PM मोदी का इज़राइल दौरा: स्ट्रेटेजिक मौका, डिप्लोमैटिक मुश्किलें

प्रधानमंत्री मोदी का हालिया इज़राइल दौरा उन पारंपरिक मापदंडों से अलग था जिनके आधार पर भारत-इज़राइल रिश्तों को देखता था। यह अच्छा रिश्ता 2017 में प्रधानमंत्री के पहले दौरे के दौरान देखा गया था, जब भारत और इज़राइल के बीच रिश्ते मज़बूत होकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुँचे थे, लेकिन यह दौरा कई वजहों से अलग है, खासकर टाइमिंग की वजह से।

यह बात कि प्रधानमंत्री ने यह दौरा तब चुना जब इज़राइल इंटरनेशनल लेवल पर काफी हद तक अलग-थलग है और ऐसा तब किया जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होने वाला है, यह एक पर्सनल कमिटमेंट का संकेत है जो डिफेंस कोऑपरेशन के पारंपरिक ढांचे से कहीं आगे निकल गया है। यह बात इज़राइल से छिपी नहीं थी, यह बात राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग ने तब साफ़ की जब उन्होंने कहा कि इज़राइल “भारत के महान भविष्य का एक ज़रूरी हिस्सा” हो सकता है।

इज़राइली राष्ट्रपति के शब्द बताते हैं कि नई दिल्ली तेल अवीव के बारे में कैसा महसूस करती है। भारत न केवल इज़राइली टेक्नोलॉजी को ज़रूरी मानता है, बल्कि यह भी मानता है कि तेल अवीव भारत को उथल-पुथल वाले पश्चिम एशिया में रास्ता दिखाने में सबसे अच्छी मदद कर सकता है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए डिफेंस समझौते की वजह से भारत इस इलाके में अपने दो नैचुरल पार्टनर—इज़राइल और UAE—की तरफ खिंचा चला गया है। दोनों देश इस इलाके में चीन के BRI का मुकाबला करने के भारत के लक्ष्य में मदद कर सकते हैं, और हालांकि राजनीतिक हकीकत IMEC को नामुमकिन बनाती है, भारत अगली सबसे अच्छी चीज़, I2U2 के लिए ज़ोर दे रहा है, जिससे बिना किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत के तीनों देशों के बीच ज़्यादा सहयोग हो सकेगा।

इस रिश्ते में एक समुद्री डिफेंस हिस्सा भी है। UAE का हॉर्न ऑफ़ अफ्रीकन देशों के कई पोर्ट पर आर्थिक असर है, और इसके और इज़राइल के साथ पार्टनरशिप करके, भारत लाल सागर में अपने हितों को बेहतर ढंग से सुरक्षित कर सकता है।

इज़राइल की तरफ भारत का झुकाव बिना चुनौतियों के नहीं होगा। जब भारत ने वेस्ट बैंक में इज़राइली कार्रवाइयों की आलोचना करने वाले जॉइंट स्टेटमेंट पर तुरंत साइन नहीं किया, तो दो-देशों के समाधान पर नई दिल्ली के रुख के बारे में सवाल पूछे गए। ऐसे कामों से अरब देशों के बीच शांति की आवाज़ के तौर पर भारत की साख को नुकसान पहुँच सकता है, यह एक ऐसी इमेज है जो उसने तब बनाई थी जब वह 1974 में PLO को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश बना था। नई दिल्ली को दूसरे अरब सहयोगियों और ईरान की चिंताओं को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है।

कमज़ोर होने के बावजूद, ईरान भारत की जियोस्ट्रेटेजिक चिंताओं के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्रधानमंत्री का दौरा तेहरान में नज़रअंदाज़ नहीं किया गया होगा। सबसे खास बात यह है कि गाज़ा युद्ध को लेकर ग्लोबल साउथ देशों का प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा भारत की “ग्लोबल साउथ की आवाज़” बनने की कोशिश को नुकसान पहुँचा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का इज़राइल दौरा मौके तो लाता है लेकिन कई चुनौतियाँ भी लाता है, और भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपने बाहर रहने वाले लोगों की भलाई, और अपनी इंटरनेशनल पहचान को बिना किसी चुनौती के बनाए रखने के लिए सावधानी से आगे बढ़ना होगा।