PM-KUSUM योजना को पुनः अंशांकन की आवश्यकता

वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) का एक सराहनीय उद्देश्य है: भारत में कृषि को सौर ऊर्जा से संचालित करना। लेकिन अपनी शुरुआत के छह वर्षों में, इस योजना ने अपने लक्ष्यों का केवल लगभग 30 प्रतिशत ही हासिल किया है। इसकी समय-सीमा वर्ष - 2026 - तेजी से नजदीक आ रही है, क्या यह शेष लक्ष्य को भी हासिल कर पाएगी?

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की एक नई रिपोर्ट, जो विशेष रूप से योजना के जमीनी क्रियान्वयन पर किसानों के दृष्टिकोण से डेटा और जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित है, ने पीएम-कुसुम को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक रोडमैप पेश किया है। पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन की चुनौतियां: चयनित भारतीय राज्यों से केस स्टडीज शीर्षक वाली रिपोर्ट आज यहां सीएसई द्वारा आयोजित एक वेबिनार में जारी की गई।

सीएसई के औद्योगिक प्रदूषण और नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यक्रम निदेशक निवित कुमार यादव के अनुसार, इस योजना को तीन घटकों में विभाजित किया गया है, जिसमें (ए) बंजर भूमि पर मिनी ग्रिड की स्थापना, (बी) डीजल जल पंपों को बदलने के लिए ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना, और (सी) बिजली के पानी के पंपों को बदलने के लिए ऑन-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना और कृषि फीडर सोलराइजेशन के लिए मिनी ग्रिड की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अधिकांश कार्यान्वयन घटक बी के तहत हुआ है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से हैं। घटक ए और सी में न्यूनतम कार्यान्वयन देखा गया है।

हरियाणा के सोनीपत जिले के अटेरना गाँव से पीएम-कुसुम योजना का एक लाभार्थी, जो कहता है: “सौर जल पंप ने खेती की गतिविधियों को आसान बना दिया है हमारी ज़मीन पर सोलर वाटर पंप लगने का मतलब है कि अब हमें बिजली कटौती के डर के बिना दिन में अपनी ज़मीन की सिंचाई करने की आज़ादी है।” डीजल या बिजली के पंपों से सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों पर जाने वाले किसानों ने इसे लाभदायक पाया है, लेकिन केवल तभी जब उन्होंने जो पंप लगाए हैं वे सही आकार के हों - रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा के किसान डीजल वाटर पंपों से सोलर वेरिएंट पर स्विच करने के बाद प्रति वर्ष 55,000 रुपये तक बचा रहे हैं।

इस योजना के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक किसानों के लिए सस्ती बिजली की उपलब्धता रही है। हालाँकि, इस सस्ती बिजली का दूसरा पहलू भी है - इससे राज्य पर सब्सिडी का बोझ बढ़ जाता है। सस्ती बिजली की इस पहुँच से किसानों को इलेक्ट्रिक वाटर पंपों से सोलर वाटर पंपों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहन की कमी होती है।

किसानों को अक्सर अपनी ज़मीन की ज़रूरत से बड़े आकार के पंप चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। नोएडा में एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस में ऊर्जा के प्रोफेसर और सीएसई वेबिनार के पैनलिस्ट डॉ. देबजीत पालित के अनुसार, इस योजना को किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह उनके लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य साबित हो। डॉ. पालित ने कहा: "यदि पंपों का आकार पूरे देश में एक समान रखने के बजाय विभिन्न क्षेत्रों की भूमि के आकार और पानी की आवश्यकताओं पर आधारित हो, तो किसान अतिरिक्त व्यय से बच सकते हैं।" एक और चुनौती कुछ राज्यों में कार्यान्वयन मॉडल का केंद्रीकरण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब में, योजना के कार्यान्वयन की देखरेख पंजाब अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा की जाती है, जबकि राजस्थान में योजना के प्रत्येक घटक के लिए एक अलग कार्यान्वयन एजेंसी है। यादव का कहना है कि पीएम-कुसुम योजना की क्षमता को सही मायने में समझने के लिए एक विकेंद्रीकृत मॉडल महत्वपूर्ण है। "प्रत्येक घटक के बारे में आवश्यक ज्ञान रखने वाली राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को उन घटकों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जो उनकी विशेषज्ञता के अंतर्गत हैं।" रिपोर्ट ने आने वाले वर्षों में पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की है: विकेंद्रीकरण: एक विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल की आवश्यकता है। किसानों की जनसांख्यिकी और जरूरतों के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी रखने वाली कार्यान्वयन एजेंसियां ​​किसानों की जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हैं।

वित्तीय व्यवहार्यता: किसानों को किश्तों में अग्रिम लागत का भुगतान करने का विकल्प मिलना चाहिए ताकि योजना को उनके लिए वित्तीय रूप से अधिक व्यवहार्य बनाया जा सके। केंद्रीय वित्तीय सहायता में वृद्धि: यह सहायता विभिन्न राज्यों की जरूरतों या सौर मॉड्यूल की कीमतों के अधीन बढ़ाई जा सकती है। कोविड-19 के बाद मॉड्यूल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली अग्रिम लागत में भी वृद्धि हुई है।

CREDIT NEWS: thehansindia