भारतीय सेना और विस्तारवादी चीन-1
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को देश तथा किसानों से माफी मांगते हुए वापस लेने का फैसला कर दिया है, पर फिर भी किसान संगठन प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास नहीं कर रहे। उनका मानना है कि जब तक यह बिल संसद में निरस्त नहीं होते, तब तक वे आंदोलन बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा किसानों की मांगें कुछ और भी बढ़ गई हैं, जैसे एमएसपी की गारंटी तथा आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की बात आदि। यह तो खैर हमारा आंतरिक मसला है जिसे समय के साथ सुलझा लिया जाएगा, पर आज जो सबसे बड़ी चिंता है, वह है चीन की विस्तारवादी सोच तथा कृत्य पर अंकुश लगाना। अगर विश्व के सभी मुल्कों की हैसियत की बात की जाए तो आज चीन आर्थिक तौर पर सबसे सशक्त देश बनकर उभर रहा है और चीन चाहता है कि वह आने वाले समय में विश्व शक्ति बने और उसके लिए जरूरी है कि वह एशिया में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के एकाकी शक्ति बने।
