समय पर न्याय के लिए कई कदम उठाने होंगे

हाल में मुख्यमंत्री व सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की संयुक्त कान्फ्रेंस में काफी मुद्दे सामने आए, लेकिन इन मुद्दों पर जब तक अमल नहीं होता है, तब तक आम आदमी को 'तारीख पे तारीख से निजात मिलना मुमकिन नहीं है और अल्प समय के अंदर न्याय की उम्मीद करना संभव नही होगा। जब तक अदालतों की संख्या में भारी बढ़ोतरी नहीं होती है, खाली पड़े पद नहीं भरे जाते हैं, बड़ी संख्या में जजों की नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक समय पर न्याय संभव नहीं है।

सरकार से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वह जस्टिस इंफ्रा की तरफ खास तवज्जो दे, जस्टिस डिलीवरी की समय सीमा तय करे, तारीखों की संख्या निर्धारित करे। जजों की नियुक्ति यूपीएससी के माध्यम से कराई जाए। यदि सरकार चाहती है कि जनता को अल्प समय में न्याय मिले तो युद्ध स्तर पर मुहिम छेडऩे की जरूरत होगी।

-रूप सिंह नेगी, सोलन