श्रीलंका के लिए IMF बेलआउट

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से लगभग एक वर्ष के लिए 3 अरब डॉलर का बचाव ऋण श्रीलंका के लिए एक जीवन रेखा है। आर्थिक कुप्रबंधन, महामारी के प्रभाव के साथ मिलकर, ऋणग्रस्त द्वीप राष्ट्र को अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। यहां तक कि सबसे आवश्यक आयात के लिए भी नकदी समाप्त हो गई, जिससे बड़े पैमाने पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति पैदा हुई। श्रीलंका के लिए यह 17वां आईएमएफ बेलआउट है। 2022 के अंत में इसका कुल बाह्य ऋण, जिसमें द्विपक्षीय और निजी लेनदार दोनों शामिल हैं, $82 बिलियन था, जिसमें से जून तक $2 बिलियन का भुगतान किया जाना है। आईएमएफ पैकेज संकट से निपटने के लिए शायद ही पर्याप्त है, लेकिन देश को अंतरराष्ट्रीय निजी लेनदारों के साथ अपनी विश्वसनीयता बहाल करने और अपने कर्ज को स्थायी स्तर तक नियंत्रित करने में मदद करेगा। इससे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य उधारदाताओं से अतिरिक्त सहायता प्राप्त होने की भी उम्मीद है।

पहली किश्त प्राप्त करने पर, राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने बेहतर वित्तीय अनुशासन और बेहतर शासन का वादा किया। सरकार राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का पुनर्गठन करके धन जुटाने की योजना बना रही है, लेकिन ट्रेड यूनियनों द्वारा की गई एक बड़ी हड़ताल दर्दनाक आर्थिक और कर सुधारों को लागू करने में कठिनाइयों को उजागर करती है। पिछले महीने महंगाई दर 50.6 फीसदी थी। व्यापक कमी और रहने की बढ़ती लागत से निपटना श्रीलंका के लिए एक बड़ी चुनौती है।

आईएमएफ के साथ व्यवस्था को अनलॉक करने के लिए ऋण पुनर्गठन के लिए द्विपक्षीय दाताओं से आश्वासन एक पूर्व शर्त थी। भारत समर्थन देने वालों में सबसे पहले था, लेकिन श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार चीन ने चीनी एक्जिम बैंक के नरम पड़ने से पहले कड़ी मेहनत की। उम्मीद है कि श्रीलंका को चीनी ऋणों से जुड़े जोखिमों के बारे में पता चल गया है। पाकिस्तान के लिए, संकट कहीं अधिक गहरा है क्योंकि उस पर चीन का लगभग 30 बिलियन डॉलर या उसके बाहरी ऋण का 30 प्रतिशत बकाया है। बांग्लादेश, जिसने भी एहतियाती उपाय के रूप में आईएमएफ से संपर्क किया है, पर चीन का लगभग 5 बिलियन डॉलर बकाया है। उसे बीजिंग के कर्ज-जाल कूटनीति के झांसे में आने से पहले दो बार सोचना चाहिए।

सोर्स : tribuneindia