इजरायल की राजनीतिक उथल-पुथल और गादी आइसेनकोट की दुविधा

27 अक्टूबर को हुए ऐतिहासिक आम चुनावों के बाद, इज़राइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने 'यशार' (स्ट्रेट) पार्टी के नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़ेनकोट को सरकार बनाने का न्योता दिया है। इस घटनाक्रम को बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। नई 'नेसेट' (इज़राइली संसद) में आइज़ेनकोट के गुट के पास 48 सीटें हैं, जबकि इज़राइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे 77 वर्षीय बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले धार्मिक कट्टर-राष्ट्रवादी गठबंधन के पास 46 सीटें हैं। वहीं, नेतन्याहू की पार्टी 'लिकुड' 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है—जो पिछली संसद के मुकाबले कम है—जबकि आइज़ेनकोट की 'यशार' पार्टी के पास 21 सीटें हैं।

गठबंधन बनाने की चुनौतियां

सरकार बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति हर्ज़ोग की पहली पसंद के रूप में आइज़ेनकोट का सामने आना फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते वह मंगलवार को शपथ लेने वाली नई और बंटी हुई संसद में एक कुशल वार्ताकार साबित हों।

उनकी ताकत का पहला बड़ा इम्तिहान 17 नवंबर को होगा, जब उन्हें मतान काहाना को नया स्पीकर चुनवाने की चुनौती का सामना करना होगा। हालांकि अरब-नेतृत्व वाले 'जॉइंट लिस्ट' गठबंधन ने स्पीकर पद के लिए काहाना के नाम का स्वागत किया है, लेकिन इज़राइल के वित्त मंत्री ने काहाना से साफ कह दिया है कि अगर उनका चुनाव अरब सांसदों के समर्थन पर निर्भर है, तो उन्हें यह प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए। संसद के पहले ही सत्र में विरोधी दलों के बीच तीखी तकरार देखने को मिली, जब नेतन्याहू ने अरब सांसदों को 'आतंकवादी' करार दिया, जबकि आइज़ेनकोट ने पलटवार करते हुए कहा कि नेतन्याहू देश चलाने के लायक नहीं हैं।

कुल मिलाकर, आइज़ेनकोट के गुट में शामिल अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियों को गठबंधन में साथ बने रहने के लिए कई मुश्किल समझौते करने होंगे। अगर वे ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो इससे नेतन्याहू को एक और कार्यकाल के लिए सत्ता में बने रहने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का मौका मिल जाएगा।

सबसे बड़ा दांव तब लग सकता है, जब अगले 6 हफ्तों में लिकुड नेता (नेतन्याहू) को मात तो दे दी जाए, लेकिन कोई नई सरकार न बन पाए—ऐसी स्थिति में नए साल की शुरुआत में एक और आम चुनाव कराने की नौबत आ सकती है। ऐसा करना 27 अक्टूबर के मतदान में रिकॉर्ड संख्या में मतदाताओं के पहुंचने और इज़राइल के छोटे व बिखरे हुए अरब दलों को मिली अभूतपूर्व सफलता, इन दोनों बड़ी उपलब्धियों को बर्बाद करने जैसा होगा।

राजनीतिक 'रेड लाइन' और रुकावटें

आइसनकोट ने गठबंधन सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देने का संकल्प लिया है। उन्होंने नेतन्याहू के नेतृत्व में इज़राइल की मौजूदा अंतरराष्ट्रीय स्थिति को एक "खतरनाक राजनयिक सुनामी" करार दिया है—खासकर अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद।

उन्होंने अपने संभावित गठबंधन में शामिल होने वाले दलों के लिए कुछ स्पष्ट 'रेड लाइन' (शर्तें) तय की हैं। इनमें एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र के रूप में इज़राइल की संप्रभुता का सम्मान करना और हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना शामिल है। आइसनकोट की सरकार में संभावित सहयोगी 'यूनाइटेड अरब लिस्ट' ने इस दूसरी शर्त को लेकर कुछ हिचकिचाहट दिखाई है।

वहीं, दक्षिणपंथी धर्मनिरपेक्ष पार्टी 'इज़राइल अवर होम' (जिसके नेता एविग्डोर लिबरमैन हैं) ने अरब दलों के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। इससे बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों का जादुई आंकड़ा जुटाने की आइसनकोट की कोशिशों में रुकावट आ सकती है। गठबंधन बनाने में सबसे बड़ी बाधा अति-रूढ़िवादी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) दलों की वह मांग है, जिसमें वे अनिवार्य सैन्य भर्ती से छूट चाहते हैं। इज़राइल में चल रहे कभी न खत्म होने वाले युद्धों के बीच, ऐसी छूट देना बहुत मुश्किल है। फिलहाल, आइसनकोट की स्थिति काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है।