केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की कानून से जांच होने दें

जब भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के परिवार का नाम आता था, तो उनके पास हमेशा एक तैयार जवाब होता था। वे कहते थे कि ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों से डरने की ज़रूरत सिर्फ़ उन्हीं लोगों को है जिनके पास छिपाने के लिए कुछ है।

यह बात साफ़ तौर पर उन आरोपों को खारिज करने के लिए कही गई थी जो उन पर, उनकी बेटी वीना टी और उनकी कंपनी 'एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस' पर, और उनके दामाद - पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक मोहम्मद रियास - पर लगे थे। इन सभी के कथित वित्तीय लेन-देन एजेंसी की जांच के दायरे में आ गए थे। अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं।

ED ने केरल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें विजयन, उनकी बेटी और उनके दामाद के खिलाफ़ 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है। ये आरोप कोई अस्पष्ट राजनीतिक इशारे नहीं हैं; ये ठोस और गंभीर हो सकते हैं।

विजयन पर ED के आरोप

ED के अनुसार, 'कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड' (CMRL) ने 'एक्सलॉजिक' को उन सेवाओं के लिए 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जो जांचकर्ताओं के अनुसार, असल में कभी दी ही नहीं गईं। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि विजयन को अपनी बेटी के ज़रिए अवैध रूप से 3.28 करोड़ रुपये मिले।

यह भी आरोप है कि रियास पैसे के लेन-देन और उसे सहयोगियों के ज़रिए दुबई भेजने में शामिल थे। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं, तो ऐसे लेन-देन रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आ सकते हैं। ये सिर्फ़ आरोप हैं, दोषसिद्धि नहीं। यह फ़र्क बहुत ज़रूरी है।

लेकिन इतने गंभीर आरोपों को महज़ राजनीतिक बदले की भावना कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। V.D. सतीसन सरकार अब एक मुश्किल स्थिति में है। उसे यह तय करना है कि क्या ED की रिपोर्ट के आधार पर तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए।

यह फ़ैसला आरोपियों के राजनीतिक कद के आधार पर नहीं लिया जा सकता। न ही सरकार इस रिपोर्ट का इस्तेमाल सतीसन के पूर्ववर्ती नेता से राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने के लिए कर सकती है। एकमात्र सही रास्ता कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करना है।

CPI(M) ने केंद्र पर दुरुपयोग का आरोप लगाया

उम्मीद के मुताबिक, CPI(M) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। केंद्रीय एजेंसियों के चुनिंदा इस्तेमाल पर चल रही बड़ी बहस के बीच, इसकी तुलना अरविंद केजरीवाल के मामले से किया जाना समझ में आता है।

ED और CBI ने अपनी स्वतंत्रता और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी वजहें दी हैं। लेकिन, दो गलतियाँ मिलकर एक सही बात नहीं बनातीं। जब जांच एजेंसियां ​​गलत तरीके से काम करती हैं, तो इसका समाधान न्यायिक जांच, संसदीय जवाबदेही और जनता की आलोचना है, न कि शारीरिक रूप से बाधा डालना।

ED अधिकारियों का सामना करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करना उतना ही अलोकतांत्रिक था, जितना कि खुद एजेंसी का गलत इस्तेमाल। कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों के काम में बाधा डालकर कानून के शासन की रक्षा नहीं की जा सकती।

विजयन और उनके परिवार के पास अब यह साबित करने का मौका है कि आरोप बेबुनियाद हैं। सरकार को भी डराने-धमकाने और लालच, दोनों से बचना चाहिए। अब कानून को यह तय करने दें कि किसकी जेबें भरी हुई हैं और किसकी नहीं।