अतिरिक्त खाद्य भंडार और खाली पेट

भारत अजीब विरोधाभासों का देश है: यहाँ अनाज का भरपूर उत्पादन होता है, फिर भी लाखों लोग भूखे पेट सोने को मजबूर हैं; यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति आय मात्र 2,485 डॉलर है; और यहाँ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, जबकि बेरोजगारी का स्तर भी लगातार ऊपर जा रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि विभिन्न विकास सूचकांकों (development indices) में दुनिया के सामने भारत की स्थिति लगातार गिर रही है। सरकार में बैठे लोग भले ही इन बातों को मानने से इनकार करें और वैश्विक रैंकिंग तैयार करने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के तरीकों पर सवाल उठाएं, लेकिन ज़मीनी हकीकत से आँखें नहीं मूंदी जा सकतीं। 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले 'विश्व खाद्य दिवस' ने एक बार फिर देश के इन विरोधाभासों और गंभीर भूख व कुपोषण के खिलाफ चल रहे संघर्ष को सामने ला दिया है।

पिछले दो दशकों में पोषण से जुड़े प्रमुख संकेतकों में सुधार के बावजूद, स्थिति अभी भी चिंताजनक है। 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' (GHI) के अनुसार, 122 देशों की सूची में भारत 100वें स्थान पर है। इसका स्कोर 24.1 है, जो गंभीर भूख की स्थिति को दर्शाता है। हालाँकि कुपोषण और बच्चों के विकास में रुकावट (stunting) के मामलों में कमी आई है, लेकिन बच्चों में 'वेस्टिंग' (उम्र के हिसाब से वज़न बहुत कम होना) की दर अभी भी 19% के उच्च स्तर पर है। भूख से जुड़े संकेतकों के मामले में भारत, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। GHI स्कोर, कुपोषण और बाल मृत्यु दर जैसे संकेतकों पर आधारित होता है। अंतरराष्ट्रीय मानवीय एजेंसियां ​​इसका इस्तेमाल भूख के स्तर का आकलन करने और उस पर नज़र रखने के लिए करती हैं। यह विडंबना ही है कि जिस देश में अनाज का भरपूर भंडार है, वहीं बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।

तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन तक बेहतर पहुँच के बावजूद, भारत में कई बच्चों को ज़रूरी पोषण नहीं मिल पाता है। पिछले एक दशक में, भारत ने गरीब और अमीर परिवारों के बीच बच्चों की गंभीर खाद्य गरीबी (severe child food poverty) के अंतर को कम से कम 5 प्रतिशत अंकों तक कम करने में सफलता पाई है, लेकिन कुपोषण और बच्चों के विकास में रुकावट अभी भी गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं।

पोषण के स्तर को सुधारने के लिए सरकार की लक्षित नीतियां, सामुदायिक पहल और सबसे कमज़ोर बच्चों तक पौष्टिक भोजन पहुँचाने के लिए की गई साझेदारियां अच्छे परिणाम दे रही हैं, लेकिन देश को अभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए।

पोषण के मामले में समानता लाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यूनिसेफ (UNICEF) के दिशा-निर्देशों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि बच्चों को रोज़ाना आठ खाद्य समूहों में से कम से कम पाँच समूहों से विविध प्रकार का भोजन मिलना चाहिए।

GHI चार पैमानों के ज़रिए भूख का आकलन करता है: कुपोषण, बच्चों का कम कद (स्टंटिंग), बच्चों का कम वज़न (वेस्टिंग) और पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। ये पैमाने खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के अलग-अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। स्कोर जितना ज़्यादा होता है, भूख की स्थिति उतनी ही गंभीर मानी जाती है। भारत का GHI स्कोर 2006 में 37 से घटकर 2026 में 24.1 हो गया है, जो भूख से निपटने की दिशा में धीरे-धीरे हो रही प्रगति को दिखाता है।

2012 में यह स्कोर 28.8 था, जो 2018 में घटकर 25.8 पर आ गया। हालाँकि ये आँकड़े लगातार सुधार की ओर इशारा करते हैं, लेकिन भारत का अभी भी "गंभीर" (सीरियस) श्रेणी में बने रहना उन चुनौतियों को उजागर करता है जो अब भी मौजूद हैं। पर्याप्त अनाज का भंडार होने के बावजूद, ढाँचागत असमानताओं, कोल्ड-चेन की कमियों और क्षेत्रीय सप्लाई चेन की विफलता के कारण, अक्सर भोजन ज़रूरतमंद ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक नहीं पहुँच पाता है।