Olive Branch: तालिबान के साथ भारत की हालिया सार्वजनिक भागीदारी पर संपादकीय

तीन साल तक पर्दे के पीछे की कूटनीति के बाद, भारत और तालिबान ने पिछले हफ़्ते अब तक की अपनी सबसे सार्वजनिक बातचीत की। दुबई में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ विदेश मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बैठक ने न केवल अफ़गानिस्तान के मौजूदा शासकों के साथ काम करने की नई दिल्ली की बढ़ती इच्छा का संकेत दिया, बल्कि खुले तौर पर ऐसा करने की उसकी बढ़ती तत्परता का भी संकेत दिया।

भारत के लिए, यह सार्वजनिक बातचीत 1990 के दशक से शुरू हुई दुश्मनी के वर्षों से एक नाटकीय बदलाव का प्रतीक है, जब तालिबान के सत्ता में आने के बाद नई दिल्ली ने अपना काबुल दूतावास बंद कर दिया था। जब तालिबान ने 2021 में एक बार फिर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, तो कई विश्लेषकों ने द्विपक्षीय संबंधों के लिए उन दिनों की वापसी की आशंका जताई थी। आखिरकार, पाकिस्तान दशकों से तालिबान का प्रमुख प्रायोजक और अंतरराष्ट्रीय सहयोगी रहा है, जिसने भारत के खिलाफ तथाकथित रणनीतिक गहराई बनाने के प्रयास में उसे वित्तपोषित और हथियार मुहैया कराए और उसके नेताओं को शरण दी। इसके बजाय, तालिबान के साथ भारत की बढ़ती हुई भागीदारी क्षेत्र में एक बहुत ही अलग पृष्ठभूमि के खिलाफ आती है: तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है।

सतह पर, ये तनाव पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं के बारे में हैं। इस्लामाबाद ने अफ़गान तालिबान पर पाकिस्तानी तालिबान - तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान - को अफ़गान क्षेत्र से अपने ठिकानों को संचालित करने की अनुमति देने का आरोप लगाया है, ताकि वे पाकिस्तानी धरती पर हमले कर सकें, खासकर उसके सुरक्षा बलों के खिलाफ। टीटीपी, हालांकि वैचारिक रूप से अफ़गान तालिबान के साथ व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन 2000 के दशक में अपने जन्म के बाद से ही इसने पाकिस्तानी राज्य को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने हाल ही में अफ़गानिस्तान पर हवाई हमले किए, यह तर्क देते हुए कि वह टीटीपी के ठिकानों को निशाना बना रहा है। अफ़गान तालिबान ने सीमा पार से गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई की। लेकिन इन तनावों के पीछे अफ़गान तालिबान द्वारा पाकिस्तान की आज्ञा का पालन करने से इनकार करने पर इस्लामाबाद में गहरी निराशा है, जैसा कि कई लोगों ने माना था कि सत्ता में लौटने के बाद ऐसा होगा।

अगर तालिबान की पाकिस्तान से रणनीतिक स्वायत्तता की तलाश ने इस्लामाबाद के साथ उसके संबंधों को खत्म कर दिया है, तो यह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण सबक है। नई दिल्ली को तालिबान के साथ संबंध विकसित करने चाहिए और अफ़गानिस्तान की मानवीय ज़रूरतों का समर्थन करना चाहिए, एक ऐसी नीति जिसने उस देश में भारत की सद्भावना जीती है। लेकिन उसे तालिबान के साथ किसी भी रणनीतिक अभिसरण की सीमाओं के बारे में यथार्थवादी बने रहना चाहिए। अफ़गानिस्तान एक खंडित भूमि है जहाँ तालिबान के भीतर सहित भारतीय हितों के विरोधी ख़तरनाक समूहों को जगह मिलती है। तालिबान के साथ अपने जुड़ाव को पाकिस्तान के बजाय भारत-अफ़गानिस्तान संबंधों पर केंद्रित करके, नई दिल्ली इस्लामाबाद द्वारा की गई कुछ गलतियों से बच सकती है।