आवास योजना की चयन प्रक्रिया पर प्रश्न
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को अब पक्का मकान बनाकर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश में कुछेक पंचायत प्रतिनिधियों ने वोट बैंक की खातिर नियमों को ताक पर रखकर कई अपात्र लोगों का नाम चयन करके ऐसे आवेदन आगे केंद्र सरकार को भेज दिए थे। हिमाचल प्रदेश के हजारों लोगों को आस जगी थी कि उन्हें पक्का मकान बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिलेगी। मगर अब केंद्र सरकार ने शर्तें कुछ इस कदर सख्त कर दी जिसके चलते आए दिन लोगों के नाम ऐसी सूचियों से काटे जाने की प्रक्रिया भी चल पड़ी है। ऐसे हालात में लोग अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। यही नहीं, ऐसा भी पूछा जा रहा है कि कहीं यह चुनाव में नैया पार लगाने के लिए प्रलोभन स्वरूप तो नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि सन् 2022 तक गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। हालांकि अब इसकी अवधि सन् 2024 बताई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना सन् 2016 में शुरू हुई, जिसके तहत दो करोड़ 95 लाख पक्के मकान बनाकर दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। गरीब लोगों को एक करोड़ 65 लाख पक्के मकान केंद्र सरकार द्वारा बनाकर दिए जा चुके हैं, ऐसी जानकारी एक केंद्रीय मंत्री ने दी है। शेष बचे परिवारों को सन् 2024 तक सरकारी ग्रांट मिलने की उम्मीद रखनी होगी।
