लैपटॉप पर GST शिक्षा पर लगने वाला टैक्स

घनश्याम शर्मा द्वारा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने वाले दशकों में दुनिया को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत होगी — यह समाजों को नया रूप देगी और तय करेगी कि दुनिया पर किसका दबदबा होगा। प्रासंगिक बने रहने के लिए, भारत को एक ऐसे बड़े वर्कफोर्स की ज़रूरत है जो AI में माहिर हो और जिसके पास इसे सीखने और इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी डिजिटल टूल्स तक सस्ती पहुँच हो। दुर्भाग्य से, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट जैसे आधुनिक एजुकेशनल टूल्स भारत में अमेरिका की तुलना में 20-40% ज़्यादा महंगे हैं।

भारत में इन डिवाइस के महंगे होने का मुख्य कारण इन चीज़ों पर लगने वाला 18% GST है। तुलना के लिए, अमेरिका लैपटॉप या टैबलेट की खरीद पर 0 से 8% तक टैक्स लगाता है। कनाडा में इन पर 5% टैक्स लगता है।

किफ़ायती होने का मुद्दा

प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, भारत दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। अमेरिका की $90,000 की प्रति व्यक्ति GDP की तुलना में, भारत की प्रति व्यक्ति GDP $2,800 है। अगर किसी अमेरिकी को $1,000 का लैपटॉप खरीदने के लिए लगभग 3-4 दिन काम करना पड़ता है, तो एक औसत भारतीय को वही लैपटॉप खरीदने के लिए 6 महीने तक काम करना पड़ता है। आय में इस अंतर के कारण, भारतीय पहले से ही काफी नुकसान की स्थिति में हैं।

स्थिति को और खराब करते हुए, 18% GST कीमत को लेकर संवेदनशील भारतीय छात्रों और युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी बाधा पैदा करता है, जिससे किफ़ायती होने का अंतर और बढ़ जाता है। आम तौर पर लैपटॉप ज़्यादातर भारतीयों की पहुँच से बाहर होता है। हालाँकि, ज़्यादा टैक्स के कारण कीमत में 18% की बढ़ोतरी उन लोगों के डिजिटल साक्षरता के सपनों को खत्म कर देती है जो हाशिए पर हैं। कई छात्र अपने सपने छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जबकि दूसरों को क्वालिटी से समझौता करना पड़ता है।

IndiaAI मिशन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्ट-अप इंडिया की सफलता लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफ़ोन तक सस्ती पहुँच पर निर्भर करती है। सिर्फ़ AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, नीति-निर्माताओं को बड़े पैमाने पर डिजिटल पहुँच को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि लाखों छात्र सीख सकें, इनोवेशन कर सकें और AI इकॉनमी में हिस्सा ले सकें।

जबकि अमीर देशों के छात्र आसानी से आधुनिक एजुकेशनल डिवाइस खरीद सकते हैं, भारतीय सरकार ने ज़्यादा टैक्स लगाकर इन एजुकेशनल डिवाइस को कृत्रिम रूप से महंगा बना दिया है। पिछले एक दशक से सॉफ़्टवेयर प्रोफेशनल्स की सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और महंगाई को ध्यान में रखने पर इसमें गिरावट आई है। बिग डेटा और AI के दौर में, इन प्रोफेशनल्स को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले लैपटॉप की ज़रूरत होती है। बहुत बुरा विचार

कई रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत इस दौड़ में पीछे है। इसलिए, आधुनिक शिक्षा उपकरणों पर टैक्स लगाना दो कारणों से बहुत बुरा विचार है। पहला, यह युवा भारतीय छात्रों और पेशेवरों की उम्मीदों पर टैक्स लगाने जैसा है। इससे उनकी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी कम होती है। दूसरा, AI-ट्रेंड वर्कफोर्स की कम संख्या भारत की ग्लोबल प्लेयर के तौर पर क्षमता को सीमित कर देगी। अगर पर्याप्त छात्रों के पास हाई-क्वालिटी डिजिटल टूल्स नहीं होंगे, तो इससे भारत की लंबे समय की आर्थिक ग्रोथ को नुकसान होगा।

भारत सरकार को पता है कि भविष्य में AI कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए, उसने मार्च 2024 में 10,372 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ IndiaAI मिशन शुरू किया। इस मिशन के कुछ उद्देश्यों में AI तक पहुंच को सबके लिए आसान बनाना, देश में ही AI क्षमताएं विकसित करना और छात्रों व पेशेवरों के टैलेंट और स्किल्स को बढ़ावा देना शामिल है। IndiaAI मिशन के अलावा, सरकार की अन्य पहलों में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया शामिल हैं।

इन पहलों की सफलता लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक व्यापक पहुंच पर निर्भर करती है। इन उपकरणों पर भारी टैक्स सरकार के उद्देश्य के खिलाफ है। इसलिए, शिक्षा उपकरणों पर भारत का भारी टैक्स हैरान करने वाला है क्योंकि इससे लाखों छात्रों और पेशेवरों के लिए शिक्षा के साधनों तक पहुंच खत्म हो जाती है।

बड़े पैमाने पर डिजिटल पहुंच

एक उचित टैक्स पॉलिसी यह होगी कि लैपटॉप और अन्य शिक्षा उपकरणों पर GST हटा दिया जाए। इसे शिक्षा के लिए समर्थन के तौर पर देखा जा सकता है। केवल बड़े कंप्यूट क्लस्टर और संस्थागत ग्रांट के नजरिए से AI पॉलिसी बनाने के बजाय, सरकार को बड़े पैमाने पर डिजिटल पहुंच पर भी विचार करना चाहिए। लैपटॉप और अन्य शिक्षा उपकरणों तक सबकी पहुंच होने से एक व्यापक और अधिक मजबूत AI इकोसिस्टम बनेगा, जिससे लाखों लोग—न कि केवल कुछ संस्थान—सीख सकेंगे और इसमें भाग ले सकेंगे।

लैपटॉप और अन्य शिक्षा उपकरणों तक पहुंच न केवल शिक्षा और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाती है, बल्कि एक समावेशी समाज बनाने में भी योगदान देती है। अहम अध्ययनों से पता चला है कि सोशल मीडिया तक पहुंच लोकतांत्रिक संस्थानों को बढ़ावा देती है और भ्रष्टाचार को कम करती है।

हालांकि, केवल 50 प्रतिशत भारतीयों की इंटरनेट तक पहुंच है और केवल 35 प्रतिशत लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे हैं और लोगों की पहुंच से बाहर हैं।

ऐसे उपकरणों पर भारी टैक्स रिग्रेसिव (आम लोगों पर अधिक बोझ डालने वाला) भी है। अमीर परिवारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि, मध्यम-वर्गीय और गरीब परिवार अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश नहीं कर पाते हैं। इसका सामाजिक गतिशीलता और समावेश पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया के ट्रेंड्स संस्कृति और सार्वजनिक नीति को आकार देते हैं, भारत के आधे नागरिकों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। नागरिकों के ये समूह महत्वपूर्ण चर्चाओं से बाहर रह जाते हैं।

आज की AI-आधारित दुनिया में, लैपटॉप कोई लग्ज़री चीज़ नहीं हैं। लैपटॉप पर टैक्स का मतलब है शिक्षा, ह्यूमन कैपिटल बनाने और समावेशी संस्थानों पर टैक्स लगाना। भविष्य को ध्यान में रखने वाली AI पॉलिसी को सरकार के 'इंडिया AI मिशन' के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। इसके लिए कंप्यूटिंग हार्डवेयर को महंगा बनाने के बजाय, उस तक सबकी पहुँच आसान बनानी चाहिए। इसलिए, लैपटॉप और शिक्षा से जुड़े टूल्स पर टैक्स काफी कम किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसी पॉलिसी से थोड़े समय के लिए टैक्स से होने वाली कमाई में कमी आ सकती है, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है कि शुरुआती नुकसान की भरपाई हो जाएगी और उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा।