सम्पादकीय

महंगाई एक समान नहीं होती — भारत को 'वितरणात्मक महंगाई सूचकांक' की ज़रूरत क्यों है

nidhi
19 Nov 2026 8:22 AM IST
महंगाई एक समान नहीं होती — भारत को वितरणात्मक महंगाई सूचकांक की ज़रूरत क्यों है
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महंगाई एक समान नहीं होती
डॉ. के. एस. सुजीत द्वारा
भारत में महंगाई पर होने वाली बहस अक्सर एक ही आंकड़े से शुरू और खत्म होती है: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)। जब मुख्य महंगाई (हेडलाइन इन्फ्लेशन) बढ़ती है, तो चिंताएं मौद्रिक सख्ती (monetary tightening) पर केंद्रित हो जाती हैं; और जब यह घटती है, तो नीति-निर्माताओं को यह तसल्ली होती है कि कीमतों में स्थिरता वापस आ रही है। फिर भी, एक अहम सवाल इस बहस से अक्सर बाहर ही रह जाता है: असल में किसके जीवन-यापन की लागत (cost of living) बढ़ रही है, और कितनी बढ़ रही है?
महंगाई को वस्तुओं और सेवाओं की एक प्रतिनिधि टोकरी (बास्केट) की कीमतों में होने वाले औसत बदलाव के रूप में मापा जाता है। लेकिन, हर परिवार एक जैसी चीजों का उपभोग नहीं करता, और न ही हर परिवार में कीमतों में बढ़ोतरी को झेलने की एक जैसी क्षमता होती है। खाने-पीने की जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर कम आय वाले परिवारों पर बहुत अलग होता है—जो अपने उपभोग बजट का लगभग आधा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं—जबकि संपन्न परिवारों पर इसका असर कम होता है, क्योंकि उनके कुल खर्च में भोजन का हिस्सा काफी कम होता है।
भारत की महंगाई नीति में इस अंतर पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।
हाल के आंकड़े इस समस्या को स्पष्ट करते हैं। अक्टूबर 2026 में, भारत की मुख्य खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत थी, जबकि खाद्य महंगाई दर तेजी से बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 6.63 प्रतिशत थी, जबकि शहरी इलाकों में यह 5.41 प्रतिशत थी। ग्रामीण भारत में खाद्य महंगाई दर 9.09 प्रतिशत थी, जबकि शहरी भारत में यह 8.68 प्रतिशत रही। ये अंतर बताते हैं कि भौगोलिक और उपभोग श्रेणियों के आधार पर लोग महंगाई को अलग-अलग तरह से महसूस करते हैं।
जब इन आंकड़ों को 'घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण' (HCES) 2023–24 के साथ रखकर देखा जाता है, तो महंगाई का वितरण (distributional dimension) और भी साफ हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में कुल उपभोग व्यय का लगभग 47.04 प्रतिशत हिस्सा भोजन पर खर्च होता है, जबकि शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 39.68 प्रतिशत है। जिन परिवारों के पास खर्च करने के लिए सीमित संसाधन होते हैं, उनके लिए खाने-पीने की चीजों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और अन्य जरूरी जरूरतों के लिए उपलब्ध संसाधनों को काफी हद तक कम कर सकती है।
उपभोग क्षमता में मौजूद ये अंतर भी उतने ही चौंकाने वाले हैं। 2023–24 में, ग्रामीण परिवारों के सबसे निचले 5 प्रतिशत हिस्से का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1,677 रुपये था, जबकि सबसे ऊपरी 5 प्रतिशत हिस्से के लिए यह आंकड़ा 10,137 रुपये था। शहरी भारत में, यही आंकड़े क्रमशः 2,376 रुपये और 20,310 रुपये थे। किसी आवश्यक वस्तु की कीमत में होने वाली समान वृद्धि का, इन अलग-अलग परिवारों पर एक जैसा आर्थिक बोझ पड़ेगा, ऐसा मान लेना उचित नहीं होगा।
इसलिए, असली समस्या केवल यह नहीं है कि कीमतें कितनी बढ़ती हैं, बल्कि यह है कि कीमतों में यह वृद्धि अलग-अलग परिवारों के बीच किस तरह से बंटती है।
औसत से आगे: 'डिस्ट्रिब्यूशनल इन्फ्लेशन इंडेक्स' (वितरणात्मक मुद्रास्फीति सूचकांक) की आवश्यकता
भारत ने अपनी मुद्रास्फीति मापने की प्रणाली को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फरवरी 2026 में पेश किए गए संशोधित 'कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स' (CPI) में 2024 को आधार वर्ष (बेस ईयर) माना गया है, और इसमें HCES 2023–24 से प्राप्त उपभोग व्यय के भारांकों (weights) का उपयोग किया गया है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के दायरे को बढ़ाया गया है और आज के समय के उपभोग पैटर्न को बेहतर ढंग से शामिल किया गया है। हालांकि, उपभोग की टोकरी (consumption basket) को अपडेट करने से भी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अलग-अलग आर्थिक स्तर वाले परिवारों को मुद्रास्फीति का किस तरह का सामना करना पड़ता है।
प्रस्तावित सूचकांक मौजूदा CPI की जगह नहीं लेगा, बल्कि उसका पूरक बनेगा। इससे नीति-निर्माताओं को यह बेहतर समझ मिलेगी कि कीमतों में बदलाव किस तरह परिवारों के उपभोग, बचत और मुद्रास्फीति को लेकर उनकी उम्मीदों को प्रभावित करते हैं।
शायद अब 'डिस्ट्रिब्यूशनल इन्फ्लेशन इंडेक्स' (DII) जैसे किसी पूरक उपाय पर विचार करने का समय आ गया है।
यह प्रस्तावित सूचकांक केवल एक सामान्य उपभोग टोकरी पर निर्भर रहने के बजाय, परिवारों के अलग-अलग उपभोग-व्यय समूहों के लिए मुद्रास्फीति का अलग-अलग अनुमान लगाएगा। शुरुआत में, परिवारों को उनके व्यय के आधार पर अलग-अलग समूहों (deciles) में बांटा जा सकता है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अनुमान शामिल होंगे। इसे और सरल तरीके से पेश करने के लिए, परिवारों को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है: सबसे निचले 20 प्रतिशत, बीच के 60 प्रतिशत और सबसे ऊपरी 20 प्रतिशत परिवार। साथ ही, विश्लेषण के लिए विस्तृत आंकड़े भी रखे जा सकते हैं।
हर समूह के लिए उपभोग के अपने अलग भारांक (weights) होंगे, जो यह दर्शाएंगे कि भोजन, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य वस्तुओं व सेवाओं पर कितना खर्च किया जा रहा है। इन भारांकों को कीमतों में होने वाले बदलावों के साथ मिलाकर, हर समूह के लिए अलग-अलग मुद्रास्फीति दर की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कम उपभोग वाले परिवारों के खर्च में भोजन का हिस्सा काफी बड़ा है, तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का मतलब इन परिवारों पर, अधिक विविध उपभोग वाली वस्तुओं पर खर्च करने वाले परिवारों की तुलना में, महंगाई का कहीं अधिक बोझ पड़ना होगा। इसी तरह, आवास, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा की बढ़ती लागतें, मध्यम और उच्च उपभोग वाले कुछ खास समूहों पर अधिक दबाव डाल सकती हैं।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य मौजूदा CPI को बदलना या कोई दूसरा प्रतिस्पर्धी महंगाई लक्ष्य (inflation target) पेश करना नहीं है। इसके बजाय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) DII को एक पूरक सांख्यिकीय उपाय के रूप में विकसित कर सकता है। इस काम को बिल्कुल शून्य से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। HCES पहले से ही घरेलू उपभोग डेटा और खर्च के स्तरों (expenditure fractiles) के ज़रिए एक सांख्यिकीय आधार प्रदान करता है। इन खर्च के पैटर्नों को CPI की मूल्य जानकारी के साथ मिलाने से, प्रस्तावित इंडेक्स को व्यावहारिक रूप से लागू करना संभव हो सकता है।
हालाँकि, कार्यप्रणाली (methodology) के स्तर पर एक महत्वपूर्ण अंतर को समझना ज़रूरी है। HCES परिवारों की कुल आय के बजाय उनके उपभोग खर्च को मापता है। इसलिए, शुरुआत में खर्च के स्तर (expenditure deciles) को आर्थिक स्थिति के एक व्यावहारिक संकेतक (proxy) के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भविष्य के सांख्यिकीय कार्यों में घरेलू आय की जानकारी को बेहतर ढंग से शामिल करने से, आगे चलकर आय पर आधारित अधिक सटीक अनुमान लगाना संभव हो सकेगा।
इसके अलावा, केवल खर्च के भारांक (expenditure weights) में अंतर से महंगाई के अलग-अलग अनुभवों को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। अलग-अलग परिवार एक ही उत्पाद की अलग-अलग गुणवत्ता खरीद सकते हैं, अलग-अलग बाज़ारों से खरीदारी कर सकते हैं, या उन्हें अलग-अलग क्षेत्रीय कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, इस कार्यप्रणाली में धीरे-धीरे क्षेत्रीय और बाज़ार-स्तर की अधिक विस्तृत मूल्य जानकारी को शामिल किया जाना चाहिए। इससे विशिष्ट समूहों के लिए महंगाई के अनुमानों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
वितरण (Distribution) मायने रखता है
इस तरह का इंडेक्स केवल एक वैकल्पिक सांख्यिकीय प्रस्तुति से कहीं अधिक काम कर सकता है। यह आर्थिक नीति-निर्माण की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के लिए, मौजूदा महंगाई-लक्ष्य ढांचे (inflation-targeting framework) में मुख्य CPI (headline CPI) ही प्राथमिक आधार बना रहना चाहिए। प्रस्तावित DII को इसकी जगह लेने या कई अलग-अलग महंगाई लक्ष्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय, यह नीति-निर्माताओं को अतिरिक्त जानकारी दे सकता है, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि कीमतों में बदलाव का अलग-अलग समूहों पर क्या असर पड़ता है। साथ ही, इससे यह भी आंका जा सकेगा कि महंगाई किस तरह उपभोग, बचत और परिवारों की उम्मीदों को प्रभावित करती है।
यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि मौद्रिक नीति (monetary policy) मुख्य रूप से कुल मांग, ऋण की स्थितियों और महंगाई को लेकर लोगों की उम्मीदों के ज़रिए काम करती है। यह सीधे तौर पर प्याज़ की अस्थायी कमी, फसल खराब होने या कृषि आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली रुकावटों को हल नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2026 में अकेले प्याज़ की कीमतों में 116.22 प्रतिशत की महंगाई दर देखी गई थी। अगर ज़रूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में इतनी भारी बढ़ोतरी होती है, तो ऊँची ब्याज दरें कम आय वाले परिवारों को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकतीं।
वितरण पर ध्यान देने वाला दृष्टिकोण (distribution-sensitive approach) नीति-निर्माताओं को यह समझने में मदद करेगा कि व्यापक मांग का दबाव कहाँ है और ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों में कहाँ बढ़ोतरी हो रही है। बाद वाले मामले में अधिक लक्षित उपायों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि बेहतर कृषि आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन, भंडारण सुविधाओं में सुधार, समय पर बाजार हस्तक्षेप और उचित रूप से तैयार किए गए सामाजिक सुरक्षा उपाय।
राजकोषीय नीति को भी इससे लाभ मिल सकता है। सरकारी हस्तांतरण, खाद्य सब्सिडी, वेतन संशोधन और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जा सकता है कि इनसे लाभ पाने वाले लोगों को कितनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के वितरण संबंधी माप का उपयोग महंगाई भत्ते, पेंशन समायोजन और कल्याणकारी हस्तांतरणों की पर्याप्तता पर होने वाली चर्चाओं में भी किया जा सकता है।
कीमतों में बदलाव के अलावा, नीति-निर्माताओं को परिवारों के कल्याण पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की भी जांच करनी चाहिए। जब ​​खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं, तो कम आय वाले परिवार अपने भोजन की विविधता को कम कर सकते हैं, सस्ते खाद्य पदार्थों को अपना सकते हैं, या अन्य आवश्यक चीजों पर होने वाले खर्च में कटौती कर सकते हैं। इस तरह, कोई परिवार अपना उपभोग बजट तो बनाए रख सकता है, लेकिन उसके पोषण की गुणवत्ता और जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है। इससे पता चलता है कि महंगाई को मापने के साथ-साथ, आवश्यक वस्तुओं के वहन योग्य होने और वास्तविक क्रय शक्ति (खरीदने की क्षमता) जैसे संकेतकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
कीमतों में स्थिरता से लेकर परिवारों के कल्याण तक
यहाँ एक व्यापक आर्थिक तर्क है। महंगाई केवल मौद्रिक (पैसे से जुड़ी) घटना नहीं है; यह क्रय शक्ति (खरीदने की क्षमता) और आर्थिक कल्याण का भी सवाल है। एक ही राष्ट्रीय महंगाई दर का सामना कर रहे दो परिवारों के वास्तविक जीवन स्तर में बहुत अलग-अलग तरह की गिरावट आ सकती है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए शोधों में, अलग-अलग आय वाले परिवारों पर महंगाई के अलग-अलग असर का अध्ययन किया गया है। इसमें अमेरिकी 'ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स' का काम भी शामिल है। भारत के पास अपने व्यापक 'घरेलू उपभोग सर्वेक्षणों' और कीमतों की जानकारी जुटाने वाली विस्तृत प्रणाली का उपयोग करके अपना खुद का एक ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार करने का मौका है।
यह ढांचा आर्थिक लागतों के वितरण के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए।
कीमतों में स्थिरता एक व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) उपलब्धि है। लेकिन क्रय शक्ति की समान सुरक्षा एक व्यापक आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य है। दूसरे पहलू को ठीक से समझे बिना केवल पहले पहलू को मापना, भारत के नीतिगत ढांचे में एक बड़ी कमी छोड़ देता है।
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