क्या चीन को पीछे छोड़ चुका है भारत ? आईएमएफ क्यों बार-बार यही कह रहा है

अपनी तरह की तमाम अंदरूनी समस्याओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)ने एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना भरोसा जताकर भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन को दशहरे का गिफ्ट दे दिया है. imf का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 9.5 प्रतिशत बरकरार रहने वाला है. यह ग्रोथ इस मायने में भारत के लिए और बड़ी बात है क्योंकि इस साल दुनिया की इकॉनमी की औसत ग्रोथ रेट 5.9 परसेंट ही रहने वाला है. इससे भी बड़ी बात भारतीयों के लिए यह है कि भारत का खास प्रतिद्वंद्वी चीन की ग्रोथ रेट 6 परसेंट से नीचे रहने वाली है और भारत पूरे विश्व में सबसे तेजी से ग्रोथ करने का अनुमान लगाया है. हालांकि अभी ये अनुमान ही है पर आईएमएफ ही नहीं, दुनिया की दूसरी विश्वसनीय एजेंसियों ने भी करीब-करीब कुछ ऐसा ही आंकलन किया है. क

सवाल ये है कि जब देश महंगाई, बेरोजगारी जैसे मूलभूत समस्याओं से निपटने की कोशिश कर रहा हो ऐसे में ये कैसे संभव हो रहा है. इसके साथ ही पिछले साल हमारे विकास दर का जिस तरह भट्ठा बैठ गया था , जिस तरह चीन दुनिया में एक मात्र ऐसा देश रहा जिसका ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा उसे देखते हुए भारत की यह उछाल उत्साहित करने वाली है. उल्लेखनीय है कि पिछले साल दुनिया भर में केवल चीन की ही अर्थव्यवस्था 2.3 प्रतिशत की रेट से बढोतरी दर्ज की थी. भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3 प्रतिशत का संकुचन आया था. पर आईएमएफ का यह अनुमान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अगले दो सालों के अनुमानों में भी भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ते देख रहा है. मतलब ये है कि इस साल ग्रोथ रेट में बढोतरी पिछले साल के गिरावट के नतीजों से इतर है. आइए देखते हैं कि वे कौन से कारण हैं जो विश्व की तमाम रे़टिंग एजेंसियों को भारत की अर्थव्यवस्था के बूम करने के संकेत कर रहे हैं.

1-9 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा निर्यात

जबसे कोरोना वायरस दुनिया भर में कमजोर हुआ है, तब से पूरी दुनिया के बाजार फिर से खुलने लगे हैं. इसके साथ ही लोगों की डिमांड भी बढ़ने लगी है. यही वजह है कि भारत जैसे देश इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से एक्सपोर्ट कर रहे हैं. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2021 के महीने में देश ने बीते 9 साल के रिकॉर्ड स्तर पर एक्सपोर्ट किया है. इस बार जुलाई महीने में देश ने 35.17 अरब डॉलर के वाणिज्य वस्तुओं का निर्यात किया है. इस बार जुलाई महीने में गैर पेट्रोलियम वस्तुओं का निर्यात 29.57 अरब डॉलर का था, जो पिछले साल की तुलना में 34.39 फ़ीसदी ज़्यादा था. वहीं अगर इसकी तुलना जुलाई 2019 से करें तो यह 30 फ़ीसदी ज़्यादा है.

2-इस तिमाही में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है

विदेशी रेटिंग एजेंसियों के भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसे का कारण पिछले कुछ महीनों से लगातार इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बढ़ोतरी भी है. अगस्त में औद्योगिक उत्पादन 11.9 प्रतिशत की तेज गति से बढ़ा है. ये बढ़ोतरी कोविड-19 के पहले के स्तर से करीब 3.9 प्रतिशत अधिक है. बहरहाल दो अंकों में हो रही बढ़ोतरी शुभ संकेत है. इस साल अगस्त में पिछले साल की तुलना में आठ कोर सेक्टर का उत्पादन 11.6 प्रतिशत बढ़ा है. आठ कोर सेक्टरों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्‍पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली का औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक (आईआईपी) में हिस्सेदारी 40.27 प्रतिशत है. आंकड़े बताते हैं कि अगस्त में पिछले साल की तुलना में कोयला और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 20.6 प्रतिशत, रिफाइनरी उत्पाद में 9.1 प्रतिशत, इस्पात उत्पादन में 5.1 प्रतिशत, सीमेंट उत्पादन में 36.3 प्रतिशत और बिजली उत्पादन में 15.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. देश के सर्विस सेक्टर में जबरदस्त सुधार दिखाई दे रहा है.

3-विदेश निवेश में दुनिया में नंबर वन बन चुका है भारत

विदेशी निवेश में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. जिनपिंग सरकार की नीतियों की वजह से जहां विदेशी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर बांध रही हैं. वहीं यह कंपनियां भारतीय बाजार में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं. बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय सलाहकार कंपनी डेलॉय की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियां सिंगापुर और जापान के मुकाबले भारत के बाजार को ज्यादा बेहतर मानती हैं.

मोदी सरकार ने विदेशी निवेश को भारत में लाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं. जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मुख्य है. इसकी वजह से कोरोनाकाल में भी विदेशी कंपनियों ने भारत में जमकर निवेश किया. मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 4 महीनों के दौरान ही भारत में कुल 27.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश आया. यह विदेशी निवेश वित्त वर्ष 2020-21 के 16.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 62 फ़ीसदी ज्यादा है.

4-चीन में सरकारी कंपनियों के दबदबे की वजह से खराब हुआ उसका प्रदर्शन

चीन की रैंकिंग घटने के पीछे चीनी सरकार के सख्त नियम तो हैं ही लेकिन उसके साथ-साथ चीन में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का दबदबा भी इसके लिए एक बड़ी वजह है. बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, सीएलएसए के आंकड़े कहते हैं कि कई उद्योगों में चीन की सबसे बड़ी कंपनियां एसओई हैं जो चीनी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां कहलाती हैं. इसे ऐसे समझिए की फार्च्यून ग्लोबल 500 में शामिल 124 कंपनियों में से 91 कंपनियां सरकारी स्वामित्व वाली हैं. एक से दो वर्ष की समय सीमा में चीन के शीर्ष सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में 11 से 18 फ़ीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं दूसरी तरफ अगर हम निजी क्षेत्र के कंपनियों पर नजर डालें तो उनमें 42 से 233 फ़ीसदी की तेजी दर्ज की गई है. इसके अलावा शीर्ष के 50 कंपनियों में एसओई और गैर एसओई के बीच बाजार पूंजीकरण का अंतर 45 और 55 फ़ीसदी है.

5-निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रदर्शन से भारतीय घरेलू बाजार को मजबूती मिली है

अगर हम भारत की बात करें तो यहां के बाजार पूंजीकरण में सरकारी कंपनियों का 10 फ़ीसदी योगदान है. जबकि निजी कंपनियों का 90 फ़ीसदी योगदान है. मौजूदा समय में भारत ईएम के 4 सबसे बड़े बाजारों में एकमात्र बाजार है जहां फंडों ने ओवरटेक रुख अपनाया है. बाजार के रुख को समझने वाले जानकारों का मानना है कि भारत की 20 से 30 सबसे बड़ी जिनमें ज्यादातर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उनके प्रदर्शन की वजह से घरेलू बाजार को काफी मजबूती मिली है. यही नहीं मार्शल इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक एवं मुख्य निवेश अधिकारी सौरव मुखर्जी मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि मौजूदा समय में करीब 15 से 20 कंपनियों का भारत की 90 फ़ीसदी मुनाफा वृद्धि में बड़ा योगदान है और यह कंपनियां लगातार 20 फीसदी की दर से इस लाभ को आगे बढ़ा रही हैं.

6- महंगाई दर कम होना है शुभ संकेत

देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं देश के लोगों के लिए भी नेशनल स्टैटिकल ऑफिस (एनएसओ) की ओर से सितंबर माह के लिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़े ये बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में लोगों की जेब पर भार कम हो सकता है. अर्थ विशेषज्ञों का मानना है कि खुदरा महंगाई दर में कमी की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थो के दामों में कमी आना है. इस महीने खुदरा महंगाई दर घटकर 4.35 प्रतिशत पर आ गई है, जो कि पिछले महीने अगस्त में 5.3 प्रतिशत थी. सितंबर 2021 में महंगाई दर में करीब एक प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है. सितंबर 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट अंडे, मांस और मछली, फलों और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण हुई.

सितंबर 2020 के स्तर की तुलना में गिरावट और अधिक उल्लेखनीय है, जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.27 प्रतिशत हो गई थी, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत के निशान से 10.68 प्रतिशत तक पहुंच गई थी. यह लगातार तीसरा महीना रहा, जब सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति 6 फीसदी के नीचे रही. जुलाई 2021 में यह 5.59 फीसदी और अगस्त 2021 में 5.30 फीसदी थी.