नमो ड्रोन दीदी योजना: ड्रोन का बढ़ता दायरा

भारत में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ड्रोन एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं, और डाक विभाग कुछ समय से सामान पहुँचाने के लिए इनके इस्तेमाल पर प्रयोग कर रहा है।

2022 में देश के पहले पोस्टल ड्रोन ऑपरेशन के लिए गुजरात को चुना गया था, जब कच्छ ज़िले के भुज तालुका के हबाय से भचाऊ तालुका के नेर तक 25 मिनट में 46 किलोमीटर की दूरी तय करके डाक पहुँचाई गई थी।

अब इंडिया पोस्ट एक प्राइवेट ड्रोन कंपनी के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को हिमाचल प्रदेश तक बढ़ा रहा है, ताकि अकाउंट ऑफिस और 80 किलोमीटर दूर तक स्थित ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच डाक के बैग पहुँचाए जा सकें। असम भी जल्द ही पोस्टल ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला है।

दूर-दराज़ और मुश्किल इलाकों में रहने वाले लोग, जहाँ लॉजिस्टिक्स की अच्छी सुविधाएँ नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर ड्रोन से डाक और ज़रूरी सामान तेज़ी से पहुँचाया जा सके। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मौजूदा स्थिति बताती है कि इन उड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल डाक सेवाओं के लिए किया जा सकता है; ये -10 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी तक के तापमान में 10 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकती हैं।

मौसम की मार झेलने में सक्षम ड्रोन ही भविष्य हैं और मशीन लर्निंग व AI की वजह से ये अलग-अलग हालात के हिसाब से खुद को ढालने में माहिर हैं।

दिलचस्प बात यह है कि इन मशीनों से पहले कबूतरों (होमिंग पिजन्स) की रंगीन और दिलचस्प कहानियाँ मशहूर थीं, जिनका इस्तेमाल एक सदी पहले भी चिट्ठियाँ पहुँचाने और सेना के संदेश भेजने के लिए किया जाता था; 'शेर अमी' नाम का एक कबूतर आज भी अमेरिका के एक म्यूज़ियम में प्रथम विश्व युद्ध के हीरो के तौर पर रखा गया है, क्योंकि उसने गोली लगने के बावजूद संदेश पहुँचाकर मित्र देशों की सेनाओं की जान बचाई थी। आज ड्रोन बनाने का काम कई कंपनियाँ कर रही हैं और खेती-बाड़ी में भी इनका खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है: महिलाओं के लिए ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की एक सरकारी योजना चलाई जा रही है, जिसका एक हिस्सा 'नमो ड्रोन दीदी योजना' है और इसे स्वयं-सहायता समूहों के ज़रिए चलाया जाता है।

नागरिक और रक्षा उद्देश्यों को पूरा करने में मज़बूत ड्रोन की क्षमता पर कोई शक नहीं है, और केंद्र सरकार लॉजिस्टिक्स, खेती और आपदा प्रबंधन में इनके इस्तेमाल को रोज़गार बढ़ाने वाले ज़रिया के तौर पर देख रही है। अब कई आधिकारिक ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध हैं, जिनमें IIT में M.Tech से लेकर एंड-यूज़र सर्टिफ़िकेशन तक शामिल हैं, और सरकारी आँकड़ों के मुताबिक़ देश में लगभग 43,000 ट्रेंड रिमोट पायलट मौजूद हैं। पब्लिक हेल्थ एक और अहम क्षेत्र है जिसे ड्रोन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से फ़ायदा हो सकता है, खासकर दूर-दराज़ के ग्रामीण इलाकों में, जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटरों तक ज़रूरी दवाएँ पहुँचाना लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। पहाड़ी राज्यों, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पूर्वोत्तर और अन्य जगहों पर, ड्रोन से एंटी-वेनम पहुँचाने से साँप के काटने के शिकार लोगों की जान बचाई जा सकती है, जिनकी अभी दुखद मौत हो जाती है क्योंकि समय पर कोई मदद नहीं मिल पाती। भारत का ग्लोबल ड्रोन हब बनने का सपना एक मज़बूत मैन्युफैक्चरिंग और फंडिंग इकोसिस्टम के साथ और आगे बढ़ सकता है, जो इनोवेशन को बढ़ावा दे। ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की भरोसेमंद सप्लाई और स्वदेशीकरण का प्रोग्राम इसमें अहम भूमिका निभाएँगे। हिमाचल प्रदेश और असम में इंडिया पोस्ट के प्रोजेक्ट पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी ताकि यह पता चल सके कि आम लोगों के लिए ड्रोन प्रोजेक्ट कितनी ऊँचाई तक जा सकता है।