नेहरू, आज़ाद और अंबेडकर ने शिकायतों की राजनीति का जवाब कैसे दिया

विरासत में मिली शिकायतों की राजनीति का संवैधानिक जवाब न तो अस्पष्ट है और न ही उसे खोजना मुश्किल है। इसका जवाब उन हालात में छिपा है जिनमें इस गणतंत्र की नींव रखी गई थी।

आज के भारत की एक बड़ी विडंबना यह है कि संविधान का ज़िक्र तो अक्सर होता है, लेकिन इसके बनने के समय के हालात भुला दिए जाते हैं। संविधान शांति के दौर में नहीं लिखा गया था। यह शरणार्थी शिविरों, सांप्रदायिक नरसंहार, ज़बरन पलायन और सदियों से चले आ रहे मिल-जुलकर रहने के तौर-तरीकों के टूटने के बीच बना था।

इसे बनाने वाले लोग ऐसे आदर्शवादी नहीं थे जो सांप्रदायिक टकराव की हकीकत से अनजान हों। उन्होंने उन हालात को उनके सबसे क्रूर रूप में देखा था। इसलिए, उनके संवैधानिक फ़ैसले कोई काल्पनिक बातें नहीं थीं। वे एक ऐसी तबाही का सोच-समझकर दिया गया जवाब थे जो पूरी सभ्यता के लिए खतरा बन गई थी।

उन फ़ैसलों के महत्व को समझने के लिए, उस राजनीतिक माहौल को याद करना ज़रूरी है जिसमें संविधान सभा की बैठकें हुई थीं।

संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। उपमहाद्वीप का औपचारिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन बंटवारे की संभावना सार्वजनिक जीवन पर मंडरा रही थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। समुदायों के बीच भरोसा कम हो गया था। यह विचार कि धर्म ही राष्ट्र होने का आधार है, अभूतपूर्व राजनीतिक ताकत हासिल कर चुका था।

इसी माहौल में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) पेश किया। यह प्रस्ताव भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज़ों में से एक है। इसने वह दार्शनिक आधार प्रदान किया जिस पर बाद में संविधान का निर्माण हुआ।

नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा एक स्वतंत्र, संप्रभु गणतंत्र स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सारी सत्ता जनता से ही मिलेगी। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वादा किया। उन्होंने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता का वादा किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का वादा किया।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने राजनीतिक सदस्यता का एक ऐसा नज़रिया पेश किया जो सांप्रदायिक पहचान से ऊपर था।

नेहरू का भाषण बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि संवैधानिक परियोजना सभी भारतीयों की है, चाहे उनका धर्म या समुदाय कुछ भी हो। प्रस्ताव में शामिल सिद्धांत समाज के किसी एक वर्ग की सेवा के लिए नहीं थे। उनका मकसद सभी के लिए एक साझा राजनीतिक घर बनाना था।

ऐसे समय में जब धार्मिक राष्ट्रवाद उपमहाद्वीप का नक्शा बदल रहा था, नेहरू ने एक ऐतिहासिक रूप से अलग संगठनात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। भविष्य का गणतंत्र अपनी वैधता धार्मिक जुड़ाव से नहीं, बल्कि नागरिकता से प्राप्त करेगा। यह अंतर केवल प्रशासनिक नहीं था; यह सभ्यतागत था। बंटवारे के पीछे का तर्क

बंटवारे के पीछे का तर्क बहुत सीधा था। अगर धार्मिक समुदायों को अलग-अलग राष्ट्र माना जाए, तो राजनीतिक व्यवस्था में भी यह सच्चाई दिखनी चाहिए। भारत में संविधान बनाने वालों ने सोच-समझकर इस विचार को खारिज कर दिया। यह गणतंत्र न तो सिर्फ़ हिंदुओं का होगा, न मुसलमानों का, न सिखों का, न ईसाइयों का, न पारसियों का और न ही किसी और समुदाय का। यह समान रूप से सभी नागरिकों का होगा।

इस फैसले के संवैधानिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसलिए, संविधान सिर्फ़ एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह उस सिद्धांत को खारिज करता है जिसके अनुसार आस्था ही तय करती है कि कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप से किस समूह का हिस्सा है। समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और भेदभाव न करने की गारंटी देने वाला हर प्रावधान इसी बुनियादी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आज़ादी से बहुत पहले ही, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के सबसे बड़े बौद्धिक आलोचक के तौर पर उभरे। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि भारतीय मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं और उनकी किस्मत भारत की किस्मत से अलग हो सकती है। आज़ाद के लिए, ऐसी बात ऐतिहासिक सच्चाई नहीं, बल्कि इतिहास को भुला देने जैसा था (जैसा कि इरफ़ान हबीब एक इंटरव्यू में याद करते हैं, जब आज़ाद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी [AMU] के दीक्षांत समारोह में बतौर मेहमान भाषण दिया था, तो उन्हें लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ा था)।

उनकी दलील भारतीय सभ्यता की गहरी समझ पर आधारित थी। सदियों से, अलग-अलग समुदाय साथ रहे, व्यापार किया, शासन चलाया, एक जैसी भाषाएं बोलीं, साझा सांस्कृतिक परंपराएं विकसित कीं और उस सभ्यता में मिलकर योगदान दिया जो आखिरकार भारत बनी। इससे जो संस्कृति बनी, वह न तो पूरी तरह हिंदू थी और न ही पूरी तरह मुस्लिम। वह मिली-जुली संस्कृति थी।

आज़ाद ने देखा कि इतिहास ने भारत के समुदायों को इतने गहरे जुड़ाव में ला दिया था कि उन्हें अलग-अलग ऐतिहासिक इकाइयों में बांटने के लिए कृत्रिम रूप से टुकड़े करने पड़ते। भारतीयों को हमेशा एक-दूसरे के दुश्मन रहने वाले धार्मिक गुटों में बांटने की कोशिशों को वे उपमहाद्वीप के अनुभव के बिल्कुल खिलाफ़ मानते थे।

उनके विचारों की अहमियत सिर्फ़ बहुलवाद (pluralism) के बचाव में ही नहीं, बल्कि यादों या इतिहास की समझ में भी है। उन्होंने माना कि ऐतिहासिक शिकायतें थीं। उन्होंने टकराव से इनकार नहीं किया, बल्कि इस बात को नकारा कि टकराव ही ऐतिहासिक अनुभव का पूरा सच है। समुदायों को सिर्फ़ उनके दुश्मनी वाले पलों के आधार पर नहीं आंका जा सकता। भारत की सच्चाई सांप्रदायिक बंटवारे पर आधारित किसी भी कहानी से कहीं ज़्यादा समृद्ध थी। यह समझ आज भी बहुत अहम है।

ऐतिहासिक यादें और संवैधानिक नैतिकता

ऐतिहासिक यादें अक्सर चुनिंदा होती हैं। वे चोटों को याद रखती हैं और साथ रहने को भूल जाती हैं। वे हिंसा को याद रखती हैं और सदियों के आम इंसानी मेल-जोल को नज़रअंदाज़ कर देती हैं। फिर भी, आज़ाद ने जिस संवैधानिक सोच की कल्पना की थी, उसमें ठीक इसके उलट चीज़ों की ज़रूरत थी। इसके लिए नागरिकों को यह समझने की ज़रूरत थी कि साझा इतिहास, साझा शिकायतों से कहीं बड़ा है।

अगर नेहरू ने संवैधानिक ढांचा दिया और आज़ाद ने सभ्यतागत सोच दी, तो डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने नए गणतंत्र के सामने आने वाले खतरों का सबसे गहरा सैद्धांतिक ब्योरा दिया।

संविधान सभा में किसी भी व्यक्ति ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की नाज़ुकता को उनसे बेहतर नहीं समझा था। 4 नवंबर, 1948 को संविधान का मसौदा पेश करते हुए, अंबेडकर ने एक ऐसी अवधारणा रखी जो दुनिया भर में संवैधानिक न्यायशास्त्र में बहुत अहम हो गई है: संवैधानिक नैतिकता।

अंबेडकर ने समझाया कि संवैधानिक लोकतंत्र सिर्फ़ औपचारिक संस्थाओं पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए व्यवहार की आदतों की ज़रूरत होती है। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान की ज़रूरत होती है। इसके लिए संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा की ज़रूरत होती है। सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए ऐसे नागरिकों और संस्थाओं की ज़रूरत होती है जो तात्कालिक भावनाओं को स्थायी सिद्धांतों के अधीन रखने को तैयार हों।

अंबेडकर की चेतावनी आज भी बहुत अहम है: "संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है... इसे विकसित करना पड़ता है।" संविधान अदालतें, विधायिका और कार्यकारी संस्थाएं बना सकता है। यह अधिकारों को गिना सकता है और शक्तियों को परिभाषित कर सकता है। फिर भी, इनमें से कोई भी तंत्र लोकतंत्र को नहीं बचा सकता अगर समाज खुद संवैधानिक मूल्यों के प्रति उदासीन हो जाए।

25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में अपने आखिरी भाषण में अंबेडकर की चेतावनी और भी ज़ोरदार हो गई। उन्होंने संविधान से बाहर के तरीकों से लामबंदी के पक्ष में संवैधानिक तरीकों को छोड़ने के खिलाफ़ चेतावनी देते हुए शुरुआत की। लोकतांत्रिक संस्थाएं हासिल करने के बाद, नागरिक अब ऐसी राजनीतिक कार्रवाई को सही नहीं ठहरा सकते थे जो संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करती हो।

उनकी दूसरी चेतावनी नायक-पूजा (hero worship) के बारे में थी। ऐसी भाषा में जिसकी अहमियत आज भी कम नहीं हुई है, अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले राजनीतिक नेताओं के चरणों में भी आज़ादी को न सौंपने की चेतावनी दी। लोकतंत्र को व्यक्तियों से ज़्यादा मज़बूत संस्थाओं की ज़रूरत थी। संवैधानिक सिद्धांतों के बजाय व्यक्तियों में जनता की निष्ठा का केंद्रित होना एक स्थायी खतरा था।

उनकी आखिरी चेतावनी सबसे गहरी थी। अंबेडकर ने देखा कि भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा था जिसे उन्होंने "विरोधाभासों का जीवन" कहा। सार्वभौमिक नागरिकता और लोकतांत्रिक भागीदारी के ज़रिए राजनीतिक समानता तो हासिल कर ली गई थी, लेकिन गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ अब भी बनी हुई थीं।

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक इन असमानताओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ जाएगा। उनका समाधान न तो पूरी तरह से आर्थिक था और न ही पूरी तरह से राजनीतिक। "राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो।" इसके बाद उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र को आज़ादी, समानता और भाईचारे पर आधारित जीवन-शैली के रूप में परिभाषित किया।

इस सोच का महत्व बहुत ज़्यादा है। अंबेडकर आज़ादी, समानता और भाईचारे को अलग-अलग मूल्य नहीं मानते थे। वे इन्हें एक अटूट त्रिमूर्ति मानते थे। समानता के बिना आज़ादी से दबदबा कायम हो सकता है। आज़ादी के बिना समानता से आज़ादी ही खत्म हो जाएगी। भाईचारे के बिना, इनमें से कोई भी नहीं टिक सकता।

उनकी सोच में भाईचारे का एक बहुत अहम स्थान था। आज़ादी और समानता के विपरीत, भाईचारा राजनीतिक समुदाय की भावनात्मक नींव से जुड़ा है। यह सवाल करता है कि क्या नागरिक एक-दूसरे को एक साझा नागरिक प्रयास के सदस्य के रूप में पहचानते हैं। यह सवाल करता है कि क्या सामाजिक एकजुटता को खत्म किए बिना राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। यह सवाल करता है कि क्या राष्ट्र को हितों के अस्थायी हिसाब-किताब से कहीं ज़्यादा मज़बूत किसी चीज़ ने एक साथ जोड़ रखा है।

अंबेडकर के लिए, लोकतंत्र आखिरकार भाईचारे पर ही टिका था। यह समझ हमें विरासत में मिली शिकायतों की समस्या पर वापस ले आती है। लगातार सांप्रदायिक शक-ओ-शुबे पर आधारित राजनीतिक संस्कृति मूल रूप से भाईचारे के साथ मेल नहीं खाती। जो समाज नागरिकों को एक-दूसरे को मुख्य रूप से ऐतिहासिक ज़ख्मों के नज़रिए से देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह धीरे-धीरे उस नैतिक नींव को कमज़ोर कर देता है जिस पर संवैधानिक लोकतंत्र टिका होता है।

राजनीतिक जुड़ाव और सामूहिक विश्वास

अंबेडकर इस खतरे को समझते थे क्योंकि उन्होंने इसके नतीजे देखे थे। इसलिए, संविधान ने विरासत में मिले बंटवारों से कहीं बड़ा राजनीतिक जुड़ाव बनाने की कोशिश की। नागरिकता को राजनीतिक जुड़ाव का मुख्य आधार बनाया जाना था। धार्मिक पहचान सुरक्षित रही। उसे खत्म नहीं किया गया। लेकिन उसे संवैधानिक अधिकारों तक पहुँच तय करने की इजाज़त नहीं दी गई।

कानून के सामने समानता, भेदभाव न करने, धार्मिक आज़ादी और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की संवैधानिक गारंटी, ये सभी उसी सिद्धांत के रूप थे। राज्य नागरिकों के साथ नागरिकों जैसा ही व्यवहार करेगा। संविधान बनाने वालों ने ऐसी ही रिपब्लिक की कल्पना की थी।

यह भूलने वाली रिपब्लिक नहीं थी। संविधान बनाने वालों ने भारतीयों से इतिहास को मिटाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने इतनी तकलीफें झेली थीं कि ऐसी कल्पनाओं में नहीं पड़ सकते थे। न ही यह थोपी गई एकरूपता वाली रिपब्लिक थी। भारत धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण बना रहेगा।

इसके बजाय, यह एक ज़्यादा बड़े मकसद पर बनी रिपब्लिक थी: कि बंटवारे से सदमे में आया समाज भी समान नागरिकता के आधार पर एक राजनीतिक समुदाय बना सकता है।

इसलिए संविधान सिर्फ़ एक कानूनी समझौता नहीं था। यह सामूहिक विश्वास का काम था। यह एक दांव था कि संवैधानिक पहचान सांप्रदायिक यादों से ज़्यादा मज़बूत साबित हो सकती है।

क्या वह दांव सफल होता है, यही आधुनिक भारत का सबसे अहम संवैधानिक सवाल बना हुआ है।

उस सवाल का जवाब देने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ संविधान बनाने वालों की नहीं थी। आखिरकार यह अदालतों के पास चली गई।

संवैधानिक कहानी का आखिरी चरण न्यायपालिका का है, जिसे यह तय करना था कि समान नागरिकता का वादा सिर्फ़ एक दार्शनिक इच्छा बनकर रहेगा या लागू होने वाली संवैधानिक सच्चाई बनेगा। हमारी बदलती संवैधानिक सच्चाई का वह अध्याय, जिसे न्यायपालिका आज लिख रही है, उस पर आगे बात की जाएगी।