असंतोष का मानसून

चार हफ़्ते, 28 पेंडिंग बिल और एक ऐसी संसद जो शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद स्थगित हो गई: मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है।

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें 19 बैठकें होंगी। इसमें कई अहम बिलों पर चर्चा होनी है, जैसे इनकम टैक्स, MSME में सुधार, विदेशी चंदा, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन और UGC और AICTE की जगह लेने वाला नया हायर-एजुकेशन रेगुलेटर।

लेकिन एक बिल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहेगा - संविधान (130वां संशोधन) बिल। इसमें प्रस्ताव है कि अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आरोपों में 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। इसकी समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने इस प्रावधान को बनाए रखने के पक्ष में वोट दिया है, हालांकि इसकी पूरी रिपोर्ट को औपचारिक रूप से अपनाने का काम अभी रुका हुआ है और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के उपायों पर बातचीत चल रही है। सरकारी सांसद इसे जवाबदेही का मामला बताते हैं; वहीं विपक्षी पार्टियां - जिनके कई नेताओं को हाल के वर्षों में गिरफ्तार किया गया है - इसे सुधार के नाम पर लाया गया एक संवैधानिक हथियार मानती हैं। उनका कहना है कि यह 'निर्दोष होने की धारणा' (presumption of innocence) का उल्लंघन करता है और संघीय संतुलन को बिगाड़ता है।

उम्मीद है कि यह इस सत्र की सबसे अहम संवैधानिक बहस होगी। हालांकि, राजनीतिक रूप से विपक्ष का ध्यान कहीं और है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव (privilege motion) लाया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सदन को बताया था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, जबकि बाद में नेशनल वॉर मेमोरियल पर छह नाम सामने आए। इससे पिछले साल के सैन्य अभियान से जुड़ा पुराना घाव फिर से ताजा हो गया है। NEET-UG पेपर लीक का मामला भी उतना ही गरमाया हुआ है। यह इतना गंभीर घोटाला है कि इसके कारण इस साल की मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द करनी पड़ी और CBI को गिरफ्तारियां करनी पड़ीं। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल - जिसमें उन्होंने परीक्षा सुधार को लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की लंबे समय से लंबित मांग से जोड़ा है - और संसद की ओर मार्च कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई ने भी सदन में हंगामेदार हालात पैदा कर दिए हैं।

एक और अहम मुद्दा है - अयोध्या में राम मंदिर के लिए इकट्ठा किए गए चंदे में चोरी के आरोप। इससे मामला धार्मिक रंग ले रहा है और विपक्ष को उम्मीद है कि यह पार्टी की सीमाओं से परे लोगों तक पहुंचेगा। इन सुर्खियों वाले विवादों के बीच एक और अहम प्रक्रिया चल रही है: चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट (electoral rolls) का विशेष गहन संशोधन (Special Intensive Revision)। यह अब पूरे देश में फैल रहा है और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में गिनती की समय-सीमा इसी सत्र के दौरान आ रही है, जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। विपक्ष इसे कागजी कार्रवाई के जरिए वोट देने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश (disenfranchisement) बताता है। सरकार का कहना है कि यह एक निष्पक्ष और संवैधानिक रूप से मंज़ूर की गई सफ़ाई प्रक्रिया है। इसमें बढ़ती कीमतें और भारत-अमेरिका टैरिफ़ डील को लेकर लगातार बनी हुई बेचैनी को भी जोड़ लें - जिसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह भारतीय खेती को नुकसान पहुँचाकर की गई थी - तो आने वाले चार हफ़्तों में उथल-पुथल के सारे हालात तैयार हैं।

कम पक्की बात यह है कि क्या इन मुद्दों पर कोई सार्थक बहस होगी या सिर्फ़ शोर-शराबा ही होगा। पहला दिन, जैसा कि अक्सर ऐसे सत्रों में होता है, सवाल-जवाब का समय (Question Hour) ठीक से शुरू होने से पहले ही सदन के स्थगित होने के साथ खत्म हो गया। इस मॉनसून सत्र में संसद के पास करने के लिए गंभीर मुद्दे हैं - जैसे आज़ादी और जवाबदेही, परीक्षा की शुचिता, और वोट देने का अधिकार। हमेशा की तरह, असली परीक्षा यही है कि क्या सदन के बीच का हिस्सा (well of the House) ज़्यादा काम का साबित होता है या उसके आस-पास की गलियाँ।