सम्पादकीय

हैदराबाद में पानी की कमी — बारिश की नहीं, प्रबंधन का संकट

nidhi
16 Nov 2026 6:56 AM IST
हैदराबाद में पानी की कमी — बारिश की नहीं, प्रबंधन का संकट
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हैदराबाद में पानी की कमी
देवाना वर्षित द्वारा
पिछले एक महीने या उसके आसपास से, हैदराबाद में पानी के संभावित संकट की खबरें आ रही हैं। शहर को पानी की आपूर्ति करने वाले जलाशयों में अभी केवल 25 प्रतिशत पानी है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह 65 प्रतिशत था। इस साल सितंबर में, शहर में पानी के टैंकरों की बुकिंग लगभग 1.48 लाख तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 47,000 था। इसका कारण साफ है: अल नीनो।
तेलंगाना में बारिश में 17% की कमी दर्ज की गई। नतीजतन, कृष्णा बेसिन में पानी का भंडारण पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 72% कम रहा, जबकि गोदावरी बेसिन में यह 40 प्रतिशत कम था। लेकिन क्या हैदराबाद में पानी की किल्लत सिर्फ कम बारिश वाले सालों में ही होती है? कुकटपल्ली, मियापुर, मणिकोंडा, गाचीबोवली और माधपुर जैसे इलाकों में लगभग हर साल पानी की कमी होती है। जाहिर है, इस लगातार बनी रहने वाली समस्या के लिए सिर्फ 'अल नीनो' को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
एक बड़ा फायदा
असल में, पानी की उपलब्धता के मामले में हैदराबाद को एक बड़ा फायदा हासिल है। दक्षिण भारत की दो प्रमुख नदियां - कृष्णा और गोदावरी - इस शहर के काफी करीब से होकर गुजरती हैं। फिलहाल, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWSSB) हर दिन 2,600 मिलियन लीटर (MLD) से ज्यादा पानी की आपूर्ति करता है, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 200 लीटर (LPCD) के बराबर है। यह केंद्र सरकार द्वारा शहरी जल आपूर्ति के लिए तय किए गए 135 LPCD के मानक से कहीं ज्यादा है। यह लंदन (140 LPCD), एम्स्टर्डम (135 LPCD) और टोक्यो (170 LPCD) जैसे दुनिया के कई बड़े शहरों की आपूर्ति से भी अधिक है, और पेरिस (215 LPCD) तथा डलास (204 LPCD) के स्तर के बराबर है।
तो फिर, हैदराबाद में पानी की कमी क्यों बनी रहती है? इसका जवाब पानी के वितरण तंत्र (डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) की कमियों में छिपा है। आपूर्ति किए जाने वाले पानी का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा लीकेज, चोरी और अन्य नुकसानों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इसे सामूहिक रूप से 'नॉन-रेवेन्यू वाटर' (NRW) कहा जाता है। NRW के मुख्य कारणों में पुरानी पाइपलाइनें, मीटरिंग की कमी और मरम्मत में देरी शामिल हैं। इन नुकसानों को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जैसा कि कई अन्य शहरों ने करके दिखाया है।
'नॉन-रेवेन्यू वॉटर' (बिना राजस्व वाला पानी) को 35% से घटाकर 15% करने से हैदराबाद में हर दिन लगभग 520 MLD पानी बचाया जा सकता है। यह मात्रा लगभग 39 लाख लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफी है।
ओडिशा के पुरी शहर ने ऐसी कमियों को दूर करके अपने 'नॉन-रेवेन्यू वॉटर' (NRW) को 47% से घटाकर 15% कर दिया। ढाका ने इसे 40% से घटाकर 5% किया, जबकि मनीला ने इसे 63% से घटाकर 13% पर ला दिया। जमशेदपुर ने भी इसमें बड़ी कमी हासिल की—36% से घटाकर 10% तक। ये उदाहरण बताते हैं कि बेहतर प्रबंधन के ज़रिए पानी के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है, यहाँ तक कि मध्यम आय वाले देशों में भी।
सही कदम
इन सभी शहरों ने पानी के नुकसान को कम करने के लिए एक जैसे उपाय अपनाए। पुरी का उदाहरण हमें यह समझने में मदद करता है कि इन उपायों को कैसे लागू किया जा सकता है। ओडिशा सरकार ने 2019 में 'सुजल - ड्रिंक फ्रॉम टैप' (नल से पानी पिएं) मिशन शुरू किया, जिसका मकसद 24×7 पानी की आपूर्ति करना था। इसका पहला कदम था—पानी का विस्तृत ऑडिट करना, ताकि यह पता चल सके कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कितना पानी आया, कितना बर्बाद हुआ और यह बर्बादी कहाँ हुई।
अधिकारियों ने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का नक्शा तैयार किया ताकि पुराने और खराब पाइपों की पहचान की जा सके। पानी के दबाव और बहाव की दूर से निगरानी करने के लिए जगह-जगह सेंसर लगाए गए। अलग-अलग सेंसर के बीच पानी के बहाव में अंतर देखकर उन हिस्सों का पता लगाया जा सकता है जहाँ लीकेज हो सकता है—इसमें ज़मीन के नीचे होने वाले ऐसे लीकेज भी शामिल हैं, जिनका महीनों तक पता ही नहीं चल पाता।
इन समस्याओं को तुरंत मरम्मत करके या पाइपलाइन बदलकर ठीक कर दिया गया।
दूसरा, लगभग हर जगह मीटर लगाकर उपभोक्ताओं के स्तर पर होने वाले लीकेज और पानी की चोरी को कम किया गया। ओडिशा सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए नए पानी के कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया को मानकीकृत (standardise) किया। पहले, कनेक्शन की मंज़ूरी मिलने के बाद, उपभोक्ता मुख्य नेटवर्क से कनेक्शन जोड़ने के लिए स्थानीय ठेकेदारों या प्लंबर को बुलाते थे।
अक्सर इससे काम की गुणवत्ता खराब होती थी और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन को नुकसान पहुँचता था, जिससे लीकेज की जगहें बन जाती थीं। पानी का लगातार दबाव इन लीकेज को धीरे-धीरे बड़ा कर सकता है, जिससे पानी की और ज़्यादा बर्बादी होती है। इस व्यवस्था को बदल दिया गया; अब कनेक्शन सरकारी देखरेख में, योग्य ठेकेदारों और मानक सामग्री (standard materials) का इस्तेमाल करके लगाए जाते हैं। इससे पाइपलाइनों को होने वाले नुकसान को रोका गया और रिसाव को कम किया गया।
तीसरा, नुकसान की लगातार निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन पर तुरंत कार्रवाई हो, एक समर्पित NRW सेल (NRW सेल) बनाया गया। इन सभी उपायों की बदौलत पुरी में NRW 2019 के लगभग 47 प्रतिशत से घटकर 2022 तक 15 प्रतिशत रह गया। योजना बनाने, डिज़ाइन तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया में लगभग दो साल लगे, जबकि इसे लागू करने में एक और साल लग गया। इस परियोजना की लागत प्रति व्यक्ति लगभग 8,960 रुपये थी। लगभग 2.5 लाख की आबादी के हिसाब से, कुल लागत लगभग 220 करोड़ रुपये बैठती है।
भारी नुकसान
हैदराबाद की बात करें तो, यहाँ रोज़ाना 2,600 MLD पानी की सप्लाई होती है। 35 प्रतिशत NRW स्तर का मतलब है कि हर दिन लगभग 910 MLD पानी बर्बाद हो जाता है। अगर हैदराबाद भी पुरी की तरह NRW को घटाकर 15 प्रतिशत पर ले आता है, तो रोज़ाना होने वाला नुकसान घटकर लगभग 390 MLD रह जाएगा, जिससे लगभग 520 MLD पानी की बचत होगी। 135 LPCD (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) के मानक को ध्यान में रखें, तो बचाए गए इस पानी से लगभग 39 लाख लोगों की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, जो शहर की कुल आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहें तो, मौजूदा वितरण नेटवर्क की कार्यक्षमता में सुधार करके ही काफी मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।
साफ़ है कि हैदराबाद का जल संकट पानी की उपलब्धता की समस्या नहीं है, बल्कि यह जल प्रबंधन और वितरण नेटवर्क में अपर्याप्त निवेश की समस्या है। पुरी में हुए प्रति व्यक्ति खर्च के आधार पर, हैदराबाद के लिए कुल निवेश की ज़रूरत लगभग 12,000 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसे दो वर्षों में खर्च किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट 3.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इसलिए, 6,000 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च राज्य के कुल बजट का 2 प्रतिशत से भी कम होगा। राज्य की आर्थिक राजधानी में एक ज़रूरी सेवा को बेहतर बनाने के लिए यह निवेश की एक मामूली रकम है।
हालाँकि झीलों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्वेस्टिंग) और सीवरेज बुनियादी ढांचे का विस्तार जैसे अन्य उपाय भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे तत्काल अवसर जल वितरण प्रणाली की कार्यक्षमता में सुधार करने में ही है। यह तकनीकी रूप से संभव और आर्थिक रूप से व्यावहारिक, दोनों है। अब बस इसे पूरा करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक कार्यकुशलता की जरूरत है। जब तक इस संरचनात्मक समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तब तक हैदराबाद में पानी की किल्लत बनी रहेगी, चाहे 'एल नीनो' हो या न हो।
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