मोदी के आठ साल और विकास गतिविधियां

मोदी सरकार के आठ वर्ष अभी कुछ ही दिन पहले मई के अंतिम सप्ताह में पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देवभूमि हिमाचल से देश को आज़ादी के परवानों के स्वप्नों के अनुकूल नई बुलंदियों तक पहुंचाने का संकल्प लेकर न केवल देवभूमि हिमाचल को गौरवान्वित किया है, बल्कि समस्त भारतवासियों में एक नए जोश का संचार किया है। मुझे याद आ रहा है वर्ष 2014 से पूर्व का वह समय जब शायद ही कोई ऐसा पल गुज़रा हो जब देश की जनता को भ्रष्टाचार और घोटालों से दो-चार न होना पड़ा हो। 'मज़बूर' प्रधानमंत्री आंखें मूंदे देश की दुर्दशा देखते रहे। 2-जी स्पेक्ट्रम जैसे ऐसे घोटाले सामने आए जिसमें प्रति 45 मिनट में 1.76 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की खबरें प्रकाश में आईं। अनिश्चितता के इस दौर में युवाओं का हताश होना स्वाभाविक था। देश के 15 करोड़ युवा मतदाता आशा भरी नज़रों से ऐसे रहनुमा की ओर देख रहे थे जिसका संकल्प सेवा, सुशासन और ग़रीब कल्याण हो। इस दृष्टि से वर्ष 2014 के चुनाव देश के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व संभालने का निर्णय लेकर मतदाताओं में आशा और विश्वास का दीप प्रज्वलित किया। मोदी जी ने देश के कोने-कोने में जाकर लोगों को देश की स्थिति से अवगत कराया और देश के नव निर्माण में लोगों से सहयोग देने की अपील के साथ देश का नेतृत्व संभाला। घर-घर मोदी और हर घर मोदी के नारों से लेकर 'मोदी है तो मुमकिन है' की प्रेरणास्पद पंक्तियों ने देश के हर नागरिक के मन में आत्म विश्वास पैदा किया।

सत्ता संभालते ही मोदी ने ख़ुद को प्रधान सेवक घोषित कर देश की बागडोर संभाली। आठ साल की आठ बड़ी योजनाओं गरीब कल्याण अन्न योजनास उज्जवला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी योजनाओं की रूपरेखा बनाई गई जिससे लक्षित वर्ग को योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त हो सके। पंच वर्षीय योजनाओं की अवधारणा को परिवर्तित कर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नेशनल इंस्टीच्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया) अर्थात नीति आयोग की स्थापना की गई। इस संस्थान का उद्देश्य राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। मोदी सरकार का मानना था कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्रों के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना रहा है। वर्ष 2015 में अपनी स्थापना के एकदम बाद ही देश के अत्यंत पिछड़े और ग़रीब जिलों के समग्र विकास का बीड़ा उठाया। देश के 212 जि़ले आकांक्षी घोषित किए गए और इनके समावेशी विकास के लिए सरकार ने समन्वित विकास का कार्य प्रारंभ किया। आज ये जि़ले देश के अन्य विकसित जिलों की तरह विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार ने देश के प्रत्येक वर्ग के लिए नई योजनाओं को रूप दिया। वर्ष 2014 के बाद पहले छह वर्षों में मोदी सरकार ने आम लोगों के भले के लिए ढेरों योजनाएं शुरू कीं। इन योजनाओं का लक्ष्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। देश की विशाल युवा शक्ति को नए भारत के निर्माण में शामिल करने के लिए स्किल इंडिया मिशन, स्टैंडअप इंडिया मिशन जैसी योजनाएं भी प्रारंभ कीं। महिलाओं, छोटे कारोबारियों के लिए मुद्रा योजना लाई गई जिसमें उन्हें अपने कारोबार के लिए ऋण की सुविधा प्रदान की गई। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सरकार ने स्वनिधि योजना प्रारंभ की। लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, उज्जवला योजना, अटल पेंशन योजना, गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए मातृत्व योजना और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना शामिल हैं।

मोदी सरकार ने हर व्यक्ति को रहने के लिए छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार ने 2022 तक सभी परिवारों के सिर पर पक्की छत मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को, जिनके पास कच्चे मकान हैं या उनके पास स्वयं का मकान नहीं है, उनको स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2016 में महिलाओं को मुफ़्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना प्रारंभ की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन- एलपीजी प्रदान करके सुरक्षित रखना है ताकि उन्हें धुएं वाली रसोई में अपने स्वास्थ्य से समझौता न करना पड़े या जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए असुरक्षित क्षेत्रों में भटकना न पड़े। वर्ष 2018 में मोदी सरकार ने देशवासियों को समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है।

इस योजना का उद्देश्य देश में एक लाख हेल्थ एवं वैलनेस सेंटर स्थापित करना और देश के दस करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपए प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार ज़रूरतमंदों के पिछले आठ वर्षों में 15 हज़ार करोड़ बचे। पिछले आठ सालों में 15 नए एम्स, मेडिकल कॉलेज 387 से बढ़ा कर 596 और मेडिकल कॉलेज की सीटें 82 हज़ार से बढ़ कर 15 लाख हुईं। 194 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीनेशन डोज़ लगाए गए। कुशल रणनीति से कोविड महामारी का सामना किया गया। किसानों की हितैषी मोदी सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया है। पीएम किसान योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। पीएम किसान योजना के तहत देश भर के सभी पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपए की तीन समान किस्तों में 6000 रुपए प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। कोविड महामारी के दौरान 19 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज़ उपलब्ध कराया। इन आठ वर्षों में बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो इस तथ्य को पूर्णतया सत्य साबित करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। वर्ष 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक, अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाना भी मोदी जी का साहसिक कदम रहा।

किशन कपूर

लोकसभा सांसद

सोर्स- divyahimachal