कुंभ के बाद कांवड़ यात्रा

इसी महीने की 25 तारीख से शुरू हो रही सालाना कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह की अनिश्चितता राज्य सरकारों के रुख में दिख रही है, वह चिंताजनक है। उत्तराखंड सरकार ने पिछले महीने ही कोविड-19 की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला कर लिया था। अब नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार भी कर सकती है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा सिर्फ उत्तराखंड से जुड़ा मसला नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि से भी श्रद्धालु शामिल होते हैं, इसलिए इन सरकारों से बातचीत करके ही कोई फैसला किया जाएगा। गौर करने की बात है कि धामी के इस बयान से पहले यूपी सरकार इस साल भी कांवड़ यात्रा जारी रखने का फैसला कर चुकी थी। ऐसे में दो बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के परस्पर विरोधी फैसलों का टकराव न केवल गलत राजनीतिक संदेश देता बल्कि उससे उपजी अनिश्चितता का खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ता। इस संदर्भ में देखा जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान अनावश्यक टकराव टालने का एक समझदारी भरा प्रयास कहा जा सकता है।

खासकर इसलिए भी कि उन्होंने पिछली सरकार के फैसले के पीछे निहित तर्क को खारिज नहीं किया है, बल्कि उसकी पुष्टि ही की है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा निश्चित रूप से लोगों की आस्था से जुड़ी चीज है, लेकिन अगर इस दौरान कोविड संक्रमण के चलते लोगों की जान चली जाती है तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आसपास के अन्य राज्यों की सरकारें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जैसी परिपक्वता का परिचय दे पाएंगी। जहां तक हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात है तो उनके बीच किसी तरह की दुविधा नहीं है। उनका साफ कहना है कि प्रस्तावित कांवड़ यात्रा कोरोना के फैलाव के लिहाज से कुंभ के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। कुंभ में करीब 70 लाख श्रद्धालु हरिद्वार में इकट्ठा हुए थे, जबकि कांवड़ यात्रा के दौरान तीन से पांच करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इतनी बड़ी भीड़ से करोना प्रोटोकॉल का पालन कराना सरकारी तंत्र के लिए नामुमकिन होता है, यह बात बार-बार साबित हो चुकी है। जहां तक आम लोगों की अपनी समझदारी की बात है तो वे कोरोना के खतरों को कितनी तवज्जो दे रहे हैं यह पहाड़ों पर उमड़ी सैलानियों की भीड़ के ताजा नजारों से भी साफ है। और डेल्टा प्लस वैरियंट के मामले उत्तराखंड में भी पाए जा चुके हैं। जाहिर है, राज्य सरकारें लोगों की धार्मिक भावनाओं की आड़ में अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकतीं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।