चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले….

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश का अन्नदाता इन दिनों अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए शीत ऋतु में भी अपना घर-बार छोड़ कर सड़कों पर उतर आया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किये गए तीन कृषि अध्यादेशों को सही व किसान हितैषी ठहराते हुए बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि यह नए कानून किसानों के हित में हैं और आंदोलनकारी किसानों को कांग्रेस पार्टी द्वारा भड़काया जा रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस-भाजपा की इसी रस्साकशी का परिणाम हरियाणा-पंजाब सीमा पर जारी गतिरोध के दौरान देखना पड़ा। हरियाणा सीमा पर पुलिस बल किसानों को राज्य की सीमा में प्रवेश करने से कुछ इस तरह रोकने पर आमादा थे गोया वे देश के अन्नदाता नहीं बल्कि कोई विदेशी घुसपैठियों के झुंड को रोक रहे हों।

आँसू गैस के गोले,सर्दियों में पानी की तेज बौछार, धारदार कंटीले तार, लोहे के भारी बैरिकेड, लाठियां आदि सारी शक्तियां झोंक दी गयीं। परन्तु संभवत: हरियाणा व केंद्र की सरकारें इस गलतफहमी में थीं कि वह किसानों को पुलिस बल के जोर पर दिल्ली जाने से रोक लेंगी। परन्तु दो ही दिनों में किसानों ने अपनी ताकत व किसान एकता का एहसास करा दिया। हाँ किसान व सरकार की इस रस्साकशी के चलते 26-27 नवंबर को दिल्ली की परिधि के लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में लाखों लोगों को बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ा। लाखों वाहन पुलिस बंदोबस्त के चलते इधर से उधर मार्ग बदलते रहे। परन्तु जब संगठित किसानों से भिड़ने के लिए सरकार तैयार बैठी थी तो असंगठित जनता की परेशानियों व उनकी फरियाद की फिक्र करने वाला कौन है ?

परन्तु इस किसान आंदोलन ने तथा विशेषकर इन्हें दिल्ली पहुँचने से बल पूर्वक रोकने के प्रयासों ने एक सवाल तो जरूर खड़ा कर दिया है कि सरकार को किसानों के दिल्ली पहुँचने से आखिर क्या तकलीफ थी। जाहिर है सरकार के पास इसकी वजह बताने का सबसे बड़ा कारण यही था और है कि कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते खतरों के मद्देनजर किसानों को दिल्ली प्रवेश से रोका जा रहा था। कई जगहों पर पुलिस बैरियर्स पर कोरोना से संबंधित इसी चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए थे। परन्तु मध्य प्रदेश व बिहार में चंद दिनों पहले हुए चुनावों में जिस तरह कोरोना के इन्हीं 'फिक्रमंदों' द्वारा एक दो नहीं बल्कि हजारों जगह महामारी कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं उसे देखते हुए इन्हें 'कोरोना प्रवचन ' देने का कोई नैतिक अधिकार तो है ही नहीं है?

दूसरा तर्क सत्ताधारी पक्षकारों द्वारा यह रखा जा रहा था कि किसान आंदोलन की आखिर जल्दी क्या है ? यह आंदोलन तो कोरोना काल की समाप्ति के बाद भी हो सकता था? इसपर भी किसान नेताओं का जवाब है कि कोरोना काल में ही कृषि अध्यादेश सदन में पेश करने और इसे बिना बहस के पारित करने की भी आखिर सरकार को जल्दी क्या थी ? सरकार भी चाहती तो धैर्य का परिचय देते हुए इसे लोकताँत्रिक रूप से एक बिल के रूप में दोनों सदनों में लाती,पूरे देश के किसान प्रतिनिधियों की राय लेती,सदन में चर्चा कराती और किसानों की प्रत्येक शंकाओं का समाधान कर इन्हीं विधेयकों को जरूरी व अपेक्षित संशोधनों के साथ पारित कराती। फिर शायद आज सरकार को किसानों के इस तरह के गम व गुस्से का सामना नहीं करना पड़ता।

देश अगस्त 2017 के वह दिन भूला नहीं है जबकि तमिलनाडु के हजारों किसानों द्वारा अपनी जायज मांगों के समर्थन में दिल्ली में प्रदर्शन किये गए थे। यह किसान अपने साथ उन किसानों की खोपड़ियां भी लाए थे जिन्होंने गरीबी,भूखमरी व तंगहाली में आत्म हत्याएँ की थीं। वे विरोध प्रदर्शन स्वरूप कभी स्वमूत्र पीते तो कभी बिना बर्तन के जमीन पर ही रखकर भोजन करते तो कभी नि:वस्त्र हो जाते। परन्तु उन बदनसीब किसानों की कोई मांग नहीं मानी गयी। यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर दूर से आए इन अन्नदाताओं से देश का कोई बड़ा नेता मिलने को भी उपलब्ध नहीं हुआ। परन्तु इस बार मुकाबला हरियाणा,पंजाब,राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से था। दिल्ली के इर्दगिर्द के यह किसान दिल्ली को राजनैतिक राजधानी नहीं बल्कि अपना घर ही समझते हैं। यदि इन्हें दिल्ली प्रवेश करने से रोका जाता है तो इसका अर्थ है कि सरकार और सत्ता की ही नीयत में कोई खोट है।

रहा सवाल भाजपा के इन आरोपों का कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। तो यदि थोड़ी देर के लिए इसे सही भी मान लिया जाए तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि किसानों पर कांग्रेस का भाजपा से भी ज्यादा प्रभाव है ? दूसरी बात यह कि किसानों के साथ खड़े होने का अर्थ किसानों को भड़काना कैसे हुआ? क्या यह जरूरी है कि बहुमत प्राप्त सत्ता के हर फैसलों को समाज का हर वर्ग सिर्फ इसलिए स्वीकार कर ले क्योंकि बहुमत की सत्ता है और यहाँ अपनी आवाज बुलंद करना या का सुझाव देना अथवा कानून में संशोधन की बात करना अपराध या भड़काने जैसी श्रेणी में आता है ? भाजपा सहयोगी दल अकाली दाल के नेता सुखबीर बादल ने तो 26 नवंबर को हुए पुलिस-किसान टकराव की तुलना 26/11 से कर डाली थी?

यदि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है और सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून किसानों के लिए हितकारी हैं फिर आखिर केंद्र सरकार एकमात्र अकाली मंत्री हरसिमरन कौर को इन कानूनों के खिलाफ मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों देना पड़ा? मुझे नहीं याद कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के पुतले दशहरे के अवसर पर रावण के पुतलों की जगह जलाए गए हों। परन्तु विगत दशहरे में पंजाब में ऐसा ही हुआ। यहां कई पुतले किसानों ने ऐसे भी जलाए जिसमें प्रधानमंत्री के साथ अदानी व अंबानी के भी चित्र थे। देश के बड़े उद्योगपतियों के पुतले भी पहली बार जलाए गए। क्या यह सब कुछ सिर्फ कांग्रेस के उकसाने व भड़काने पर हुआ ? या किसान सत्ता द्वारा रची जाने वाली किसान विरोधी साजिश से बाखबर हो चुके हैं ?

क्या किसानों की शंकाओं के मुताबिक,सरकार वास्तव में कापोर्रेट्स के दबाव में आकर बल पूर्वक किसानों के आंदोलन को दबाकर मनमानी करने की नाकाम कोशिश कर रही थी? जब जब लोकताँत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की आवाज या धरने व प्रदर्शनों को इसी तरह दबाने व कुचलने का तथा सत्ता द्वारा दमनकारी नीतियों पर चलने का प्रयास किया जाएगा तब तब फैज अहमद फैज की यह पंक्तियाँ हमेशा याद की जाती रहेंगी।