ग्राम पंचायतों की जमीन पर निजीकरण की नजर

ऐसा लगने लगा है कि अब निजीकरण की नीति गांवों की पंचायती जमीनों तक पहुंचने वाली है। निर्देशों के अनुसार देश की पंचायतों की खाली पड़ी जमीन के प्रबंधन के लिए चयनित कंपनियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। अब शासन द्वारा पंचायतों की खाली पड़ी ज़मीन निजी संस्थाओं को लीज पर दी जाएगी। सवाल केवल यह नही है कि गांवों की पंचायतों की जमीन निजी हाथों में चली जाएगी, सवाल यह है कि आने वाले समय में अगर गांव में खेल का मैदान बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, स्कूल-कालेज बनाना हो, गाडिय़ों की पार्किंग बनानी हो, ऑडिटोरिम बनाना हो, सामुदायिक पार्क बनाना हो या किसी अन्य सुविधा के लिए जमीन की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए जमीन कहां से मुहैया कराओगे? जमीनों को निजी हाथों में सौंपने से पहले पंचायतों को काफी होमवर्क करना होगा।

-रूप सिंह नेगी, सोलन

By: divyahimachal