बंगाल में आज जो हो रहा है उस पर रोक नहीं लगी तो कल ये पूरे देश में होगा

संयम श्रीवास्तव। खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित गुंडों ने कोलकाता में सीबीआई दफ्तर के बाहर जमकर पत्थरबाजी की है. बंगाल में पिछले 15 दिनों से कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. यहां आम आदमी ही नहीं सेंट्रल रिजर्व फोर्स और सीबीआई तक के लोग सुरक्षित नहीं है. दरअसल इस राज्य में कम्युनिस्टों ने अपने दो दशक के शासन में यहां की राजनीति ऐसे बदल दी है कि राजनीतिक हिंसा यहां के लोगों के डीएनए में घुस गया है. कहा जाता है कि फल लगने के बाद पेड़ झुक जाता है. नेता चुनाव जीतने के बाद केवल अपने वोटर के नहीं रहते वो सभी के लीडर हो जाते हैं. देश का इतिहास देखेंगे तो यही लगेगा कि नेता चुनाव लड़ने के पहले जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र की बातें करते हैं पर चुनाव जीतने के बाद सर्वहित की बात करने लगते हैं. पर बंगाल में चुनाव जीतेने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद अभी अपने कोर वोटर्स की नेता खुद को समझती हैं. अगर ऐसा नहीं होता तो शायद बीजेपी समर्थक लोग भी राज्य में खुद को सुरक्षित महसूस करते.

महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी पार्टी ने भी सरकार बनने के बाद कभी लोकतांत्रिक परंपराओं का ऐसे उल्लंघन नहीं किया जैसा आज बंगाल में टीएमसी समर्थक कर रहे हैं. ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बड़े हृदय वाली नेत्री बन पा रही हैं. लगातार बीजेपी समर्थकों पर हमले तो जारी ही थे अब सीबीआई जांच करने पहुंची तो उसके भी ऑफिस में पत्थरबाजी ये बता रहा है कि इस राज्य में कानून का राज समाप्त हो गया है.

भारत विविधताओं का देश है

भारत विविधताओं का देश है. यहां सभी जाति, धर्म, मजहब, पंथ के लोगों को अपने हिसाब से अपनी विचारधारा से जीने का अधिकार है. यह गांधी का देश है जहां हिंसा कभी भी स्वीकार नहीं की जा सकती. आखिर इस देश में ही एमके स्टालिन और पिनराई विजयन जैसे नेता भी चुनाव जीतकर आएं हैं. तमिलनाडु में एआईएडीएमके की जगह डीएमके ने चुनाव जीता और एम के स्टालिन मुख्यमंत्री बने. वहीं केरल में लेफ्ट के पिनराई विजयन ने इतिहास रचते हुए दोबारा राज्य में सत्ता स्थापित कर ली. लेकिन कहीं से भी ऐसी खबरें आ रहीं हैं? कहीं भी अपने विरोधियों को इस तरह से टार्गेट नहीं किया जा रहा है.

बंगाल जीतने के बाद हिंसा

बंगाल में हिंसा की राजनीति दशकों पुरानी है. लेकिन अगर वहां की मौजूदा राजनीतिक पार्टियां चाहतीं तो इस इतिहास को बदला जा सकता था. लेकिन शायद इतिहास बदलने में राजनीतिक पार्टियों को अपना मुनाफा नहीं दिखा, इसलिए हिंसा को बंद करने की बजाय उसे कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया. बंगाल में चुनाव से पहले भी हिंसा होती रही और चुनाव के बाद यह और उग्र रूप में होने लगी. इस हिंसा में सबसे ज्यादा निशाना बनाए गए मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के कई कार्यकर्ता और नेता.

रिजल्ट आने के बाद ही बंगाल में हिंसा का दौर शुरू हो गया और देखते ही देखते कई बीजेपी नेताओं के दफ्तर जला दिए गए, उनके घरों पर पत्थरबाजी की गई, उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई. हिंसा इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र से सुरक्षा मुहैया कराया गया. अब केंद्र एक मामले में बंगाल में सत्तारूढ़ दल के नेताओं से पूछताछ कर रही है तो इतना बड़ा बवाल हो रहा है. पहले भी सीबीआई बहुत से राज्यों में जहां गैर एनडीए वाली सरकारें हैं वहां जांच करती रही हैं. इसमें इतनी मिर्ची लगने वाली बात तो थी ही नहीं.

शिवसेना और एनसीपी नेताओं से पूछताछ

महाराष्ट्र में चुनाव के बाद बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए उसके और शिवशेना के बीच कुर्सी फंस गई. हुआ ये कि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे बन गए मुख्यमंत्री. इसके बाद महाराष्ट्र में कई ऐसे मामले हुए जिसमें विपक्ष और सरकार आमने-सामने आ गई लेकिन हिंसा तब भी वहां नहीं हुई. चाहे वह सचिन वाझे का मामला हो जिसमें महाराष्ट्र के गृहमंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता अनिल देशमुख से पूछताछ हुई. या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी से पूछताछ हो. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में भी राज्य और केंद्र के एजेंसियां आमने-सामने थीं, लेकिन उसके बाद भी पूरे राज्य में कहीं भी सरकार और विपक्ष के बीच हिंसा नहीं देखने को मिली.

केरल और तमिलनाडु से लेनी चाहिए सीख ममता बनर्जी को

केरल में फिर से पिनराई विजयन की सरकार बनी. वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके की जगह डीएमके के एम के स्टालिन सूबे के मुखिया बने. लेकिन इन दोनों राज्यों से एक भी हिंसा की खबर नहीं आई. उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन दोनों पार्टियों के मुखिया ने अपने कार्यकर्ताओं पर इतना लगाम लगा रखा है कि जीतने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर हिंसा नहीं की. भारत को ऐसे ही राजनेताओं की जरूरत है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और उसके सिद्धांतों को मानते हैं. जो यह जानते हों कि यहां हर विचारधारा को जगह मिलने की जरूरत है किसी को भी हिंसा के बलबूते दबाया नहीं जा सकता. ममता बनर्जी जो खुद को देश की अगली प्रधानमंत्री के रूप में देखती हैं उन्हें यह समझना होगा कि अगर वह ऐसा चाहती हैं तो उन्हें हर विचारधारा को अपनाना होगा.

इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर आप की विचारधारा से कोई अलग हो तो उसे मार दिया जाए. बंगाल में जो हुआ या जो हो रहा है वह नहीं होना चाहिए. लोकतंत्र में इसके लिए कहीं जगह नहीं है. एमके स्टालिन और पिनराई विजयन जैसे नेताओं ने देश को एक संदेश दिया है कि अगर आप नेतृत्व को मजबूती से निभाते हैं तो जमीन पर आपके कार्यकर्ता आपके बिना आदेश के एक पत्ता भी नहीं हिलाएंगे.

असम में बीजेपी की सरकार बनी क्या वहां हिंसा हुई?

असम में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी. वहां चुनाव के दौरान भले ही तीखे तीर चलाए गए हों लेकिन चुनाव के बाद माहौल एकदम शांत रहा. एक भी जगह हिंसा नहीं हुई. इससे साफ जाहिर होता है कि भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां अभी भी भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं और इसकी विविधता पर गर्व करती हैं. चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं और एआईयूडीएफ के नेताओं के बीच जिस तरह की जुबानी जंग चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में न जाने कितनी हिंसा देखने को मिलेगी.