पीएम मोदी का स्लोवाकिया दौरा: नई संभावनाओं की शुरुआत

जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में विमान से उतरे, तो यह मौका सिर्फ़ बातचीत की मेज़ पर शिष्टाचार निभाने से कहीं ज़्यादा अहम था। यह एक ऐसे भारत की सोच को सामने रखने का मौका था जो यूरोप की भू-राजनीति (geopolitics) में चुपचाप लेकिन मज़बूती से अपनी जगह बना रहा है। यह काम सुर्खियां बटोरने वाले बयानों से नहीं, बल्कि रूपरेखा तैयार करने, गठबंधन बनाने और आपसी सहमति खोजने जैसे ज़रूरी लेकिन कम चर्चा में रहने वाले कामों से हो रहा है।

भारत-स्लोवाकिया संबंधों को "व्यापक साझेदारी" (Comprehensive Partnership) का दर्जा देना भले ही आम बात लगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तीन दशकों तक दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे तो रहे, लेकिन उनमें कोई खास बात नहीं थी। ब्रातिस्लावा शिखर सम्मेलन ने इस रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया; इसने औपचारिक दूरी की जगह एक मकसद वाली नज़दीकी को जगह दी।

रक्षा सहयोग, आतंकवाद-रोधी उपाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और श्रमिकों का आवागमन — जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, उनका दायरा ही बहुत कुछ कह देता है। कोसिसे (Košice) की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ICCR चेयर स्थापित करने का फ़ैसला — जो दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है — शायद सबसे साफ़ संकेत है: यह साझेदारी भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसका समय भी बहुत अहम है। यह दौरा ऐतिहासिक भारत-EU व्यापार समझौते के ठीक बाद हुआ, और दोनों पक्षों ने इसका फ़ायदा उठाने की अपनी मंशा साफ़ तौर पर ज़ाहिर की। मोदी का यह कहना कि वह समझौते को "जल्द से जल्द लागू करने" की दिशा में काम करेंगे, यह दिखाता है कि भारत इस रिश्ते को लेकर गंभीर है। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों की पहचान सहयोग के लिए की गई है। बहुत लंबे समय से, भारत की आर्थिक और रणनीतिक सोच कुछ ही देशों के साथ संबंधों पर केंद्रित रही है — जैसे अमेरिका, चीन, खाड़ी देश और कुछ हद तक रूस। इन सभी रिश्तों में अपनी-अपनी कमज़ोरियां हैं, और व्यापार युद्ध, भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और सप्लाई चेन के हथियार बनने के दौर में ये चुनौतियां और बढ़ गई हैं। अब अलग-अलग देशों से संबंध बनाना (विविधीकरण) कोई रणनीतिक विलासिता नहीं, बल्कि एक ढांचागत ज़रूरत है। इस संदर्भ में, यूरोप एक बेहतरीन मौका देता है। यह महाद्वीप खुद को सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक रूप से फिर से व्यवस्थित कर रहा है। स्लोवाकिया जैसे मध्य और पूर्वी यूरोपीय देश यूरोपीय संघ के तेज़ी से मज़बूत होते सदस्य हैं, जिनकी औद्योगिक क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता और राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहे हैं। UN सुरक्षा परिषद और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए स्लोवाकिया का समर्थन दोहराना उस तरह के बहुपक्षीय सहयोग को दिखाता है जिसे भारत को धीरे-धीरे, एक-एक कदम उठाकर बनाना है।

मोदी का यूरोप दौरा एक सोची-समझी रणनीति को दिखाता है। भारत खुद को एक अहम ताकत के तौर पर पेश कर रहा है जो किसी एक गुट में बंधने से इनकार करता है। आतंकवाद की संयुक्त निंदा से भारत की सुरक्षा चिंताओं पर अंतरराष्ट्रीय सहमति बनती है। भारत की उभरती विदेश नीति के हिसाब-किताब में, हर रिश्ता एक बड़े लक्ष्य में योगदान देता है: भारत ताकतवर देशों के सामने गिड़गिड़ाने वाला देश नहीं, बल्कि एक आज़ाद और आत्मविश्वास से भरा देश है जो अपना रास्ता खुद तय कर रहा है।