प्रणब मुखर्जी: भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते थे

किसी देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसे पल आते हैं, जब कोई ऐसा व्यक्ति—जिसे कई लोग देश की बागडोर संभालने के लिए सबसे योग्य मानते थे—उसे कभी यह मौका नहीं मिल पाता। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक करियर, स्वतंत्र भारत में इस विरोधाभास का शायद सबसे सटीक उदाहरण है।

एक कुशल अर्थशास्त्री, अनुभवी राजनयिक और राजनीति के माहिर खिलाड़ी—जिन्हें जानने वाले प्यार से 'प्रणब दा' कहते थे—उन्होंने दशकों तक भारत की सत्ता के केंद्र में काम किया, लेकिन कभी शीर्ष पद तक नहीं पहुँच पाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हाल ही में आई किताब, 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' ने भारतीय राजनीति के इस अधूरे अध्याय को फिर से सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया है।

सोनिया गांधी ने 2010 में मुखर्जी के साथ हुई एक बातचीत का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने शीर्ष स्तर पर बदलाव की बात कही थी। सोनिया गांधी को लगा कि यह एक स्पष्ट इशारा था कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया जाना चाहिए। याद दिला दें कि UPA-II के दौर में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी और देश के बड़े उद्योगपति 'पॉलिसी पैरालिसिस' (नीतिगत गतिरोध) को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे थे।

हालाँकि सोनिया गांधी ने शीर्ष पद के लिए मुखर्जी की दावेदारी पर हैरानी जताई, लेकिन कई राजनेताओं—जिनमें उनकी अपनी बेटी शर्मिष्ठा भी शामिल हैं (जिन्होंने इस मुद्दे पर 'X' पर पोस्ट भी किया है)—का मानना ​​है कि यह एक स्वाभाविक महत्वाकांक्षा थी। आखिर, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंतिम दौर में प्रणब मुखर्जी ही तो व्यावहारिक रूप से 'नंबर दो' की हैसियत रखते थे।

मुखर्जी का राजनीतिक सफर एक क्षेत्रीय दल, 'बांग्ला कांग्रेस' के संस्थापक सदस्य के रूप में शुरू हुआ, जिसने उन्हें राज्यसभा भेजा। बाद में, इंदिरा गांधी की नजर प्रणब बाबू पर पड़ी और उन्होंने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके बाद 'बांग्ला कांग्रेस' का कांग्रेस में विलय हो गया। जल्द ही वे इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में कनिष्ठ मंत्री बने और उनके सबसे भरोसेमंद संकटमोचक (ट्रबल-शूटर) बन गए।

जब बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, तो प्रणब मुखर्जी को उनकी बेटी शेख हसीना की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे दोनों के बीच एक ऐसा आजीवन रिश्ता कायम हुआ, जो दोनों पड़ोसी देशों के आपसी लाभ के लिए भी मददगार साबित हुआ। उनकी अद्भुत याददाश्त, राजनीति और कूटनीति पर गहरी पकड़, और राजनीतिक सीमाओं से परे जाकर दोस्त बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक बेहतरीन वार्ताकार बना दिया था। इंदिरा गांधी ने इस चतुर राजनेता को अक्सर बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी; उन्हें पहले वाणिज्य मंत्री और फिर वित्त मंत्री बनाया, और वे कैबिनेट में इंदिरा गांधी के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए।

1984 में जिस दिन दिल्ली में इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई, उस दिन प्रणब मुखर्जी कोलकाता से वापस लौट रहे थे। इंदिरा गांधी की मौत की घोषणा के बाद, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस विधायक दल जल्द ही बैठक करेगा और नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा।

इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जल्दबाजी में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी, जबकि कांग्रेस संसदीय दल की कोई औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। यह शायद उनके लिए प्रधानमंत्री बनने का पहला और सबसे अच्छा मौका था।

राजीव गांधी के व्यक्तित्व में एक खास आकर्षण था; इंदिरा गांधी की मौत के बाद लोगों की सहानुभूति उनके साथ थी, और वे एक "भाग्यशाली प्रधानमंत्री" साबित हुए। प्रणब मुखर्जी कुछ समय के लिए मुख्यधारा की राजनीति से दूर हो गए। वे अपने दोस्त पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही वापस लौट सके, जब उन्हें शक्तिशाली योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया।

2004 में, जब जनता दल और फिर भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के उतार-चढ़ाव भरे वर्षों के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी, तो प्रधानमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। सोनिया गांधी ने 'कांटों भरे ताज' (प्रधानमंत्री पद) को ठुकरा दिया था। प्रणब मुखर्जी के अपने संस्मरणों के अनुसार, उन्हें उम्मीद थी कि उनकी जगह उन्हें चुना जाएगा, लेकिन यह बड़ी जिम्मेदारी डॉ. मनमोहन सिंह के कंधों पर आ गई।

फिर 2010 का समय आया, जब कांग्रेस के कई नेताओं को लगा कि "कांग्रेस ब्रांड" में नई जान फूंकने के लिए शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है। हालांकि, उनके नए संस्मरणों से पता चलता है कि सोनिया गांधी के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया। शायद सोनिया गांधी के मन में यह बात रही होगी कि प्रणब मुखर्जी, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे, पार्टी को उस रास्ते से हटा सकते थे जहाँ वह एक ही परिवार के नेतृत्व में चलती है। इसके विपरीत, डॉ. मनमोहन सिंह उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह वफादार बने रहेंगे।

आखिरकार, प्रणब मुखर्जी इस बात के उस्ताद थे कि पार्टियां और संसद कैसे काम करती हैं, राजनीतिक गठबंधन कैसे बनाए जाते हैं, नौकरशाही कैसे चलती है, और अलग-अलग राजनीतिक हितों के बीच कैसे तालमेल बिठाया जा सकता है या उन्हें कैसे साधा जा सकता है। वे उन गिने-चुने राजनेताओं में से थे, जो राजकोषीय नीति पर चर्चा, रक्षा खरीद से जुड़े फैसले, अंतरराष्ट्रीय बातचीत और हंगामेदार संसदीय सत्र के प्रबंधन—इन सभी के बीच बड़ी सहजता से काम कर सकते थे।

इसके कुछ ही समय बाद, उन्हें भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया—यह देश द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। हालाँकि, मुखर्जी का एक निष्पक्ष राष्ट्राध्यक्ष के रूप में यह नया पद कांग्रेस पार्टी के लिए विनाशकारी साबित हुआ।

आज के दौर में, जब भारतीय राजनीति में जन-समर्थन जुटाने, टीवी पर छाए रहने और व्यक्तिगत करिश्मे को ज्यादा अहमियत दी जाती है, तब मुखर्जी एक अलग ही राजनीतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। वे एक ऐसे 'संस्थागत राजनेता' थे, जिनका प्रभाव उनके ज्ञान, याददाश्त, बातचीत करने की क्षमता और सरकारी तंत्र की गहरी समझ पर टिका था।

कई मायनों में, वे कांग्रेस के राजनीतिक विश्वकोश थे। उन्हें पुराने फैसले याद रहते थे, वे राजनीतिक विरोधियों की मंशा समझते थे, और अक्सर किसी विधायी या प्रशासनिक कदम के नतीजों का पहले ही अंदाजा लगा लेते थे। उनके साथियों को पता था कि जब सरकार के सामने कोई मुश्किल समस्या आती, तो प्रणब दा के पास उसका हल होता था, या कम से कम उन्हें यह पता होता था कि इसके लिए किससे संपर्क करना है।

पर्दे के पीछे की उस राजनीतिक कुशलता के बिना - जिसे मुखर्जी किसी और से बेहतर समझते थे - कांग्रेस नेतृत्व ने गठबंधन सहयोगियों के नाजुक अहम को संभालने, राज्यों की उलझी हुई राजनीति को सुलझाने, और जनता का दिल जीतने वाले कड़े आर्थिक फैसले लेने में एक के बाद एक कई बड़ी गलतियां कीं।

इस दूरी का फायदा शायद भाजपा को मिला, जिसने एक मजबूत गठबंधन तैयार किया और अंततः वोटों को अपने पक्ष में मोड़ते हुए 2014 में एनडीए को भारी बहुमत के साथ सत्ता में ला दिया।

मुखर्जी में कई ऐसे गुण थे जिनसे भारत को फायदा हो सकता था - खासकर एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में, जो 21वीं सदी में अपनी राह तलाश रहे देश का नेतृत्व कर रहा हो। वे आर्थिक नीति और राजनीतिक व्यवहार्यता के बीच के संबंध को समझते थे। साथ ही, उन्हें गठबंधन सहयोगियों को संभालना, विधायी समझौतों के लिए बातचीत करना और अलग-अलग विचारधाराओं के बीच संवाद बनाए रखना भी बखूबी आता था।

कांग्रेस के इस 'हरफनमौला' नेता को यह भी पता था कि वैश्विक शक्ति संतुलन को कैसे संभालना है और भारत को ऐसी स्थिति में कैसे लाना है, जिससे नई दिल्ली अपनी वास्तविक ताकत से कहीं अधिक प्रभाव डाल सके।

लेकिन उनके नेतृत्व की अपनी सीमाएं भी थीं। मुखर्जी के पास अपना कोई बड़ा जन-समर्थन नहीं था और वे अपने करियर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर ही लोकसभा सीट जीत पाए। उनकी कार्यशैली एक करिश्माई राष्ट्रीय प्रचारक की बजाय, एक कुशल वार्ताकार की अधिक थी। वे राजनीतिक विरोधाभासों को तो संभाल सकते थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वे मतदाताओं को उस तरह प्रेरित कर पाते, जैसा कि भाजपा के मुख्य उम्मीदवार ने किया था?

हालांकि, जब कोई इतिहासकार 21वीं सदी की शुरुआत पर नजर डालेगा, तो वह शायद यह नहीं परखेगा कि क्या मुखर्जी बाकी सभी विकल्पों की तुलना में एक बेहतर प्रधानमंत्री साबित होते। बल्कि, वह यह देखेगा कि क्या भारत को यह जानने का मौका ही नहीं मिला कि देश के सबसे अनुभवी राजनीतिक दिमागों में से एक के नेतृत्व वाली सरकार कैसी हो सकती थी।