सुधार मायने रखते हैं, समितियां नहीं

जांच आयोग बनाना अक्सर जनता के गुस्से और नाराजगी को शांत करने की कोशिश होती है। ज़्यादातर मामलों में, जब लोगों का ध्यान उस मुद्दे से हट जाता है, तो उन्हें भुला दिया जाता है। जब आखिरकार उनकी रिपोर्ट सौंपी जाती है, तो वे कुछ दिनों के लिए सुर्खियों में रहती हैं और फिर लोगों की याददाश्त से गायब हो जाती हैं।

इसके बाद, वे सरकारी अलमारियों में धूल फांकती रहती हैं, और कभी-कभार ही उन्हें निकालकर देखा जाता है या कोई दूसरी समिति उनका हवाला देती है। नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को लेकर हुआ विवाद इस जाने-पहचाने पैटर्न के खतरे को दिखाता है।

NEET का प्रश्नपत्र लीक होने और परीक्षा रद्द होने के बाद, सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन, पुलिस की मनमानी और आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा - ये घटनाएं इतनी हाल की हैं कि इन्हें दोहराने की ज़रूरत नहीं है।

NTA की विफलता सामने आई

इस घटनाक्रम ने NTA की उस बड़ी ज़िम्मेदारी को निभाने में विफलता को उजागर किया जो उसे सौंपी गई थी। NEET विवाद कोई अकेली घटना नहीं थी। कई घटनाओं ने पहले ही एजेंसी की क्षमता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

इन्हीं हालात में, NTA में सुधार के उपाय सुझाने के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। आधार बनाने की कोशिश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के तौर पर, उन्होंने एक विशाल टेक्नोलॉजी-आधारित पब्लिक सिस्टम बनाने और उसे मैनेज करने की अपनी क्षमता साबित की है।

फिर भी, समिति के गठन से सभी को भरोसा नहीं हुआ। ज़ाहिर है, इससे यह शक पैदा हुआ कि यह सुधार का ज़रिया कम और अपनी साख बचाने का तरीका ज़्यादा था।

कोर्ट ने ठोस सुधार की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है कि सरकार हर परीक्षा घोटाले के जवाब में कोई दूसरी समिति नहीं बना सकती। NEET-UG में गड़बड़ियों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने ऐसी "समिति-दर-समिति" बनाने की आदत के खिलाफ चेतावनी दी और केंद्र से सुधार लागू करने के लिए एक ठोस समय-सीमा बताने को कहा।

कोर्ट ने नीलेकणि टास्क फोर्स को यह निर्देश भी दिया है कि वह पूर्व ISRO प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पिछली समिति की 101 सिफारिशों को शामिल करे और उन्हें बेहतर बनाए। यह ज़रूरी है। संस्थागत सुधार के लिए संस्थागत याददाश्त की ज़रूरत होती है।

हर नई समिति को शुरू से काम शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जैसे कि पिछली जांच और सिफारिशें कभी हुई ही न हों। UPSC को एक मॉडल के तौर पर देखने का सुप्रीम कोर्ट का सुझाव खास तौर पर अहम है।

टेक्नोलॉजी सुधार की जगह नहीं ले सकती

सरकार ने कई कदम उठाने का ऐलान किया है, जैसे परीक्षा प्रक्रिया से 600 विषय विशेषज्ञों को हटाना, प्रश्न पत्रों की जांच के लिए चार-स्तरीय सिस्टम लागू करना, नए हेडक्वार्टर में सुरक्षा बढ़ाना और चीफ टेक्नोलॉजी व फाइनेंशियल ऑफिसर की नियुक्ति करना।

AI और ब्लॉकचेन पर भी विचार किया जा रहा है। ये कदम मददगार हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी संस्थागत कमियों की भरपाई नहीं कर सकती। असली परीक्षा यह है कि क्या NTA एक ​​स्थायी, पेशेवर और भरोसेमंद परीक्षा संस्था बन सकती है। अगर अगले घोटाले के बाद फिर से कोई कमेटी बनाई जाती है, तो इससे यही साबित होगा कि कमेटियां सुधार का विकल्प बन गई हैं।