पाकिस्तानी सेना ही सत्ता का केंद्र : राजनीतिक नाटक के बीच नए प्रमुख की भूमिका और तटस्थता का प्रपंच

पाकिस्तान के नए सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर द्वारा एक दिसंबर को निवर्तमान सैन्य प्रमुख जनरल कमर बाजवा से कार्यभार ग्रहण करने के बाद भी इमरान खान और उनकी पूर्व संरक्षक-पाकिस्तानी सेना, के बीच टकराव जारी रहेगा। जनरल मुनीर अपने दो पूर्ववर्तियों जनरल बाजवा और जनरल राहील शरीफ की तरह एक पैदल सैनिक हैं। वह आईएसआई के पूर्व महानिदेशक भी हैं, जैसा कि उनके ये दोनों पूर्ववर्ती नहीं थे, जबकि जनरल कयानी थे।

इसका मतलब है कि वह बाजवा के काफी करीब हैं और पाकिस्तान के 'डीप स्टेट' (समानांतर सत्ता) की खुफिया जानकारियों से भी लैस रहे हैं। पाकिस्तान में सत्ता की कमान परोक्ष रूप से सैन्य प्रमुख के हाथों में होती है, लिहाजा नए सैन्य प्रमुख की नियुक्ति को लेकर उत्सकुता रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और पड़ोसी देशों (आमतौर पर भारत तथा पाकिस्तान) और वैश्विक (विशेष रूप से चीन व अमेरिका) के साथ भू-राजनीतिक रणनीति उस पर निर्भर करती है।

जनरल आसिम मुनीर निश्चित तौर पर भारत के प्रति मित्रवत नहीं होंगे। जो लोग पाकिस्तान को जानते हैं, वे समझ सकते हैं, क्योंकि यही इतिहास है। पाकिस्तान की नागरिक सरकार और सेना के बीच के विभाजन का इतिहास पाकिस्तान के बारे में हमारे लिए सीमित विकल्प पेश करता है। जनरल बाजवा ने सम्मानजनक तरीके से सेवानिवृत्त होने का फैसला लिया है, संभवतः यह उनके सामने सबसे अच्छा विकल्प भी था, क्योंकि उन्हें एक और सेवावृद्धि पाकिस्तान के अन्य जनरलों को नाराज कर देती, जो कि समय पर नए प्रमुख की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि मनमाने तरीके से अर्जित किए जाने वाले धन में हिस्सेदारी के लिए वे भी एक सीढ़ी और आगे बढ़ें।

आयशा सिद्धीका ने अपनी किताब मिलिट्री इंक, इनसाइड पाकिस्तान्स मिलिट्री इकनॉमी, में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। वह इसे विभिन्न साधनों से धन कमाने का सैन्य कारोबार कहती हैं। वह इसे 'मिलबस' कहती हैं। उदाहरण के लिए, जनरल बाजवा ने अरबों डॉलर अर्जित किए और वह चाहें तो दुबई या पश्चिम में मजे से अरबपति की जिंदगी जी सकते हैं, बशर्ते कि उनके उत्तराधिकारी उन्हें पाकिस्तान के भ्रष्टाचार विरोधी नियामकों से क्लीन चिट दिलवा दें।

यह वही समूह है, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों में मिले तोहफों को अपने घर ले जाने पर इमरान खान की ओर उंगली उठाई थी। बाजवा के अधीन पाक सेना ने पहले नवाज शरीफ और उसके बाद इमरान खान को बर्खास्त करवाया, लेकिन दूसरी ओर उसने दिवालिया हो चुके पाकिस्तान के बजट और यहां तक कि चीन से वित्तपोषित सीपीईसी परियोजना से बड़ी रकम हड़पने वाले अपने जनरलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

दूसरा विकल्प, जिसे हम पाकिस्तान के मामले में कभी खारिज नहीं कर सकते, वह यह कि यदि पाकिस्तान की सड़कों पर अराजकता जारी रहती है, तो सैन्य तख्तापलट (संभवतः जनरल मुनीर द्वारा) हो सकता है। यह न भूलें कि इमरान ने आईएसआई के महानिदेशक पद से हटाकर अपनी पसंद के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को बिठाया था। ऐसी तल्खी आसानी से खत्म नहीं होती हैं, खासकर तब, जब इमरान खान के समर्थक अपने लोकतंत्र समर्थक लांग मार्च और प्रदर्शनों को आक्रामक कर नए स्तर पर ले जाने को आमादा हों।

इसने पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर किए जा रहे ढोंग के खिलाफ जनमत तथा नागरिक समाज में धीमे-धीमे बढ़ते विरोध को दिखाया है। यह जनरल जिया के बाद के दौर की विरासत है, जब उनके उत्तराधिकारी जनरल मिर्जा असलम बेग ने सिर्फ नाम के लिए नागरिक सरकार के एक निर्वाचित प्रमुख को चुना और सारे अहम फैसले सेना के हाथ में थे, यहां तक कि प्रधानमंत्री के पास सैन्य प्रमुख की नियुक्ति का सिर्फ रस्मी अधिकार रह गया। कमान संभालते ही सारे नियंत्रण सीओएएस (चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ) के हाथों में जाते हैं।

सोर्स: अमर उजाला