अभी दोस्‍ती को तैयार नहीं पाकिस्‍तान: भारत के खिलाफ आतंक की नीति को पाक अभी छोड़ने को तैयार नहीं

संजय पोखरियाल | इस साल फरवरी में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का जो निर्णय किया, उसके सौ दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सीमा पर शांति रही। इससे नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। यकीनन यह एक बड़ा बदलाव है, लेकिन एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदली और वह है पाकिस्तान द्वारा आतंकी ढांचे को कायम रखना। हमारे सेना प्रमुख जनरल मोहन मुकुंद नरवणो ने हाल में इस तथ्य को पुष्ट किया। यह यही दर्शाता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक की अपनी नीति को अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वह उसके उपयोग को लेकर बस सही बिसात बिछाना चाहता है।

जबसे संघर्ष विराम हुआ है, तबसे पाकिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं और उनसे यही संकेत मिलते हैं कि पाकिस्तानी सैन्य और राजनीतिक वर्ग में भारत नीति को लेकर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर से जुड़े मसलों पर सैन्य और राजनीतिक, दोनों वर्गो का रवैया सख्त है। तथापि कुछ जनरल और नेता भारत के साथ रिश्तों को व्यावहारिक बनाने और व्यापार एवं संपर्क बहाली कर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने के इच्छुक हैं, जबकि अन्य अपने पारंपरिक कड़े रवैये पर अड़े हैं। हालांकि सभी आतंकवाद को एक विकल्प के रूप में भी कायम रखना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान को इसकी बड़ी आíथक कीमत चुकानी पड़ी है। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान अभी भी एक खतरनाक जगह के रूप में कुख्यात है। वह विदेशी निवेश आकर्षति करने में अक्षम बना हुआ है। इसमें चीन पाकिस्तान आíथक गलियारे (सीपैक) के अंतर्गत चीन से होने वाला निवेश शामिल नहीं है। सीपैक में ग्वादर बंदरगाह का विकास भी शामिल है। भारत के लिए उसके व्यापक सामरिक निहितार्थ हैं। वहीं चीन के लिए सीपैक का आíथक से कहीं अधिक सामरिक महत्व है।

संघर्ष विराम के करीब महीने भर बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत भाषण में कहा था कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए आíथक पहलुओं पर भी विचार करना होगा। उनकी राय थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दायरा सीमाओं की पारंपरिक सुरक्षा से परे जनता के कल्याण पर भी केंद्रित करना है और यह व्यापार सहित आíथक सशक्तीकरण से संभव होगा। उन्होंने कनेक्टिविटी की महत्ता भी बताई। विश्लेषकों ने इसे भारत के साथ व्यापार एवं संपर्क बहाल करने में उनकी दिलचस्पी के तौर पर भी देखा। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में संवैधानिक बदलाव करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध एक तरह से खत्म कर लिए। बाजवा के इस भाषण के तुरंत बाद खबरें आई थीं कि पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास आयात करना चाहता है। वाणिज्य महकमा खुद ही संभालने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन उन्हें अपनी कैबिनेट में ही इस पर विरोध ङोलना पड़ा, जिसकी अगुआई विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के नेतृत्व में कुछ मंत्रियों ने की। पाकिस्तान की राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए इन नेताओं को कुछ जनरलों का समर्थन प्राप्त है, जो भारत को लेकर जनरल बाजवा के रवैया से कुपित हैं। उन्हें यह पाकिस्तान की पारंपरिक नीति से विचलन जैसा लगा। इस बीच मीडिया में कुछ बातें लीक हुईं। उनमें यही जिक्र था कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत से क्या अपेक्षा रखता है। स्वाभाविक रूप से ये विचार कहीं अधिक उदारवादी जनरलों के रवैये से जुड़े थे।