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महाराष्ट्र सरकार सचमुच मुंबई को हरा-भरा बना
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल (IGBC) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में रजिस्टर्ड 20,621 ग्रीन बिल्डिंग्स में से लगभग 10 प्रतिशत मुंबई में हैं। इससे यह दावा किया जा रहा है कि टिकाऊ शहरी विकास (सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट) की दिशा में भारत के बदलाव में मुंबई सबसे आगे है। पहली नज़र में यह बात आसानी से गले उतर सकती है; महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) शायद फिर से अपनी तारीफों के पुल बांधने लगें। लेकिन, ग्रीन बिल्डिंग्स वाले शहरों में मुंबई को 'टॉप रेटिंग' मिलना, और प्रकृति या सस्टेनेबिलिटी के साथ इसके संबंधों की सच्चाई, ऊपर से दिखने वाली बातों से कहीं अधिक जटिल है।
इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करना लगभग नामुमकिन है कि IGBC, जो भारत में इमारतों को 'ग्रीन' सर्टिफाई करने वाली दो संस्थाओं में से एक है, वह 'कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री' (CII) का ही एक हिस्सा है। CII निर्माण उद्योग (कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री) को देश का सबसे महत्वपूर्ण और अहम उद्योग मानता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह संस्था इस महीने के आखिर में मुंबई में 'ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस' का आयोजन करने जा रही है, जिसमें राज्य सरकार के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। एक तरह से कहें तो, मुंबई ने सबको प्रभावित करने के लिए एक खास मंच तैयार किया है।
ग्रीन बिल्डिंग्स वाले शहरों और राज्यों की सूची में मुंबई और महाराष्ट्र का टॉप पर होना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं—यहाँ बड़ी संख्या में कमर्शियल और रेजिडेंशियल इमारतें बन रही हैं।
कर्नाटक इस मामले में दूसरे नंबर पर है। लेकिन, सबसे अहम बात यह है कि IGBC और अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र संस्था 'GRIHA' (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटैट असेसमेंट) को मिलाकर भी, भारत में सर्टिफाइड ग्रीन या सस्टेनेबल इमारतें कुल निर्माण कार्यों का केवल 4 प्रतिशत से कुछ ही अधिक हैं। इसके अलावा, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में, इन रेटिंग पैमानों में अभी भी काफी सुधार की गुंजाइश है।
हालाँकि दोनों रेटिंग एजेंसियों ने ग्रीन बिल्डिंग्स की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने की कोशिश की है, लेकिन जागरूकता की कमी और इसे अपनाने के लिए कोई अनिवार्य नियम न होने के कारण इसका विस्तार सीमित ही रहा है। वैसे भी, ग्रीन बिल्डिंग्स पर ध्यान देना किसी बड़ी कलाकृति के केवल एक छोटे से हिस्से को देखने जैसा है। जब सरकार और बीएमसी ने योजनाबद्ध तरीके से आरे कॉलोनी में हजारों पेड़ काट डाले हैं, भायंदर तक तटीय सड़क के विस्तार के लिए लगभग 46,000 मैंग्रोव वनों को काटने की योजना बनाई है, निर्माण के लिए 250 एकड़ से अधिक नमक के मैदानों की भूमि आवंटित की है, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो हरित इमारतों का कोई महत्व नहीं रह जाता। पारिस्थितिक दर्शन कहता है कि स्थिरता—और इसके अंतर्गत हरित इमारतों—को एक विकल्प नहीं बल्कि प्रकृति और नागरिकों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। मुंबई को कम हरा-भरा बनाते हुए हरित इमारतों का बखान करना बिल्कुल भी जिम्मेदार रवैया नहीं है।
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