अब समय आ गया है कि पाकिस्तान अपनी आईएमएफ बेलआउट लत से छुटकारा पा ले

30 जून को महत्वपूर्ण समय सीमा समाप्त होने से कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ 6.7 बिलियन डॉलर के बेलआउट समझौते पर समझौता किया। यह आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के अधीन है, और इसके बिना, इसकी अर्थव्यवस्था फ्री-फॉल में जा सकती है। विदेशी मुद्रा की इसकी पुरानी कमी हाल ही में आपातकालीन स्तर तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक का भंडार केवल एक महीने के आयात को कवर करेगा।

भारत, जब 30 साल से भी पहले इसी तरह के संकट का सामना कर रहा था, तब उसने व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाया, जिससे रुपये का अवमूल्यन हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र का आकार कम हुआ और सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई। अब पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही करने का समय आ गया है।

आईएमएफ का बेलआउट पैकेज - 1947 में अपनी आजादी के बाद से पाकिस्तान के लिए 23वां - नवंबर 2022 में निलंबित कर दिया गया था क्योंकि सरकार ने आईएमएफ की सहमति पर कार्रवाई नहीं की थी।

source: livemint