नेपाल, नाज़ुक पारिस्थितिकी का शिकार

ग्लेशियर के टूटने से नेपाल में आई भयानक बाढ़ एक दुखद विडंबना पेश करती है। हिमालय का यह छोटा सा देश ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है, जबकि इस संकट में उसका योगदान बहुत कम है। अपनी नाज़ुक इकोलॉजी के कारण यह प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन व मानवीय गतिविधियों से पैदा हुए जलवायु परिवर्तन के संकट ने स्थिति को और खराब कर दिया है।

यह तब है जब नेपाल वैश्विक उत्सर्जन का 0.1% से भी कम हिस्सा पैदा करता है। 26 अगस्त की बाढ़ ने मौत और तबाही का मंज़र छोड़ा है; लापता लोगों की तलाश जारी है और मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। अनुमान है कि आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे इस देश को पुनर्निर्माण के लिए 4-5 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। यह राशि देश की उस अर्थव्यवस्था के दसवें हिस्से के बराबर है जो रेमिटेंस (विदेशों से भेजी जाने वाली रकम) और पर्यटन पर निर्भर है।

भारत और चीन जैसे देशों की मदद के बिना, यह देश इस तबाही से उबर नहीं सकता। जलवायु परिवर्तन पूरे हिमालय में ग्लेशियरों, पर्माफ्रॉस्ट और ग्लेशियल झीलों की भू-संरचना को बदल रहा है, जिससे संभावित 'टिकिंग टाइम बम' (कभी भी फटने वाले खतरे) बन रहे हैं। इस ताज़ा त्रासदी ने इतने बड़े पैमाने के संकटों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत को रेखांकित किया है। भारत, चीन और अन्य देशों को अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और आपदा-निगरानी एजेंसियों के साथ मिलकर स्थायी साझेदार बनना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक प्रभावशाली लेख में बताया कि कैसे नेपाल की बाढ़ हिमालयी एशिया की नाज़ुक और आपस में जुड़ी इकोलॉजिकल सच्चाई की एक भयानक याद दिलाती है। उन्होंने भारत, नेपाल और चीन के बीच एक संस्थागत त्रिपक्षीय तंत्र बनाने का आह्वान किया, जो विशेष रूप से इकोलॉजिकल सुरक्षा, रियल-टाइम हाइड्रोलॉजिकल जानकारी साझा करने और जलवायु अनुकूलन के संयुक्त प्रयासों के लिए समर्पित हो।

यह तर्क देते हुए कि ऐसे संस्थागत ढांचे को तैयार करने के लिए इकोलॉजिकल पारदर्शिता के मामले में क्षेत्र के ऐतिहासिक रिकॉर्ड का स्पष्ट मूल्यांकन ज़रूरी है, उन्होंने सही कहा कि हिमालय में ऊपरी और निचले बहाव वाले देशों के बीच सहयोग ऐतिहासिक रूप से असमान, प्रतिक्रियाशील और राष्ट्रीय सुरक्षा की गोपनीयता से बाधित रहा है। भारत और नेपाल दोनों ने चीन द्वारा साझा किए गए हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल डेटा की गुणवत्ता, आवृत्ति और समयबद्धता पर बार-बार असंतोष व्यक्त किया है। बाढ़ से बढ़ती मौतों की संख्या इस क्षेत्र की अनिश्चितता की एक गंभीर याद दिलाती है।

यह रेखांकित करता है कि कैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हुई गड़बड़ी तेज़ी से निचले इलाकों में तबाही का रूप ले सकती है। भूस्खलन, हिमस्खलन और अनियमित बारिश से सिलसिलेवार घटनाएं शुरू हो सकती हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्ट समेत कई स्टडीज़ में तेज़ी से गर्म हो रहे हिमालय में ग्लेशियरों के पीछे हटने की बात कही गई है।

पिघला हुआ पानी ग्लेशियल झीलों में जमा हो जाता है, जो अचानक फट सकती हैं और भारी मात्रा में पानी और मलबा संकरी घाटियों में नीचे की ओर भेज सकती हैं। पिछले कुछ सालों में, मॉनसून के मौसम में हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने के मामले में बीजिंग का रवैया ज़्यादातर लेन-देन वाले, द्विपक्षीय MoU पर आधारित रहा है, न कि ऑटोमैटिक, ओपन-डेटा कमिटमेंट्स पर। नदी के बहाव की दिशा में नीचे की ओर बसे देशों को अक्सर अहम मौकों पर अंधेरे में रखा गया है। यहां तक ​​कि भारत और नेपाल के बीच मौजूदा द्विपक्षीय सिस्टम भी अक्सर दूर-दराज़ के ऊंचे इलाकों में अपर्याप्त उपकरणों और एक इंटीग्रेटेड अर्ली-वॉर्निंग सिस्टम की कमी से जूझते रहे हैं।