'संसद जीवन्त बने'
आदित्य चोपड़ा| भारत की जिस मजबूत संसदीय प्रणाली को हमारे विद्वान व दूरदर्शी पुरखे सौंप कर हमें गये हैं उसकी मूलाधार संसद से न तो सरकार भाग सकती है और न विपक्षी पार्टियां। इसकी वजह यह है कि सरकार के गठन से लेकर उसकी कार्यप्रणाली की समस्त विधियों का रास्ता संसद से होकर ही गुजरता है जबकि विपक्षी पार्टियों पर आम जनता द्वारा डाली गई जिम्मेदारियों का ताला भी संसद में ही जाकर खुलता है। हमारे पुरखों ने इस व्यवस्था को इतनी खूबसूरती के साथ सुदृढ़ता प्रदान की कि संसद की सत्ता को सरकार से स्वतन्त्र रखते हुए इसमें सत्तारूढ़ व विपक्षी दल को बराबर का वजन बख्शा। यह बेवजह नहीं है कि लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर जो भी सांसद विराजमान किया जाता है वह इस पद पर बैठते ही सरकार या उस सत्तारूढ़ दल के नियन्त्रण से मुक्त हो जाता है जिसने उसे इस पद पर बैठाया होता है। सदन के भीतर सरकार की सत्ता इसके अध्यक्ष की ताबेदार हो जाती है क्योंकि उसके आसन के समक्ष एक मन्त्री से लेकर साधारण सदस्य की हैसियत सबसे पहले एक सांसद की होती है और उसे निर्णय करना होता है कि बहुमत के आधार पर सत्तारूढ़ बना दल अपनी जवाबदेही सदन में पेश करे। यह जवाबदेही विपक्ष के माध्यम से ही सदन में तय होती है जिस वजह से संसद पर पहला अधिकार विपक्ष का माना जाता है और संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार या सत्तारूढ़ दल पर डाली जाती है। संसद के दोनों सदनों के सभापतियों को यह अधिकार होता है कि वे अपने-अपने सदनों के माहौल को सूंघ कर विपक्ष द्वारा उठाये गये मुद्दों का संज्ञान लें और सरकार की जवाबदेही की प्रक्रिया को सुगठित स्वरूप दें। यह कार्य केवल संसद में चर्चा या बहस के जरिये ही होता है। इस चर्चा के जरिये ही विपक्ष सत्तारूढ़ दल की जवाबदेही तलब करता है और उन मुद्दों को केन्द्र में लाता है जिनकी वजह से सड़कों पर हंगामा बरपा होता है। लोकतन्त्र में विपक्ष ही वह प्रतिनिधि होता है जो जन आक्रोश का प्रतिबिम्ब बन कर संसद के भीतर सरकार की जवाबतलबी कर सकता है, अतः संसद के दोनों सदनों के सभापतियों का दायित्व हर हालत में संसद को चलाने का बन जाता है। क्योंकि दोनों सदनों के सभापति ही आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं। बेशक राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं परन्तु उनका चुनाव भी प्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि सांसद ही करते हैं। जबकि लोकसभा का अध्यक्ष तो स्वयं एक सांसद ही होता है। अतः हमारे लोकतन्त्र में राष्ट्रपति समेत ऐसाएक भी सार्वजनिक संवैधानिक पद नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आम जनता की भागीदारी न हो। यह अनूठी जन भागीदारी की शास्त्रीय संसदीय व्यवस्था हमारे लोकतन्त्र की आक्सीजन है जिसके द्वारा हर संस्थान जीवन्त रहते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाता है।
