सम्पादकीय

भारत का रासायनिक 'ब्लाइंड स्पॉट'—रासायनिक सुरक्षा के ढांचे की कमी

nidhi
20 Nov 2026 6:30 AM IST
भारत का रासायनिक ब्लाइंड स्पॉट—रासायनिक सुरक्षा के ढांचे की कमी
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रासायनिक सुरक्षा
डॉ. कट्टमरेड्डी अनंत रूपेश द्वारा
जिनेवा में 16 से 20 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के तत्वावधान में आयोजित 'ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स' (रसायनों पर वैश्विक ढांचा) का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, भारत के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिस पर ध्यान देना अनिवार्य है। एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति (मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस) बनने की आकांक्षा रखने वाला भारत, क्या उन रसायनों को विनियमित करने के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली के बिना काम चला सकता है, जो उसकी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार हैं?
इस सम्मेलन का उद्देश्य रसायनों और कचरे के सुरक्षित और टिकाऊ प्रबंधन में तेजी लाना है। भारत के लिए, यह चर्चा केवल एक सामान्य राजनयिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए; बल्कि यह नियामक ढांचे पर गहराई से आत्म-मंथन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होना चाहिए।
फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, कपड़ा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए रसायन अत्यंत आवश्यक हैं। फिर भी, इनके गुण, उपयोग और इनके संपर्क में आने के तरीके मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसलिए, सुरक्षा का अर्थ केवल दुर्घटनाओं को रोकना या प्रदूषण पर प्रतिक्रिया देना ही नहीं है। इसके लिए एक व्यवस्थित और 'जीवन-चक्र' (लाइफ-साइकिल) आधारित समझ की आवश्यकता है—यह जानने के लिए कि कौन से रसायन बाजार में आते हैं, उनसे क्या खतरे हैं, लोग और पारिस्थितिकी तंत्र किस तरह उनके संपर्क में आते हैं, और क्या उनके जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है।
बिखरा हुआ नियामक ढांचा
भारत में नियामक ढांचे का अभाव नहीं है। देश के पास रसायनों की विशिष्ट श्रेणियों को नियंत्रित करने वाले कानूनों और प्रशासनिक नियमों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' एक व्यापक कानूनी आधार प्रदान करता है, जबकि अन्य विशेष नियम औद्योगिक खतरों, रासायनिक दुर्घटनाओं, कीटनाशकों (कीटनाशक अधिनियम, 1968 के साथ) और उर्वरकों को लक्षित करते हैं।
कचरा प्रबंधन नियमों में प्लास्टिक, खतरनाक कचरा, बायोमेडिकल कचरा, निर्माण कचरा, ई-कचरा, बैटरी और उपयोग के बाद बेकार हो चुके वाहन शामिल हैं। इन नियमों में कचरे के संग्रह, उपचार और निपटान के प्रबंधन के लिए 'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व' (Extended Producer Responsibility) का प्रावधान भी शामिल है।
इसकी मूल कमी यह है कि ये नियम अलग-अलग प्राधिकरणों के तहत काम करते हैं, जिनकी परिभाषाएं अलग-अलग हैं और जिनके प्रवर्तन (enforcement) के अधिकार भी एक-दूसरे से कटे हुए हैं। एक कारखाने में बना रसायन किसी उपभोक्ता उत्पाद में जा सकता है, पानी में मिल सकता है, और अंततः कचरे के रूप में बाहर आ सकता है—इस तरह, हर चरण पर यह अलग-अलग नियामक एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। यह बिखराव, रसायनों के संपर्क में आने और उनसे जुड़े जोखिमों की पूरी तस्वीर को स्पष्ट रूप से सामने नहीं आने देता।
इसके अलावा, नियामक प्रशासन अभी भी अत्यधिक नौकरशाही से ग्रस्त है, जहाँ वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन के बजाय केवल प्रक्रियात्मक अनुपालन (procedural compliance) पर अधिक जोर दिया जाता है। औद्योगिक दुर्घटना को रोकना दीर्घकालिक विषाक्तता के मूल्यांकन के समान नहीं है, और उत्पाद की गुणवत्ता का अनुपालन दीर्घकालिक रासायनिक सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है।
अंतर्राष्ट्रीय मॉडल
अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियाँ पूर्णतः नकल किए बिना उपयोगी मॉडल प्रस्तुत करती हैं। यूरोपीय संघ में, REACH (रसायनों का पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकरण और प्रतिबंध) विनियमन के तहत निर्माताओं और आयातकों को प्रति वर्ष एक टन या उससे अधिक उत्पादित या आयातित रासायनिक पदार्थों को यूरोपीय रसायन एजेंसी (ECHA) के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है। यह नियामकों से स्वतंत्र रूप से खतरों का पता लगाने की अपेक्षा करने के बजाय, व्यापक सुरक्षा डेटा प्रदान करने का दायित्व उद्योग पर डालता है।
मंत्री और नौकरशाह वैज्ञानिक विशेषज्ञता का स्थान नहीं ले सकते। साक्ष्य-आधारित रासायनिक सुरक्षा विनियमन सुनिश्चित करने के लिए देश को एक स्वतंत्र प्राधिकरण की आवश्यकता है।
यूरोपीय संघ का वर्गीकरण, लेबलिंग और पैकेजिंग (CLP) विनियमन, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त चित्रलेखों और सुरक्षा कथनों का उपयोग करते हुए, वैश्विक रूप से सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के माध्यम से खतरे के संचार को मानकीकृत करके REACH का पूरक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा प्रशासित विषैले पदार्थ नियंत्रण अधिनियम (TSCA) के माध्यम से एक विशिष्ट नियामक दर्शन प्रस्तुत करता है। 2016 के लाउटेनबर्ग रासायनिक सुरक्षा अधिनियम द्वारा सशक्त बनाए गए टीएससीए के तहत नियामक को राष्ट्रीय रासायनिक सूची बनाए रखने, व्यावसायीकरण से पहले नए रसायनों की समीक्षा करने, मौजूदा रसायनों का मूल्यांकन करने और अनुचित जोखिमों की पहचान होने पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिलता है।
रीच उद्योग द्वारा उत्पन्न व्यवस्थित डेटा और पंजीकरण दायित्वों पर जोर देता है, जबकि टीएससीए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कठोर एजेंसी जांच को प्राथमिकता देता है। दोनों मॉडल उन आवश्यक कार्यों को संस्थागत रूप देते हैं जो भारत में अनुपस्थित हैं: व्यापक सूची बनाए रखना, विष विज्ञान संबंधी डेटा उत्पन्न करना, उच्च जोखिम वाले पदार्थों को प्राथमिकता देना और साक्ष्यों को लागू करने योग्य निर्णयों में बदलना।
भारत में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विश्व स्तरीय वैज्ञानिक विशेषज्ञता मौजूद है। विष विज्ञानी, विश्लेषणात्मक रसायनज्ञ, महामारी विज्ञानी और व्यावसायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ पहले से ही पूरे देश में कार्यरत हैं। समस्या प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि इस विशेषज्ञता को साक्ष्य-आधारित नियामक निर्णयों में समेकित करने के लिए एक स्थायी, वैधानिक राष्ट्रीय तंत्र का अभाव है।
मंत्रियों और सामान्य सरकारी कर्मचारियों से विषविज्ञानी या पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। संस्थागत संरचना को यह सुनिश्चित करना होगा कि रासायनिक सुरक्षा संबंधी निर्णय स्वतंत्र, बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्देशित हों।
भारत में वर्तमान में औद्योगिक रसायनों के कैंसरजनकता, उत्परिवर्तनशीलता, प्रजनन विषाक्तता, अंतःस्रावी व्यवधान, पारिस्थितिक विषाक्तता और स्थायित्व का व्यवस्थित मूल्यांकन करने के लिए कोई समर्पित राष्ट्रीय निकाय नहीं है। पारदर्शी वैज्ञानिक तर्कों और स्थानीय अनुसंधान को नीति निर्माण से जोड़ने वाले औपचारिक तंत्रों के अभाव में, नियामक कार्रवाई खंडित और प्रतिक्रियात्मक बनी रहेगी।
भारत का अधूरा सुधार
भारत ने प्रस्तावित रसायन (प्रबंधन और सुरक्षा) नियमों, जिन्हें अक्सर भारत का REACH कहा जाता है, के माध्यम से इस कमी को पहले ही स्वीकार किया है। 2020 में प्रसारित पांचवें मसौदे में निर्मित, आयातित या बाजार में उतारे गए पदार्थों को शामिल करने वाले एक एकीकृत ढांचे की परिकल्पना की गई थी। इसमें अधिसूचना दायित्व, प्राथमिकता वाले रसायनों के लिए पंजीकरण आवश्यकताएं, सुरक्षा डेटा शीट और प्रतिबंध तंत्र शामिल थे।
हालांकि, इन नियमों को औपचारिक रूप से अधिसूचित करने और लागू करने में हुई लंबी देरी औद्योगिक विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनिवार्यताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की व्यापक चुनौती को दर्शाती है। भारत को यह समझना होगा कि प्रस्तावित नियम अनुपालन का कोई वैकल्पिक बोझ नहीं हैं, बल्कि आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण अवसंरचना का एक मूलभूत घटक हैं।
स्थायी और उभरते रासायनिक खतरों का आकलन करते समय खंडित ढांचा विशेष रूप से खतरनाक हो जाता है। कुछ बिस्फेनॉल और थैलेट हार्मोनल संकेतों में बाधा डाल सकते हैं, जबकि पर- और पॉलीफ्लोरोएल्काइल पदार्थ, जिन्हें 'फॉरएवर केमिकल्स' के नाम से जाना जाता है, अपनी अत्यधिक स्थिरता और व्यापक जैव संचय के कारण गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। पदार्थों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने से रासायनिक मिश्रणों के संयुक्त प्रभावों को भी पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता है।
भारत को एक समन्वित राष्ट्रीय रासायनिक जोखिम और मानव जैव निगरानी कार्यक्रम की आवश्यकता है। पर्यावरणीय निगरानी के साथ-साथ जैविक नमूनों से डेटा एकत्र करने से वास्तविक राष्ट्रीय जोखिम पैटर्न का मानचित्रण करने और महिलाओं और बच्चों सहित संवेदनशील समूहों की पहचान करने में मदद मिलेगी। विदेशी डेटा या सैद्धांतिक अनुमानों पर निर्भरता भारतीय श्रमिकों, स्थानीय समुदायों और उपभोक्ताओं के लिए विशिष्ट जोखिमों की अनदेखी कर सकती है।
राष्ट्रीय रसायन प्राधिकरण
इन संरचनात्मक दोषों को दूर करने के लिए, भारत को एक समर्पित राष्ट्रीय रसायन नियामक प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए, या तो एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में या मौजूदा संस्थानों के व्यापक पुनर्गठन के माध्यम से। इसके जनादेश में रासायनिक अधिसूचना और पंजीकरण, वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन, खतरे का वर्गीकरण, प्रतिबंध संबंधी सिफारिशें और अंतर-एजेंसी समन्वय शामिल होना चाहिए। इस प्राधिकरण को एक स्थायी, बहु-विषयक वैज्ञानिक सचिवालय का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जिसमें विष विज्ञान (टॉक्सिकोलॉजी), महामारी विज्ञान (एपिडेमियोलॉजी), एक्सपोज़र विज्ञान और कम्प्यूटेशनल जोखिम मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हों।
रसायनों की पहचान, उनके उत्पादन की मात्रा, उनके संभावित उपयोग और उनके खतरों के वर्गीकरण का रिकॉर्ड रखने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय रासायनिक सूची (नेशनल केमिकल इन्वेंट्री) तैयार की जानी चाहिए। हालांकि वैध व्यापार रहस्यों की सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन गोपनीयता का इस्तेमाल जन स्वास्थ्य से जुड़ी पारदर्शिता को रोकने के लिए एक ढाल के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, 'ग्लोबली हार्मोनाइज़्ड सिस्टम' (वैश्विक स्तर पर सामंजस्यपूर्ण प्रणाली) के अनुरूप खतरों की लेबलिंग लागू करने से श्रमिकों, आपातकालीन सेवा कर्मियों और उपभोक्ताओं तक खतरों की जानकारी स्पष्ट रूप से पहुँच सकेगी।
नीतिगत आवश्यकता
जिनेवा सम्मेलन को देश के भीतर सुधारों को गति देने का एक माध्यम बनना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का तब तक कोई खास महत्व नहीं है, जब तक कि उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी ढांचे, तकनीकी क्षमता और मापने योग्य प्रगति का समर्थन न हो। भारत के पास कानूनी आधार, वैज्ञानिक प्रतिभा और औद्योगिक क्षमता मौजूद है। कमी बस इस बात की है कि इन सभी तत्वों को एक सुसंगत, पारदर्शी और वैज्ञानिक रूप से जवाबदेह ढांचे में नहीं पिरोया गया है।
रासायनिक सुरक्षा औद्योगिक विकास में कोई बाधा नहीं है; बल्कि यह टिकाऊ औद्योगीकरण, जन स्वास्थ्य और जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक बुनियादी शर्त है। अब भारत के सामने सवाल यह नहीं है कि क्या वह रसायनों के व्यापक प्रबंधन तंत्र का खर्च उठा सकता है, बल्कि सवाल यह है कि वह ऐसे तंत्र के बिना और कितने समय तक काम चला सकता है।
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