पंजाब बजट

संतुलन बनाते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने राज्य के 2024-25 के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका कुल परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि फिर से नए कर लगाने से परहेज किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की व्यापक रूप से प्रत्याशित सहायता का अभाव है। यह सम्मान राशि, पंजाब में आप का चुनाव पूर्व वादा था, जिसे राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली के बजट में शामिल किया गया है।

पंजाब में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पर्याप्त परिव्यय किया गया है। प्रतिभा के प्रस्तावित स्कूल और खुशी के स्कूल, मिशन समरथ, चिकित्सा शिक्षा में निवेश और राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान अकादमिक उत्कृष्टता के पोषण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। आम आदमी क्लीनिक की स्थापना और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करना है। फसल विविधीकरण और भूजल की कमी के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी संबोधित किया गया है, जो सतत विकास की दिशा में एक प्रयास को दर्शाता है। खेल नर्सरी और खेल विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण जैसी पहल भी सराहनीय हैं।

हालाँकि, आवंटन की इस श्रृंखला के बीच, कर्ज के बोझ - जो मार्च 2022 में 2.73 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर जनवरी 2024 तक 3.33 लाख करोड़ रुपये हो गया - और राजकोषीय घाटे को लेकर चिंता बनी हुई है। आरबीआई की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि पंजाब का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 47.6 प्रतिशत है, जो देश में दूसरा सबसे बड़ा है। राज्य को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक ऋण जुटाना पड़ा है, वेतन, पेंशन, ऋण भुगतान और बिजली सब्सिडी जैसी प्रतिबद्ध देनदारियां इसकी राजस्व प्राप्तियों को काफी हद तक प्रभावित कर रही हैं। इससे प्रमुख विकास कार्यों को करने में सरकार की वित्तीय गतिशीलता में कमी आती है। चालू वित्तीय वर्ष में भी इसी कारण से कुल प्राप्तियों में पूंजीगत व्यय का हिस्सा सीमित रहा है।

CREDIT NEWS: telegraphindia