PoK में खून-खराबे वाला मतदान: भरोसे के बिना चुनाव

PoK में हुए चुनाव, जिनमें जानलेवा हिंसा हुई और जिन्हें भारत ने सिर्फ़ 'दिखावा' करार दिया, ने उस गहरे संकट को उजागर कर दिया है जिसे इस्लामाबाद अब और नहीं छिपा सकता।

पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में हालिया हिंसा का दौर न तो नया है और न ही बेबुनियाद। वहां के लोगों की कुछ वास्तविक समस्याएं हैं जिन पर इस्लामाबाद में बैठी पाकिस्तानी सरकार ने ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया है। जब घाटी में चुनाव होते हैं - जो कि ज़्यादातर दिखावटी होते हैं - तो ये शिकायतें और बढ़ जाती हैं। इस इलाके में चुनाव सिर्फ़ दुनिया को यह दिखाने के लिए कराए जाते हैं कि यहां लोकतांत्रिक शासन है, जबकि असल में इसे इस्लामाबाद से पूरी तरह नियंत्रित किया जाता है। चुनाव भी निष्पक्ष नहीं होते।

बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन, चुनावी धांधली और नागरिकों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई की खबरें यह साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि PoK में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हैं और वे तानाशाही शासन के लिए सिर्फ़ एक दिखावा हैं। भारत का हमेशा से यह रुख रहा है कि PoK समेत जम्मू-कश्मीर का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। नई दिल्ली ने इन चुनावों को खारिज करते हुए इन्हें "दिखावटी चुनावी कवायद" बताया है, जिसका मकसद उस इलाके पर वैधता का भ्रम पैदा करना है जिसे वह पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ मानता है।

भारत का यही पुराना रुख रहा है। चुनाव के दौरान हुई हिंसा और लोगों की नाराज़गी भारत की बात को ही सही साबित करती है। PoK में हो रहे विरोध-प्रदर्शन सिर्फ़ चुनाव प्रक्रिया को लेकर नहीं हैं। लगभग तीन साल से, वहां के निवासी बिजली की बढ़ती दरों (जबकि यह इलाका पनबिजली पैदा करता है), महंगाई, बेरोज़गारी, अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाओं और पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान के अत्यधिक दखल को लेकर अपनी शिकायतें ज़ाहिर करते रहे हैं। एक बड़ा विवाद PoK विधानसभा में "शरणार्थियों" के लिए आरक्षित सीटों को लेकर रहा है, जो वहां के निवासियों की राजनीतिक आवाज़ को कमज़ोर करती हैं। आर्थिक और राजनीतिक निराशा की ये पुरानी भावनाएं अब चुनावी असंतोष के साथ मिल गई हैं।

समय-समय पर चुनाव कराने से वास्तविक राजनीतिक स्वायत्तता की कमी की भरपाई नहीं हो सकती। PoK के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? जब तक स्थानीय संस्थाओं को ठीक नहीं किया जाता और लोगों की शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक इस इलाके में लंबे समय तक स्थिरता आने की संभावना कम है। डराने-धमकाने और हिंसा के बड़े पैमाने पर आरोपों के बीच कराए गए चुनावों से राजनीतिक वैधता हासिल नहीं की जा सकती। भारत के लिए, ये घटनाक्रम एक अवसर और एक ज़िम्मेदारी दोनों हैं। नई दिल्ली को कूटनीतिक चैनलों के ज़रिए PoK में मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों और शासन की विफलताओं को उजागर करना जारी रखना चाहिए, साथ ही ऐसी बयानबाज़ी से बचना चाहिए जिससे सैन्य तनाव बेवजह बढ़ सकता है। भारत का सबसे मज़बूत तर्क सिर्फ़ अपने संवैधानिक दावे में ही नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक शासन, आर्थिक विकास और संस्थागत स्थिरता दिखाने में भी है। एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और समावेशी भारतीय कश्मीर, पाकिस्तान के दावों का सबसे असरदार जवाब है। आख़िरकार, PoK का भविष्य दिखावटी चुनावों से तय नहीं होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वहाँ के लोगों को असल राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक मौक़े और बिना किसी डर के असहमति ज़ाहिर करने की आज़ादी मिलती है या नहीं।