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by Lagatar News
Arvind Jayatilak
अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का आंकलन गौरान्वित करने वाला है कि भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर चुका है. इस आंकलन का आधार ब्लुमबर्ग की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल-जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची छलांग लगायी है और जीडीपी 13.5 फीसद की दर से बढ़ी है. उल्लेखनीय है कि ब्लूमबर्ग ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के डेटाबेस और एक्सचेंज रेट के रिकॉर्ड के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है. भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की ताजा रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रुप में उभर सकता है. उपभोक्ता खर्च में आई तेजी, घरेलू स्तर पर बढ़ी मांग और सेवा क्षेत्र में लगातार विस्तार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नए मुकाम पर पहुंचा दिया है. आज की तारीख में भारत जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है. आज भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन डेटा उपभोक्ता है. सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है. तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है. इनोवशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार सुधर रही है. भारत के निर्यात में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. बीते आठ वर्षों में 100 अरब डॉलर से ज्यादा की नई कंपनियों अस्तित्व में आई हैं. इनका मूल्य 12 लाख करोड़ है. यह संकेत भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की संभावना को पुख्ता करता है.
अच्छी बात यह है कि मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण भारत में निवेश को बढ़ावा मिला है और निवेशक भारत में इनवेस्ट करने में रुचि दिखा रहे हैं. माना जा रहा है कि आर्थिक सुधारों और कारोबारी सुगमता के कारण 2022-23 में 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ सकता है. लेकिन कई बातें ऐसी भी हैं जो अर्थव्यवस्था की ऊंची छलांग में बाधक हैं. मसलन निर्माण क्षेत्र में ग्रोथ धीमी है.
निर्यात से ज्यादा आयात किया जा रहा है. मानसून कहीं कम कहीं ज्यादा की वजह से कृषि की ग्रोथ प्रभावित हो रही है. महंगाई बढ़ी है. जिस तरह कच्चे तेल के आयात में अत्यधिकडॉलरका भुगतान करना पड़ रहा है उससे लक्ष्य को साधने में अवरोध उत्पन हो सकता है. उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर्स आॅफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआइ) ने भारत को 5000 अरब डॉलरकी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को साधने के लिए कुछ अहम सुझाव दिए हैं. मसलन, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए निवेश को आकर्षित किया जाए, पीएलआई योजना के तहत इसमें अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जाए. कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के लिए माहौल निर्मित किया जाए. वस्तुओं की ऊंची कीमत और कच्चे माल की कमी की समस्या को दूर किया जाए. अगले पांच वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने का लक्ष्य पाने के लिए मोदी सरकार को विकास दर की रफ्तार 12 फीसद करने के साथ-साथ कई अन्य उपाय तलाशने होंगे. मसलन जीडीपी में 17 फीसद हिस्सेदारी रखने वाला कृषि क्षेत्र जो कि 50 फीसद श्रमशक्ति को रोजगार देता है, उसकी सेहत सुधारनी होगी. यह सच्चाई भी है कि भारतीय कृषि मानसून, एमएसपी, कर्ज के बोझ और बेहतर बाजार तंत्र के अभाव से ग्रसित है. इस दिशा में सरकार को सफलता तभी मिलेगी जब कृषि में निवेश बढे़गा.

Rani Sahu
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