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अधूरी महत्वाकांक्षाओं की एक विरासत
लाल कृष्ण आडवाणी, जो अब अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, शायद इकलौते ऐसे राजनेता हैं जिनका राजनीतिक सफर आधुनिक भारत के हर अहम पड़ाव से होकर गुजरा है। 'हिंदू हृदय सम्राट' के रूप में पहचाने जाने वाले आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के सहारे बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी विरासत को एक तरफ भारतीय राजनीति के केंद्र में राष्ट्रवाद को लाने के लिए सराहा जाता है, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए उनकी आलोचना भी की जाती है।
उनके उतार-चढ़ाव भरे राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से उन्हें दूर रखा गया—जबकि यह उसी देशव्यापी जन-आंदोलन का परिणाम था, जिसका नेतृत्व उन्होंने साढ़े तीन दशक से भी पहले किया था। इसी तरह, उनके पूरे राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री का पद उनसे दूर ही रहा। वाजपेयी के दौर में वे हमेशा 'नंबर दो' की स्थिति में रहे, और बाद में उनके ही protégée (शिष्य) नरेंद्र मोदी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षाओं पर तब पूरी तरह विराम लग गया, जब बीजेपी ने 2014 के आम चुनावों के लिए मोदी को पार्टी का नेतृत्व सौंप दिया। इसके कुछ समय बाद, आडवाणी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को 'मार्गदर्शक मंडल' में भेज दिया गया—जो एक तरह से 'सम्मानजनक रिटायरमेंट होम' जैसा है, जहां पार्टी के फैसलों में उनकी कोई खास भूमिका नहीं होती। फिर भी, एक दशक बाद उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा गया। आडवाणी को उस 'सारथी' के रूप में याद किया जाता है जिसने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई; उनकी देशव्यापी 'रथ यात्रा' ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। बीजेपी के इस दिग्गज नेता की विरासत काफी जटिल और बहुआयामी है, जिसे लेकर अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है।
आडवाणी की राजनीति को लेकर आज भी लोगों की राय बंटी हुई है। कई लोग हिंदुओं के बीच सांस्कृतिक चेतना जगाने और धार्मिक पहचान को व्यापक राष्ट्रवादी विमर्श के साथ जोड़ने के लिए उनकी तारीफ करते हैं। वहीं, दूसरी ओर कुछ लोग बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद समाज में गहरी खाई पैदा करने और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि, आज के 'आक्रामक हिंदुत्व' (muscular Hindutva) के दौर में, आडवाणी की राजनीतिक शैली का प्रभाव पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। 2019 में प्रकाशित एक ब्लॉग पोस्ट, जिसका शीर्षक था "राष्ट्र प्रथम, पार्टी उसके बाद, स्वयं सबसे अंत में", उसमें उन्होंने भाजपा को 'आक्रामक बहुसंख्यकवाद' और जिसे उन्होंने 'दिखावटी राष्ट्रवाद' कहा, उससे बचने की चेतावनी दी थी। उन्होंने आलोचकों को 'देश का दुश्मन' करार देने की प्रवृत्ति का कड़ा विरोध किया। लगभग सात दशकों के अपने राजनीतिक करियर में, संगठन और सरकार दोनों ही स्तरों पर, उनकी उपलब्धियां चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न रही हों, कुछ ऐसे मौके आए जिन्होंने उनके भीतर मौजूद विरोधाभासों को उजागर कर दिया। दशकों तक पार्टी का चेहरा बने रहने और 2014 के चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए स्वाभाविक पसंद होने के बावजूद, वे आंतरिक नेतृत्व की दौड़ में मोदी से पिछड़ गए। मोदी के पास कहीं अधिक करिश्मा था और वे हिंदुत्व की राजनीति के एक अधिक आक्रामक रूप का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बाद, 2017 में राष्ट्रपति भवन का रास्ता तब पूरी तरह बंद हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनके और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के आरोपों को बहाल कर दिया।
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