तेलंगाना में एल नीनो का पुराना अनुभव, रेवंत सरकार के लिए बड़ा सबक

पेंड्याला मंगला देवी द्वारा

किसी सरकार के नेतृत्व की असली परीक्षा तब नहीं होती जब बारिश अच्छी हो और हालात अनुकूल हों, बल्कि तब होती है जब लोग मुश्किलों और अनिश्चितता का सामना कर रहे हों। ऐसे समय में, नागरिक उम्मीद करते हैं कि सरकार निर्णायक कदम उठाए, अपना नेतृत्व दिखाए और उन्हें भरोसा दिलाए कि वह उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है।

लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने के. चंद्रशेखर राव (KCR) पर दोष मढ़ने को ही अपनी एक राजनीतिक रणनीति बना लिया है। हर समस्या के बहाने पिछली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि सबसे अहम सवाल — कि आज की सरकार इस समस्या को हल करने के लिए क्या कर रही है? — अक्सर पीछे छूट जाता है। अपने पूर्ववर्ती की आलोचना करना आसान है, लेकिन राज्य चलाना उतना ही मुश्किल काम है।

2015-16 के भीषण 'अल नीनो' सूखे के दौरान तेलंगाना का अनुभव यह समझने के लिए एक अच्छा पैमाना है कि जब बारिश न हो, भूजल स्तर गिर जाए, फसलें बर्बाद हो जाएं और पीने के पानी की आपूर्ति पर संकट आ जाए, तो कोई सरकार कैसे कदम उठाती है। उस समय KCR के नेतृत्व वाली सरकार ने आपातकालीन जल व्यवस्था, आर्थिक मदद, कृषि सहायता और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जरिए इस गंभीर संकट का सामना किया था।

पानी का गंभीर संकट

2015 के दक्षिण-पश्चिम मानसून में 15% कम बारिश हुई, जबकि उत्तर-पूर्व मानसून में 76% की कमी दर्ज की गई। भूजल स्तर 2.78 मीटर तक गिर गया, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति और कृषि पर भारी दबाव पड़ा। 24 नवंबर 2015 को राजस्व (आपदा प्रबंधन) विभाग के एक सरकारी आदेश (GO Ms No 6) के जरिए, सरकार ने सात जिलों के 231 मंडलों को सूखाग्रस्त घोषित किया। इनमें महबूबनगर के 64 मंडल, मेडक के 46, निजामाबाद के 36, रंगा रेड्डी के 33, नलगोंडा के 33, वारंगल के 22 और करीमनगर के 19 मंडल शामिल थे।

ये आंकड़े बताते हैं कि संकट कितना बड़ा था। राज्य को एक साथ पीने के पानी, कृषि उत्पादन और ग्रामीण आजीविका के संकट का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन को सूखे के अपने आप खत्म होने का इंतजार करने के बजाय तुरंत कदम उठाने की जरूरत थी। उस समय KCR के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रभावी ढंग से काम किया और लोगों के बीच भरोसा जगाया। लोगों तक पानी पहुँचाना

सबसे तात्कालिक चुनौतियों में से एक यह सुनिश्चित करना था कि लोगों को पीने के पानी की कमी न हो। जहाँ मौजूदा स्रोत अपर्याप्त थे, वहाँ इस कमी को पूरा करने के लिए आपातकालीन उपायों की आवश्यकता थी।

15 जून 2015 के राजस्व (DM-II) विभाग के GO Ms No 2 के तहत, सूखे से जुड़ी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टरों को 'रिवॉल्विंग फंड' (आवर्ती निधि) के रूप में 55 करोड़ रुपये दिए गए। इसके अलावा, PR-RWS और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आकस्मिक राशि आवंटित की गई।

जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया कि वे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक पीने का पानी पहुँचाने के लिए निजी बोरवेल किराए पर लें, पानी के टैंकर तैनात करें, पंपों की मरम्मत कराएं, ट्यूबवेल को गहरा करें और HDPE पाइपलाइन बिछाएं। जहाँ सार्वजनिक स्रोत स्थानीय मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे, वहाँ निजी बोरवेल किराए पर लेना एक महत्वपूर्ण आपातकालीन विकल्प था: इससे प्रशासन को उपलब्ध जल स्रोतों का उपयोग करने में मदद मिली, जबकि दीर्घकालिक व्यवस्थाओं पर भी काम चलता रहा।

ये उपाय पूरी तरह से स्थानीय और व्यावहारिक थे। जिस गाँव में पानी की तत्काल किल्लत हो, वह किसी बड़ी सिंचाई परियोजना के पूरा होने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसे सबसे नज़दीकी उपलब्ध स्रोत से पानी, ज़रूरत पड़ने पर परिवहन की सुविधा, काम करने वाले पंप और ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत थी जिनके पास तुरंत कदम उठाने का अधिकार हो।

यह कदम विकेंद्रीकृत प्रशासन के महत्व को भी दर्शाता है। जिला कलेक्टरों और स्थानीय निकायों को पानी की कमी की पहचान करनी थी, उपलब्ध संसाधनों को जुटाना था और स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करनी थी।

आपातकालीन बोरवेल और टैंकर सूखे का स्थायी समाधान नहीं थे। ये ऐसे उपाय थे जिनका उद्देश्य एक तात्कालिक संकट को मानवीय आपदा बनने से रोकना था। प्रभावी शासन के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं: आज लोगों तक पहुँचने वाली राहत, और ऐसा बुनियादी ढांचा जो भविष्य में उनके संकट को कम कर सके।

हैदराबाद और ज़िलों में पानी की सुरक्षा

सूखे के दौरान हैदराबाद में पीने के पानी की सुरक्षा एक बड़ी चिंता थी। शहर अपनी ज़रूरतों के लिए बाहरी जल स्रोतों पर निर्भर था, इसलिए पानी की भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था।

श्रीपाद येल्लमपल्ली बैराज से पानी लाने वाली 'गोदावरी पेयजल आपूर्ति परियोजना' इस संकट से निपटने का एक अहम हिस्सा थी। KCR ने 24 और 25 नवंबर 2015 को घनपुर और शमीरपेट में इस परियोजना का उद्घाटन किया। बताया गया कि इसके विभिन्न चरणों के ज़रिए रोज़ाना लगभग 86 से 172 मिलियन गैलन (MGD) पानी उपलब्ध कराया जा सकता था। शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नागार्जुन सागर और अक्कमपल्ली से पानी निकालने के आपातकालीन इंतज़ाम भी किए गए। स्थानीय जल संसाधनों के हिसाब से ज़िला-स्तरीय उपाय अपनाए गए।

ऋण, फसलें और बिजली

सूखे का कृषि पर बहुत बुरा असर पड़ा। किसानों पर दबाव कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। 13 अगस्त 2014 के कृषि और सहकारिता (कृषि II) विभाग के सरकारी आदेश (GO Ms No 69) के तहत, कृषि ऋण माफी की दूसरी किस्त में लगभग 2,019 करोड़ रुपये शामिल थे।

सरकार ने कृषि कनेक्शनों के लिए नौ घंटे तक मुफ्त थ्री-फेज बिजली की सुविधा बनाए रखने की कोशिश की। साथ ही, कठिन परिस्थितियों के अनुकूल विकल्पों के रूप में कम समय में तैयार होने वाली फसलों—जैसे दालें, बाजरा, अरंडी और सूरजमुखी—को बढ़ावा दिया, जिन पर सब्सिडी भी दी गई।

इन उपायों के साथ-साथ रोजगार में भी मदद दी गई। 14 सितंबर 2015 को, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने घोषणा की कि सूखे से प्रभावित इलाकों में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (मनरेगा) के तहत मिलने वाले रोजगार के दिनों को प्रति ग्रामीण परिवार 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है।

मानसून की विफलता के नतीजों को पूरी तरह से खत्म करना किसी एक उपाय के बस की बात नहीं थी। लेकिन, ऋण में राहत, कृषि के लिए बिजली, वैकल्पिक फसलें और अतिरिक्त रोजगार के अवसरों ने ग्रामीण संकट के अलग-अलग पहलुओं को सुलझाने में मदद की।

पशुधन और ग्रामीण आजीविका की सुरक्षा

सूखे के कारण चारे और पानी की कमी से पशुधन पर भी खतरा मंडराने लगता है। ग्रामीण परिवारों के लिए गाय-बैल, भेड़ और अन्य जानवर कमाई का जरिया, उत्पादक संपत्ति और एक तरह की वित्तीय सुरक्षा होते हैं।

राहत उपायों के तहत पशुओं के चारे पर 50% सब्सिडी दी गई, जिसमें सूखे से प्रभावित प्रत्येक मंडल के लिए शुरुआती तौर पर 50 टन चारे का आवंटन किया गया। इसके अलावा, 490 टन से अधिक साइलेज (संरक्षित चारा) की गांठें उपलब्ध कराई गईं, चारे के बीज बांटे गए और पशुओं के लिए 'नीति थोटलु' (पानी के कुंड) बनाने को बढ़ावा दिया गया। पशु चिकित्सा के तहत एंटरोटॉक्सिमिया, शीप पॉक्स (भेड़ों के चेचक) और खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) के खिलाफ टीकाकरण किया गया, और पशु बाजारों की निगरानी भी की गई।

आपातकालीन राहत से दीर्घकालिक जल सुरक्षा तक

तत्काल राहत से किसी संकट को संभाला तो जा सकता है, लेकिन बार-बार होने वाली पानी की कमी के लिए स्थायी समाधान की जरूरत होती है। सूखे ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि स्थानीय जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, जल भंडारण क्षमता को सुधारना और पीने के पानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना कितना जरूरी है।

13 मार्च 2015 के सिंचाई और CAD विभाग के सरकारी आदेश (GO Ms No 44) के जरिए, सरकार ने 'मिशन काकतीय' को आगे बढ़ाया। इसके पहले चरण में 9,306 जलाशयों को शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और उनकी जल भंडारण तथा सिंचाई क्षमता में सुधार करना था।

7 अगस्त 2016 को मेदक में KCR द्वारा शुरू किया गया 'मिशन भगीरथ', घरों तक पीने का पानी पहुँचाने की दिशा में एक और बड़ा कदम था। इसके तहत पूरे राज्य में साफ और पीने योग्य पानी पहुँचाने के लिए लगभग 1.3 लाख किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने की योजना बनाई गई थी।

अंतर-राज्य स्तर पर, 8 मार्च 2016 को तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सिंचाई परियोजनाओं को लेकर एक समझौता हुआ। बाद में किए गए पुनर्रचना (री-डिजाइन) के तहत, प्रस्तावित 'कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना' का इनटेक पॉइंट मेदिगड्डा में तय किया गया, जो प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम के आगे (डाउनस्ट्रीम) स्थित है।

इन पहलों, उनके क्रियान्वयन और उनके परिणामों का मूल्यांकन ठोस सबूतों के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी भी बुनियादी ढांचा परियोजना को तकनीकी, वित्तीय या प्रदर्शन संबंधी जांच से छूट नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही, केवल आपातकालीन टैंकरों के भरोसे दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके लिए योजना, निवेश, समन्वय और निरंतर क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है।

KCR ने संकट का सामना किया; कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारियों से भागना बंद करना चाहिए

संकट के समय मुख्य अंतर यह नहीं होता कि सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है या नहीं—हर प्रशासन को आलोचना झेलनी पड़ती है। असली बात यह है कि क्या नेतृत्व स्थिति का डटकर सामना करता है, सरकारी तंत्र को सक्रिय करता है और लोगों को यह भरोसा दिलाता है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

2015-16 के सूखे के दौरान, KCR के नेतृत्व वाली सरकार ने आपातकालीन फंड के जरिए कदम उठाए। उन्होंने 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष' (NDRF) से 791.21 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त की। इसके अलावा, निजी बोरवेल किराए पर लिए गए, टैंकरों से पानी की आपूर्ति की गई, स्थानीय स्तर पर पानी के इंतजाम किए गए, कृषि और पशुधन के लिए सहायता दी गई, और दीर्घकालिक जल परियोजनाएं शुरू की गईं।

सिंचाई और पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए, आश्वासन तभी मायने रखता है जब उसके पीछे ठोस कार्रवाई हो। नेतृत्व का अर्थ है लोगों को यह दिखाना कि प्रशासन सक्रिय है, संसाधनों को जुटाया जा रहा है और समाधान तलाशे जा रहे हैं। इसका मतलब है संकट का सामना करना, न कि अनिश्चितता को निराशा में बदलने देना।

यही वह पैमाना है जिसके आधार पर अब कांग्रेस सरकार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कांग्रेस को एक ऐसा राज्य मिला था जहाँ पानी और बिजली के लिए बेहतरीन बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद था। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वे और बेहतर परिणाम दें। कोई भी सरकार अपने पूर्ववर्ती के खिलाफ लगातार चुनावी मोड में रहकर शासन नहीं चला सकती।

केसीआर के सामने एक संकट आया था, जिससे निपटने के लिए उन्होंने आपातकालीन कदम उठाए और दीर्घकालिक उपाय किए, ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। अब कांग्रेस को भी वैसी ही जिम्मेदारी दिखानी चाहिए—आरोप दोहराकर नहीं, बल्कि आज लोगों के सामने मौजूद समस्याओं को हल करके।

केसीआर को दोष देने से न तो कोई सूखा बोरवेल भरेगा, न किसी गांव में पानी आएगा, न किसान के खेत की सिंचाई होगी और न ही ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षित होगी। लोगों को बीते कल को लेकर अंतहीन राजनीतिक बहस नहीं चाहिए; उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए जो आज उनके लिए काम करे।