भारत की अंडरसी केबल सुरक्षा में कमी—चीन ने क्या सही किया

डॉ. श्रेया उपाध्याय द्वारा

इंटरनेट के ज़रिए दुनिया आपस में पूरी तरह जुड़ गई है। अक्सर इसे क्लाउड-आधारित, वायरलेस और भारहीन (weightless) बताया जाता है। हालाँकि, इस अदृश्य लगने वाली डिजिटल दुनिया के नीचे एक भौतिक बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिसमें समुद्र की तलहटी से गुज़रने वाली 15 लाख किलोमीटर से ज़्यादा लंबी केबलें शामिल हैं।

समुद्र के नीचे बिछी ये केबलें दुनिया के 99 प्रतिशत डेटा ट्रैफ़िक, 90 प्रतिशत से ज़्यादा वैश्विक व्यापार, रोज़ाना 10 ट्रिलियन डॉलर के वित्तीय लेन-देन और संवेदनशील सरकारी जानकारियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं। इनके रणनीतिक महत्व को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें "महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचा" (critical communications infrastructure) का दर्जा दिया है। यह बुनियादी ढांचा काफी नाज़ुक है, इस पर कोई ठोस नियंत्रण या नियमन नहीं है, और अब यह भू-राजनीतिक टकराव का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। भारत और चीन, जिनकी कुल आबादी 2.8 अरब है, इन कमज़ोरियों से बुरी तरह प्रभावित हैं।

असमानता

दुनिया भर में होने वाले डेटा खपत का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा भारत का है, लेकिन दुनिया भर में बिछी समुद्र के नीचे की केबलों में से केवल 3 प्रतिशत ही भारत से जुड़ी हैं। हिंद महासागर क्षेत्र से गुज़रने वाली ये केबलें दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ती हैं। अनुमान है कि 2030 तक इनसे जुड़ा आर्थिक मूल्य 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। इन केबलों को कई तरह के ख़तरों का सामना करना पड़ता है—जैसे ड्रेजिंग (समुद्र तल की खुदाई), ट्रॉलिंग (मछली पकड़ने के जाल), या लंगर घिसटने से होने वाला अनजाने में नुकसान (यह एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह देखने में तो दुर्घटना लगता है, लेकिन इससे भारी नुकसान हो सकता है)। इसके अलावा, समुद्र तल की माइनिंग, जानबूझकर की जाने वाली 'ग्रे ज़ोन' (grey zone) गतिविधियाँ, और विभिन्न देशों या अन्य समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली दबाव डालने वाली रणनीतियाँ भी इनके लिए ख़तरा हैं।

भारत के लिए 'कंसंट्रेशन रिस्क' (एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा निर्भरता का ख़तरा) बहुत गंभीर है। भारत की 18 केबलों में से 13 केबलें मुंबई के वर्सोवा बीच पर महज़ छह किलोमीटर के दायरे में आकर जुड़ती हैं। इससे भारत के पश्चिमी देशों (पश्चिम एशिया, अफ़्रीका और यूरोप) की ओर जाने वाले ट्रैफ़िक के लिए एक 'सिंगल पॉइंट ऑफ़ फ़ेलियर' (एक ऐसा बिंदु जहाँ गड़बड़ी होने पर पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है) की स्थिति बन जाती है। अगर इस जगह पर कई केबलें एक साथ ख़राब हो जाएँ, तो भारत की ज़्यादातर अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ महीनों तक ठप हो सकती है, न कि सिर्फ़ कुछ घंटों के लिए।

मरम्मत की स्थिति इस समस्या को और भी जटिल बना देती है। भारत के पास अभी ऐसा कोई केबल-मरम्मत जहाज़ नहीं है जो भारतीय झंडे वाला हो, भारतीय स्वामित्व वाला हो, या स्थायी रूप से भारत के समुद्री क्षेत्रों में तैनात हो। जब कोई केबल टूट जाती है, तो भारत को सिंगापुर या संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे स्थानों से आने वाले विदेशी मरम्मत जहाज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालाँकि सरकार उद्योगों को मरम्मत की क्षमताएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन विदेशी जहाजों पर निर्भरता देश की संप्रभुता के लिए बाधा बनती है।

इसके विपरीत, चीन का अपना डिज़ाइन किया गया पहला केबल बिछाने वाला जहाज़, 'तियानयी लिंगहांगझे' (Tianyi Linghangzhe), जुलाई 2026 में सेवा में शामिल किया गया। बताया जाता है कि समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली संचार ऑप्टिकल केबलों के लिए इसकी अधिकतम भार क्षमता 8,000 टन है। अगर किसी देश के पास सरकारी समर्थन वाली मरम्मत क्षमताएं नहीं हैं, तो संघर्ष, आपदा या हाइब्रिड हमले की स्थिति में केबलों को ठीक करने की उसकी क्षमता बुरी तरह सीमित हो सकती है।

साझा खतरे

हर साल औसतन लगभग 200 सबसी (समुद्र के नीचे बिछी) केबल में खराबी आती है। बेहतर जियोफिजिकल सर्वे, अधिक मजबूत केबल, उन्हें समुद्र तल में और गहराई तक दबाना, केबल रूट के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और सिस्टम डिजाइन में विश्वसनीयता पर ज्यादा जोर देने से ऐसी घटनाओं में कमी आई है। फिर भी, रणनीतिक खतरे बढ़ रहे हैं।

किसी देश द्वारा समर्थित तोड़फोड़ (sabotage) एक पसंदीदा 'ग्रे ज़ोन' रणनीति के रूप में सामने आई है। 2022 से जून 2026 के बीच, बाल्टिक सागर में समुद्र के नीचे बिछी दस केबल काटे जाने की खबरें आईं, जिनमें से सात घटनाएं तो महज 60 दिनों के भीतर ही हो गईं। 2022 में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुआ विस्फोट भी पानी के नीचे मौजूद बुनियादी ढांचे की कमजोरी को दिखाता है। इससे कई सवाल खड़े होते हैं: इन हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है? इन्हें कैसे अंजाम दिया जाता है? इन्हें रोकने के लिए कौन सी तकनीक मौजूद है? शासन प्रणालियां (governance structures) इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही हैं, और अब तक किसी भी तोड़फोड़ करने वाले को सजा क्यों नहीं मिली है?

भारत, चीन और अन्य देशों के साथ मिलकर 'ग्लोबल साउथ केबल कंसोर्टियम' बना सकता है। इसके लिए 'इंडिया-साउथईस्ट एशिया (I-2SEA) सबमरीन केबल सिस्टम' जैसे ढांचे का आधार लिया जा सकता है, ताकि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अधिक समावेशी सहयोग को बढ़ावा मिल सके।

भारत और चीन दोनों ही कुछ महत्वपूर्ण समुद्री 'चोकपॉइंट्स' (संकरे समुद्री रास्ते) को लेकर समान रूप से जोखिम का सामना करते हैं, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य शामिल हैं। ये इलाके रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं। इनमें से कुछ रास्ते काफी उथले, संकरे और भीड़भाड़ वाले हैं, और ये ऐसे क्षेत्रों से गुजरते हैं जहां भू-राजनीतिक अस्थिरता बहुत अधिक है। 2025 में लाल सागर (Red Sea) में समुद्र के नीचे बिछी कई केबलों का कट जाना, इन चोकपॉइंट्स की कमजोरी को दिखाता है। इससे यह आशंका भी बढ़ जाती है कि भू-राजनीतिक या सैन्य संकट के समय इन्हें निशाना बनाया जा सकता है।

शासन संबंधी कमी (Governance Gap)

समुद्री क्षेत्रों में समुद्र के नीचे बिछी केबलों को लगाने, उनके रखरखाव और सुरक्षा से जुड़े कानूनी ढांचे को मुख्य रूप से 'यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी' (UNCLOS) के तहत तय किया गया है। यह समझौता उस दौर में तैयार किया गया था जब समुद्र के नीचे बिछी केबलों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं ज्यादातर दुर्घटनावश होती थीं। यह समझौता इंटरनेट के व्यापक प्रसार और समुद्र के नीचे बिछी केबलों को 'रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा' माने जाने से पहले का है। वह दौर अब बीत चुका है। अब एक तरफ देशों की 'सबमरीन केबल बिछाने की स्वतंत्रता' है, तो दूसरी तरफ तटीय देशों के 'संप्रभु अधिकार' हैं—जिनके तहत वे अपने अपतटीय संसाधनों का प्रबंधन करते हैं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हैं। इन दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा है। UNCLOS में सुरक्षा उपायों के दायरे और खुले समुद्र (high seas) में गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग देशों के अधिकारों को लेकर कुछ सवाल अनसुलझे रह गए हैं, जिनकी अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है। कानूनी नियमों की इस कमी का फायदा उठाया जा सकता है।

हालाँकि, स्पष्ट कानूनी ढांचे के न होने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ कोई नियम-कानून नहीं है। असल में, यहाँ उसी का दबदबा है जिसकी व्यावसायिक उपस्थिति मजबूत है। गहरे समुद्र में बिछाए जाने वाले केबल सिस्टम का निर्माण एक ऐसा खास बाजार है, जिसमें प्रवेश करना बहुत कठिन है और इस पर कुछ चुनिंदा कंपनियों के एक छोटे समूह का नियंत्रण है। इस समूह में भारत की कोई खास मौजूदगी नहीं है।

संप्रभुता, जासूसी, भरोसेमंद सप्लाई चेन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को केवल व्यावसायिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। यहाँ भारत, घरेलू स्तर पर केबल निर्माण क्षमता विकसित करने के मामले में चीन के अनुभवों से सीख सकता है।

मिलकर काम करना

भारत द्वारा 2025 में समुद्र के नीचे बिछने वाले केबलों को 'महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा' (critical national infrastructure) घोषित करना एक अहम शुरुआती कदम था, लेकिन सिर्फ ऐसा घोषित कर देना काफी नहीं है। भारत को 2027 तक अरब सागर में भारतीय ध्वज वाला एक केबल मरम्मत जहाज तैनात करना चाहिए। यह जहाज 48 घंटों के भीतर अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में कहीं भी आई खराबी को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही, भारत को बेड़े के प्रबंधन और रखरखाव (fleet management and maintenance) के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनाए जा रहे बेहतरीन तरीकों का अध्ययन भी करना चाहिए।

इसके अलावा, 'लैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर' (जहाँ केबल जमीन से जुड़ते हैं) में भी विविधता लानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 2030 तक किसी एक जगह से महाद्वीपों के बीच की कुल बैंडविड्थ का 40% से अधिक हिस्सा न गुजरे। विशाखापत्तनम, पुडुचेरी और भुवनेश्वर में नए लैंडिंग हब विकसित किए जा सकते हैं या मौजूदा हब का विस्तार किया जा सकता है।

बहुपक्षीय स्तर पर, भारत चीन सहित अन्य देशों के साथ मिलकर 'ग्लोबल साउथ केबल कंसोर्टियम' स्थापित करने के लिए सहयोग कर सकता है। इसमें 'इंडिया-साउथईस्ट एशिया (I-2SEA) सबमरीन केबल सिस्टम' जैसे ढांचे आधार बन सकते हैं, जो भारत को दक्षिण-पूर्व एशियाई डिजिटल बाजारों से जोड़ते हैं। यह पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले नेटवर्कों से परे, बुनियादी ढांचे में सहयोग के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है।

गलवान घाटी के तनाव और हिंद-प्रशांत क्षेत्र (इंडो-पैसिफिक) को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोणों के बावजूद, भारत 'क्वाड' (Quad) से जुड़ी चिंताओं का ध्यान रखते हुए चीन के साथ चुनिंदा क्षेत्रों में सहयोग कर सकता है। किसी खास मुद्दे पर आधारित साझेदारी, साझा हितों और स्पष्ट नियमों के दायरे में व्यावहारिक सहयोग के लिए जगह बना सकती है। बड़ी आबादी, आर्थिक प्रभाव और तकनीकी क्षमता वाली दो प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, भारत और चीन केवल नियमों का पालन करने के बजाय, नए नियम तय करने की स्थिति में हैं।