नेपाल में फिर राजनीतिक अस्थिरता
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नेपाल यद्यपि छोटा का मुल्क है परंतु वहां की 80 फीसदी आबादी हिंदू धर्म को मानती है। शैव मत और गोरखनाथ की बड़ी मान्यता है। सभ्यता और संस्कृति के मापदंडों पर भी नेपाल की नजदीकी भारत के साथ बैठती है। भारतीय उपमहाद्वीप में नेपाल हिंदू राष्ट्र के तौर पर अपनी भाषा, संस्कृति, पहनावे और अध्यात्म की अलग पहचान रखता था। नेपाल के राजा को हिंदू देवी- देवताओं की तरह पूजा जाता था लेकिन धीरे-धीरे नेपाल के उदारवादी नेता हाशिए में जाते गए और माओवादी बंदूक की नोक पर अपने हिसाब से लोकतंत्र की परिभाषा तय करने लग गए। माओवादियों ने नेेपाल की राजशाही के अंत का फरमान लिख दिया। हिंदू राजवंश का इतिहास किस्से कहानियों का हिस्सा बन गया। 28 मई 2008 को नेपाल के इतिहास के राजवंश युुग का अंत हो गया। राजशाही के खिलाफ नेपाली इसलिए एकजुट हुए थे क्योंकि उन्हें यही समझाया गया था कि नेपाल को राजशाही से भी अच्छा शासन और स्वतंत्रता मिलेगी लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट।
नेपाल के हाथ में इन दोनों में से कुछ नहीं आया। नेपाल राजशाही से तो मुक्त हो गया लेकिन उसके लोकतंत्र की सांसें राजनीतिक दलों की भयंकर गुटबाजी में अटक गईं। जिस समय नेपाल में लोकतंत्र की हवा चलने लगी थी और माओवादियों का उदय हुआ था तभी से चीन की नजरें नेपाल पर लगी हुई थीं। नेपाल में राजवंश की समािप्त के बाद हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म कर दिया गया और नेपाल प्रजातांत्रिक देश बन गया लेकिन नेपाल लगातार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया। सरकारें बनती रहीं टूूटती रहीं। अब फिर नेपाल की संसद आम चुनावों के तीन वर्ष बाद भंग कर दी गई है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संसद भंग करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। ओली ने यह कदम सत्तारूढ़ सीपीएन (माओवादी) में चल रहे आंतरिक विवादों के बाद उठाया।
पार्टी के सह अध्यक्ष आैर नेपाल की माओवादी क्रांति के जनक पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल और झाला नाथ खनाल जैसे वरिष्ठ नेता ओली पर पार्टी आैर सरकार को एकतरफा ढंग से चलाने का आरोप लगाते रहे हैं। तीन वर्ष पहले केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सीपीएन-यूएमएल और प्रचंड के नेतृत्व वाले सीपीएन माओवादी ने चुनावी गठबंधन किया था। इस गठबंधन को चुनाव में दो तिहाई बहुमत मिला था
सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही दोनों दलों का विलय हो गया था लेकिन पार्टी में कई मुद्दों पर मतभेद तीव्र होतेे गए और लंगड़ी लोकतांत्रिक सरकार का हश्र भी संसद भंग करने के तौर पर सामने आया। इस बार पैदा हुए मतभेद उस अध्यादेश को लेकर बढ़े जिसमें प्रधानमंत्री को प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की सहमति के बिना विभिन्न सैविधानिक संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति का अिधकार दिया गया था। प्रचंड तो काफी समय से ओली की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे और वह लगातार प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सत्तारूढ़ पार्टी विभाजित होने से सरकारों का बनना, टूटना शुरू होगा और नेपाल अस्थिरता और असंमजस की स्थिति में प्रवेश करेगा। ओली का झुकाव चीन की ओर था और उनकी सरकार बचाने के लिए चीन का हस्तक्षेप भी काफी बढ़ गया। नेपाल स्थित चीन की महिला राजदूत का सरकार आैर पार्टी में दखल बढ़ गया था। कहा तो यह भी जाता है कि चीन की राजदूत ने ओली के पक्ष में लाबिंग करनी शुरू कर दी थी।
