधाएँ

इस तरह के कदम का ज़बरदस्त राजनीतिक प्रभाव निश्चित रूप से BJP के पक्ष में काम करेगा। खासकर केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में, जहाँ पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस संशोधन को लागू करने के लिए संविधान में भी संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि BJP को अपने सहयोगी दलों और विपक्षी दलों का समर्थन जुटाना होगा।

परिसीमन की समय-सीमा को लेकर चिंताएँ

पिछला परिसीमन आयोग, जिसका गठन जनगणना 2001 के बाद किया गया था, ने 2002 में अपना काम शुरू किया था और 2007 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जनगणना के आँकड़े जुटाने और उन्हें प्रकाशित करने में कम से कम दो साल का समय लगने की संभावना है, भले ही इसके लिए बायोमेट्रिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। अगर यह मान भी लिया जाए कि नया परिसीमन आयोग बिना किसी देरी के तुरंत अपना काम शुरू कर देता है, तब भी 2031 से पहले इसका काम पूरा हो पाना मुश्किल ही लगता है।

मौजूदा सांसदों/विधायकों का विरोध

समस्या की असली जड़ यहीं पर है। उम्मीद है कि परिसीमन के बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी—यानी, एक तरह से सीटों का 'दायरा' और बड़ा हो जाएगा। ऐसे हालात में, कई अनुभवी पुरुष सांसदों और विधायकों को यह उम्मीद रहेगी कि वे अपनी सीटें बचाए रख पाएँगे। ऐसा तब भी संभव होगा, जब एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएँगी और सभी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ नए सिरे से तय की जाएँगी। अगर उन्हें यह आश्वासन नहीं मिलता है, तो अपनी सीटों को लेकर आशंकित ये पुरुष सांसद/विधायक इस अधिनियम के कार्यान्वयन को जितना हो सके, टालने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई संशोधन प्रस्ताव लाया जाता है, तो वे उसे रोकने के लिए 'फिलिबस्टर' (संसदीय कार्यवाही में बाधा डालना) का भी सहारा ले सकते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण के विरोध का इतिहास

महिलाओं के लिए आरक्षण का उथल-पुथल भरा इतिहास यह साफ़ करता है कि इसके प्रति काफ़ी हद तक छिपा हुआ विरोध मौजूद है। 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा सरकार द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 1998, 1999, 2002, 2003, 2008 और 2010 में फिर से उठाया गया। इसे हर कदम पर OBC नेताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, और यह आखिरकार 2010 में, और वह भी केवल राज्यसभा द्वारा ही पारित हो पाया।

चुनावों में ‘W’ फैक्टर का बढ़ता प्रभाव

भारतीय राजनीति में ‘W’ फैक्टर (महिला फैक्टर) के उभरने से इस कानून के लागू होने का खुले तौर पर विरोध करना मुश्किल हो गया है। 2019 और 2024 के आम चुनावों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा थी, और 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में तो वे पुरुषों से काफ़ी आगे थीं; जहाँ पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.8 था, वहीं महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6 रहा। अब महिलाओं के वोटों को चुनावों में एक निर्णायक फैक्टर के तौर पर पहचाना जाता है। इसकी झलक उन तमाम मुफ्त योजनाओं में भी देखने को मिलती है जो महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए शुरू की गई हैं—जैसे मध्य प्रदेश में ‘लाड़ली बहना’ योजना, कर्नाटक में मुफ्त बस पास, और बिहार में ‘CM महिला रोज़गार योजना’ के तहत नकद राशि का हस्तांतरण।

वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व अभी भी काफ़ी पीछे

इसके बावजूद, लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ही धीमी गति से बढ़ी है—1951-52 के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 18वीं लोकसभा में यह 13.6 प्रतिशत तक ही पहुँच पाई है। वैश्विक स्तर पर यह औसत 27.5 प्रतिशत है; ऐसे में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 149वें स्थान पर है, जो कि एक बेहद निराशाजनक स्थिति है और पाकिस्तान से भी काफ़ी पीछे है। महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होने से भारत इस सूची में शीर्ष दस देशों में शामिल हो सकता है। ऐसा होने पर भारत उन 56 देशों को भी पीछे छोड़ देगा जहाँ विधायिका में महिलाओं की हिस्सेदारी एक-तिहाई है।

इस अधिनियम का संभावित प्रभाव

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव रखता है—जिनमें हर दस साल में होने वाले परिसीमन के बाद फेरबदल (रोटेशन) किया जाएगा। हालाँकि, आरक्षण लागू होने से पहले भी, लोकसभा में महिलाओं के पास पहले से ही 74 सीटें मौजूद हैं। उनमें से कई बिना किसी कोटे के ही चुनकर आएंगी, इसलिए जो विधायिका बनेगी, वह लैंगिक समानता हासिल करने के काफी करीब पहुँच सकती है।

राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौतियाँ

राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौती सिर्फ़ चुनाव लड़ने लायक महिला उम्मीदवार ढूँढ़ने तक ही सीमित नहीं है; बल्कि यह उनके होने और उनके प्रभाव के साथ तालमेल बिठाने के बारे में भी है!

BJP के पास पूरे देश में फैला एक ऐसा सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल वह महिला उम्मीदवारों के लिए कर सकती है। अब तक, RSS द्वारा ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को लामबंद करने और चुनावी राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व के बीच एक बेमेल स्थिति रही है। पार्टी की शीर्ष महिला नेताएँ अक्सर 'अंदर की' (insiders) होने के बजाय किसी राजनीतिक घराने से, आध्यात्मिक गुरु या बाहर से आई हुई (parachuters) रही हैं। उदाहरण के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो 2008 में ही पार्टी में शामिल हुई थीं।