प्रतिद्वंद्वी शक्ति केंद्रों के बीच भारत की संतुलन साधने की परीक्षा

दिल्ली ब्रिक्स समिट का एक अनोखा डिप्लोमैटिक नतीजा सामने आया है: गहरे जियोपॉलिटिकल मतभेदों वाले देशों के समूह ने एक सुर में बात की है। इसलिए, 'नई दिल्ली घोषणापत्र' को सर्वसम्मति से अपनाना, उस दस्तावेज़ की लंबाई या डिप्लोमैटिक भाषा से कहीं ज़्यादा अहम है। यह दिखाता है कि यूक्रेन, वेस्ट एशिया, ईरान, रूस और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को लेकर बंटे हुए देश भी मिलकर काम करने के लिए काफ़ी हद तक एक राय बना सकते हैं।

भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि घोषणापत्र में आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' (सख़्त रवैये) का साफ़ वादा किया गया है और अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है, जिसमें 26 आम नागरिक मारे गए थे। साथ ही, एकतरफ़ा टैरिफ़ और प्रतिबंधों की आलोचना से डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक संदेश जाता है, जबकि समिट ने चीन और रूस के साथ भारत के रिश्तों में नई संभावनाओं को भी उजागर किया है।

भारत को हुए खास फ़ायदे

पहलगाम का ज़िक्र घोषणापत्र पर भारत की साफ़ छाप छोड़ता है। हमले का खास तौर पर ज़िक्र करके और टेरर फ़ाइनेंसिंग, भर्ती और सुरक्षित ठिकानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करके, नई दिल्ली ने अपनी पुरानी बात को और मज़बूत किया है कि आतंकवाद का सामना बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के किया जाना चाहिए।

यह इसलिए भी अहम है क्योंकि ब्रिक्स में ऐसे देश शामिल हैं जिनकी सुरक्षा से जुड़ी प्राथमिकताएँ काफ़ी अलग-अलग हैं। इसलिए, आतंकवाद पर आम सहमति बनाना सिर्फ़ ड्राफ़्टिंग की कामयाबी नहीं थी, बल्कि मुश्किल साझेदारों के बीच सहमति बनाने की भारत की डिप्लोमैटिक क्षमता का भी सबूत था।

दूसरा फ़ायदा यह है कि भारत ने ब्रिक्स को साफ़ तौर पर पश्चिमी-विरोधी मंच बनने से रोका। घोषणापत्र में एकतरफ़ा टैरिफ़, नॉन-टैरिफ़ बाधाओं और प्रतिबंधों की आलोचना की गई है, लेकिन समूह को अमेरिका के ख़िलाफ़ एक वैचारिक गठबंधन में बदलने से रोका गया है।

तीसरा फ़ायदा 'ग्लोबल साउथ' में भारत की लगातार लीडरशिप है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की मांग, ग्लोबल फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में विकासशील देशों की ज़्यादा भागीदारी की नई दिल्ली की मांग को और मज़बूत करती है।

एक ऐसा संदेश जिसे ट्रंप नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते: डोनाल्ड ट्रंप को दिल्ली घोषणापत्र की दिशा शायद पसंद न आए। एकतरफ़ा टैरिफ़ की आलोचना सीधे तौर पर आर्थिक दबाव के हथियार के तौर पर ट्रेड बैरियर (व्यापारिक बाधाओं) के इस्तेमाल की उनकी सोच को चुनौती देती है। लोकल-करेंसी में लेन-देन और बाहरी वित्तीय दबाव के ख़िलाफ़ ज़्यादा मज़बूती पर ब्रिक्स का ज़ोर भी वॉशिंगटन का ध्यान खींचेगा:

लेकिन इसे अमेरिकी प्रभाव के ख़िलाफ़ सामूहिक युद्ध की घोषणा समझना ग़लत होगा। भारत ने सावधानी से उस जाल से खुद को बचाया है। वॉशिंगटन के साथ इसके रिश्ते रणनीतिक रूप से अहम बने हुए हैं, और इसका मकसद एक निर्भरता को दूसरी निर्भरता से बदलना नहीं है।

नई दिल्ली का संदेश ज़्यादा नपा-तुला है: एक बहुध्रुवीय दुनिया किसी एक ताकत की पसंद के हिसाब से नहीं बनाई जा सकती। इससे वॉशिंगटन के साथ भारत की व्यापार बातचीत मुश्किल हो सकती है, खासकर अगर ट्रंप टकराव वाला रवैया अपनाते हैं, लेकिन इससे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पटरी से उतरने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका, चीन और रूस के साथ एक ही समय में बातचीत करने की भारत की क्षमता बातचीत के लिए ज़्यादा गुंजाइश दे सकती है।

मोदी-शी ने एक और दरवाज़ा खोला: मोदी-शी की मुलाक़ात ने शिखर सम्मेलन में एक अहम द्विपक्षीय पहलू जोड़ा है। गलवान झड़प और सालों के सैन्य टकराव और राजनीतिक अविश्वास के बाद, दोनों नेताओं ने बातचीत का रास्ता फिर से बनाना शुरू कर दिया है।

शी का यह कहना कि भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार हैं, और मोदी का इस बात पर ज़ोर देना कि मतभेदों को विवाद नहीं बनना चाहिए, यह दिखाता है कि वे सीमा के मुद्दे को पूरे रिश्ते को ठप करने से रोकने की सोच-समझकर कोशिश कर रहे हैं।

सीमा के सवाल पर निष्पक्ष, उचित और आपसी सहमति से समाधान के लिए उनकी प्रतिबद्धता अहम है। फिर भी, इसे सीमा पर बड़ी सफलता के तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया जाना चाहिए। असली परीक्षा अभी बाकी है: क्या सैन्य संयम स्थायी हो सकता है, क्या विश्वास बढ़ाने वाले तंत्र को मज़बूत किया जा सकता है और क्या आर्थिक संबंधों को बार-बार होने वाले राजनीतिक तनाव से अलग रखा जा सकता है।

भारत के लिए, सही नीति बिना किसी लापरवाही के बातचीत करना है। चीन एक ही समय में आर्थिक साझेदार, रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी और सुरक्षा चुनौती हो सकता है।

पुतिन और व्यापक रणनीतिक तस्वीर: व्लादिमीर पुतिन की मोदी के साथ मुलाक़ात भारत के रणनीतिक संतुलन के एक और स्तंभ को मज़बूत करती है। रूस भारत के रक्षा, ऊर्जा और व्यापक रणनीतिक हितों के लिए अहम बना हुआ है, भले ही मॉस्को के बीजिंग के साथ रिश्ते तेज़ी से करीबी हो रहे हों।

इसलिए भारत को किसी एक रिश्ते के अधीन हुए बिना भारत-चीन-रूस त्रिकोण को संभालना होगा। भारत-चीन संबंधों में सुधार से रणनीतिक दबाव का एक स्रोत कम हो सकता है, साथ ही नई दिल्ली अपनी पुरानी रूसी साझेदारी को बनाए रख सकती है और साथ ही अमेरिका के साथ सहयोग को गहरा कर सकती है।

ईरान एक और ऐसा देश है जिसका महत्व बढ़ेगा। ब्रिक्स की सदस्यता, ऊर्जा संसाधन और मध्य एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी के लिए भौगोलिक महत्व, तेहरान को नई दिल्ली की यूरेशियन रणनीतियों में एक अहम जगह दिलाते हैं। भारत को पश्चिम एशिया की खतरनाक होती प्रतिद्वंद्विता में उलझे बिना इस रिश्ते को बनाए रखने की ज़रूरत होगी।

2027 में चीन की बारी: 2027 में जब चीन ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा, तो नई दिल्ली की नज़र उस पर होगी। बीजिंग को एक ऐसा समूह मिलेगा जिसका आर्थिक महत्व तो बढ़ा है, लेकिन साथ ही उसमें अंदरूनी जटिलताएँ भी बढ़ी हैं।

चीन अपनी अध्यक्षता का इस्तेमाल ब्रिक्स को 'ग्लोबल साउथ' के लिए एक व्यापक और समावेशी मंच के तौर पर मज़बूत करने के लिए कर सकता है। लेकिन अगर इसे पश्चिम के खिलाफ़ सीधे तौर पर एक ताकत के रूप में बदलने की कोशिश की गई, तो इससे वे विरोधाभास सामने आ सकते हैं जिन्हें भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान सफलतापूर्वक संभाला था।

भारत के लिए चुनौती यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिक्स बड़ी ताकतों की प्रतिद्वंद्विता का ज़रिया बनने के बजाय समावेशी, आम सहमति पर आधारित और विकास-उन्मुख बना रहे।

घोषणा से अमल तक

दिल्ली शिखर सम्मेलन ने ब्रिक्स की बुनियादी कमज़ोरी को भी उजागर किया है। इसके सदस्य एक मज़बूत सामूहिक आवाज़ चाहते हैं, लेकिन उनका भू-राजनीतिक नज़रिया एक जैसा नहीं है। वे संघर्षों, व्यापार, ऊर्जा और पश्चिम के साथ संबंधों को लेकर असहमत हैं। विस्तार से समूह का प्रभाव तो बढ़ा है, लेकिन साथ ही आम सहमति बनाना और मुश्किल हो गया है।

इसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के सामने भी बड़ी चुनौतियाँ हैं। स्थानीय मुद्राओं के ज़्यादा इस्तेमाल, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों, ब्रिक्स देशों के बीच मज़बूत व्यापार और मज़बूत सप्लाई चेन के लिए सिर्फ़ राजनीतिक घोषणाओं की नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रणालियों की ज़रूरत है।

यह भी पढ़ें

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना की, राष्ट्रीय... में व्यापार का आह्वान किया।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने पश्चिमी प्रतिबंधों की आलोचना की, राष्ट्रीय... में व्यापार का आह्वान किया।

इसलिए बुनियादी सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स मौजूदा व्यवस्था से असंतोष ज़ाहिर करने वाले मंच के बजाय सहयोग का एक प्रभावी ज़रिया बन सकता है।

भारत ने दिखाया है कि धैर्यपूर्ण कूटनीति और सोच-समझकर इस्तेमाल की गई भाषा के ज़रिए विरोधाभासी ताकतों को संभाला जा सकता है। हो सकता है कि आखिरकार यही दिल्ली शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो।

घोषणा तो बस शुरुआत है। ब्रिक्स की विश्वसनीयता अब इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या इसके सदस्य आम सहमति को कार्रवाई में बदल सकते हैं या नहीं। भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक चुनौती यह है कि वह वॉशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग और ग्लोबल साउथ—सभी के साथ रास्ते खुले रखे, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि इनमें से कोई भी उसके रणनीतिक फैसलों को तय न करे।