जम्मू-कश्मीर सुरक्षा: लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए

24 घंटे से भी कम समय में हुई दो भयानक घटनाओं ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की नाजुक स्थिति की पोल खोल दी है। 11 नवंबर को, मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने कुलगाम में CRPF की एक चौकी पर गोलीबारी की, जिसमें तीन जवान घायल हो गए। एक अन्य घटना में, किश्तवाड़ से दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) का अपहरण कर लिया गया, और बाद में उनके शव मिले, जिन पर गोलियों के निशान थे।

इन हमलों की दुस्साहसिकता और सटीकता यह बताती है कि उग्रवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, और उग्रवादियों के पास अब भी मौका मिलने पर अपनी मर्जी से हमला करने की क्षमता है। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों हमलों में आम नागरिकों के बजाय सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। असल में, ये हमले केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के मुंह पर एक तमाचे की तरह हैं, जो लगातार यह दावा करते रहे हैं कि वहां हालात सामान्य हो रहे हैं।

सुरक्षा तंत्र में शायद यह गलतफहमी घर कर गई है कि उग्रवाद कमजोर पड़ रहा है। हाल की इन घटनाओं को देखते हुए, इस तरह की लापरवाही या अति-आत्मविश्वास को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ये उग्रवादी स्थानीय ही हैं, जो यहां के इलाके को अच्छी तरह जानते हैं और बिना किसी शक के कहीं भी आ-जा सकते हैं।

खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है

अगर मुखबिरों और खुफिया जानकारी जुटाने का मजबूत नेटवर्क न हो, और केवल हथियारों से लैस जवानों, निगरानी और तलाशी अभियानों पर ही बहुत ज्यादा निर्भर रहा जाए, तो यह आत्मघाती साबित हो सकता है। यह मानना ​​मुश्किल है कि हथियारबंद उग्रवादी ऐसे हमलों की योजना बना सकें और उन्हें अंजाम दे सकें, और पीछे कोई ऐसा सुराग न छोड़ें जिसे एक प्रभावी खुफिया नेटवर्क पकड़ सके।

सुरक्षा बलों को अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए और उन कमजोरियों का पता लगाना चाहिए, जिनकी वजह से हमलावर हमला करने में कामयाब रहे। इसके साथ ही, आम लोगों का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी है। सुरक्षा को केवल हथियारों से लैस जवानों के दम पर कायम नहीं रखा जा सकता; इसके लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है।

लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि प्रशासन उनकी चिंताओं को सुनता है, और उनके जीवन तथा सम्मान का महत्व है। अगर बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को खुद से दूर किया गया, या पूरी आबादी को शक की नजर से देखा गया, तो इससे सरकार और जनता के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक शासन बहाल करें

एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब 2019 में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो हिस्सों में बांटा गया था, तब लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि यह बंटवारा अस्थायी है।

इस लंबी देरी से न तो लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं और न ही लोगों को कोई ठोस फायदा मिला है। इसके बजाय, इसने उन्हें वास्तविक शक्तियों वाली एक चुनी हुई सरकार से वंचित कर दिया है और महत्वपूर्ण फैसले उपराज्यपाल के हाथों में सौंप दिए हैं।

अब समय आ गया है कि राज्य का एकीकृत दर्जा बहाल किया जाए और यहाँ के लोगों को उनके शासन में वास्तविक भागीदारी दी जाए। जनता का भरोसा फिर से कायम करने के लिए एक ऐसी चुनी हुई सरकार का होना अनिवार्य है, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह हो। केंद्र सरकार लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखकर स्थायी शांति की उम्मीद नहीं कर सकती।

हाल ही में हुए हमलों के मद्देनजर, सुरक्षा स्थिति और राजनीतिक व्यवस्था की तत्काल और व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। प्रशासनिक लापरवाही और खुफिया तंत्र की विफलता की कीमत पर इंसानी जानों की बलि नहीं दी जा सकती।