तेल की कीमतें: विश्वसनीयता का सवाल

कर्नाटक का यह दावा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को आधिकारिक तौर पर तय सीमा से कहीं अधिक मिलाया है - जिससे ईंधन की गुणवत्ता बदली है और लाखों वाहनों को नुकसान पहुँच सकता है - एक गंभीर आरोप है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से एक पारदर्शी और विश्वसनीय जवाब आना चाहिए। राजनीतिक विरोधियों के बीच अक्सर होने वाले तीखे और बेबुनियाद आरोपों से अलग, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक ठोस चुनौती पेश की है। उनका कहना है कि इसके लिए एक विशेष टेस्टिंग प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। 67 जगहों से सैंपल लिए गए और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजा गया।

कर्नाटक द्वारा जुटाए गए डेटा से पता चलता है कि पेट्रोल में बिना बताए इथेनॉल की बहुत अधिक मात्रा मिलाई जा रही है। एक OMC के महंगे प्रीमियम-ग्रेड ईंधन में तो यह मात्रा 31.5% तक पाई गई है। जैसा कि इस अखबार ने पहले भी बताया था, जिन वाहनों को खास तौर पर उच्च इथेनॉल मिश्रण (जैसे E85 या E100) के लिए डिज़ाइन किया गया है, वे शायद अधिक पानी वाले ईंधन के साथ भी ठीक से काम कर सकें; लेकिन अभी सड़कों पर मौजूद लगभग सभी वाहन इसके लिए तैयार नहीं हैं। वाहन मालिकों को इससे काफी नुकसान हो सकता है - जैसे माइलेज में 10% तक की कमी आना, या इंजन में ऐसी खराबी आना जिसे ठीक कराने में भारी खर्च आ सकता है। अगर कर्नाटक के ये निष्कर्ष सही साबित होते हैं, तो OMC से मुआवजे की मांग करना उचित होगा, क्योंकि उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे ईंधन की शुद्धता बनाए रखेंगी।

भारत में पहले भी ईंधन के नाम पर धोखाधड़ी हो चुकी है। कुछ दशक पहले 'हर्बल पेट्रोल' बनाने का सनसनीखेज दावा किया गया था, जिसे 'देशी प्रतिभा' का कमाल बताया गया था। हालाँकि, बाद में पता चला कि यह एक आपराधिक धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं था। OMC जो ईंधन बेचती हैं, उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग इस पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं। पेट्रोल पंपों पर अक्सर मिलावट की जांच होती रहती है, लेकिन इस मामले में कर्नाटक का दावा यह है कि जो उत्पाद आधिकारिक तौर पर बेचा जा रहा है, वह असल में वैसा है ही नहीं जैसा बताया गया है। इथेनॉल की अधिक मात्रा वाले पेट्रोल से माइलेज कम हो जाता है, जिससे वाहन मालिकों को सीधा नुकसान होता है।

उन्हें ईंधन के लिए उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है, जितनी वे 20% इथेनॉल मिश्रण की सीमा लागू होने से पहले चुकाते थे। भारत के भारी पेट्रोलियम बिल, जो उसके भुगतान संतुलन (बैलेंस ऑफ पेमेंट्स) पर बोझ डालते हैं, उनसे निपटने का तरीका जीवाश्म ईंधन से दूर जाने (ट्रांजिशन) पर आधारित होना चाहिए। इस दिशा में यह अच्छी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री में काफी उछाल आया है, और 2026 के मध्य तक इनकी संख्या 3.19 लाख पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) तक पहुँच गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को लेकर राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तीन मुख्य उपाय हैं: सभी वाहनों के लिए ईंधन दक्षता (फ्यूल एफिशिएंसी) मानकों को बढ़ाना, वाहनों के विद्युतीकरण (इलेक्ट्रिफिकेशन) को बढ़ावा देना, और जैव-ईंधन (बायोफ्यूल) का उपयोग करना। इसके बाद, लगातार विद्युतीकरण से और भी लाभ मिलेंगे। हमारा लक्ष्य एक व्यवस्थित बदलाव होना चाहिए, जिसमें मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों के समाधानों पर ध्यान दिया जाए। ईंधन के मिश्रण में गुप्त रूप से शॉर्टकट अपनाने से राष्ट्रीय प्रयासों की विश्वसनीयता कम हो जाएगी।