हेमंत सोरेन के सियासी भविष्य पर राज्यपाल आज लेंगे फैसला

बिच्छू राउंडअप

झारखंड की सियासत के लिए आज दिन काफी बड़ा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने के सियासी भविष्य पर फैसला होने वाला है। बंद लिफाफे में चुनाव आयोग ने जो राय भेजी है उसने हेमंत सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। खबर ये है चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश कर दी है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है। चुनाव आयोग का फैसला क्या है इस बात की सूचना अभी सीएम आवास तक नहीं पहुंची है। चुनाव आयोग की सिफारिश को लेकर राज्यपाल रमेश वैश्य आज कोई बड़़ा फैसला कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन को जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 9ए उल्लंघन का दोषी माना गया गया है। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। बीजेपी डेलिगेशन ने फरवरी 2022 में आरोप लगाया कि सोरेन ने रांची के अनगड़ा में अपने नाम से खनन पट्टा लिया है। लिहाजा उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। मामला सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और शेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा है।

फोगाट की मौत मामले में निज सचिव समेत दो गिरफ्तार

गोवा पुलिस ने गुरुवार को हरियाणा की भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगट के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुधीर सागवान और सुखविंदर वासी 22 अगस्त को फोगट (42) को लेकर गोवा पहुंचे थे। सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने उनके निजी सचिव सुधीर सांगवान और दोस्त सुखविंदर के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार सुबह उसके शरीर का पोस्टमार्टम किया गया इस बीच पता चला है की दोनों आरोपी एउसे ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार बलात्कार कर चुके थे। गोवा के आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई का कहना था कि सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने दोनों पर हत्या का शक जताया है। शिकायत में कहा गया है कि सुधीर और सुखविंदर काफी दिनों से सोनाली के खाने में कुछ मिला रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सोनाली ने अपने दो सहयोगियों के खिलाफ शिकायत की थी। रिंकू ढाका ने पुलिस शिकायत में आगे आरोप लगाया कि तीन साल पहले उसके एक सहयोगी ने उसका खाना खाने के बाद उसका यौन शोषण किया और बाद में उसे ब्लैकमेल किया।

गोरखपुर दंगा: योगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

सुप्रीम कोर्ट 2007 के गोरखपुर दंगों में सीएम योगी आदित्यनाथ और अन्य के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने वाली यूपी सरकार को चुनौती देने वाली याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कथित भड़काऊ भाषण की जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस मामले में राज्य सरकार ने पिछले साल आदित्यनाथ योगी को अभियुक्त बनाने से ये कहकर मना कर दिया था। और कहा था कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। इस मामले में सुनवाई के अंत में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने बहस करने में असमर्थता जताई। पीठ भी सिब्बल के मामले से हटने पर सहमत हो गई। उसने याचिकाकर्ता के मामले को स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कपिल सिब्बल के बाद इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फुजैल अहमद अय्यूबी ने तर्क दिए। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने भाषण देना स्वीकार किया।

सेबी की मंजूरी के बिना अदाणी समूह नहीं कर सकता एनडीटीवी का अधिग्रहण

अदाणी समूह की कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के लिए एनडीटीवी की प्रवर्तक इकाई आरआरपीआर लिमिटेड में हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए सेबी की मंजूरी जरूरी है। वीसीपीएल की ओर से आरआरपीएल को बिना ब्याज के दिए गए कर्ज के बदले अधिग्रहण किया जाना है। एनडीटीवी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 27 नवंबर, 2020 को प्रवर्तकों प्रणय और राधिका रॉय पर प्रतिभूति बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी थी। यह रोक 26 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है। कंपनी ने बताया, जब तक लंबित अपील कार्यवाही पूरी नहीं होती है, प्रस्तावित अधिग्रहणकर्ता के लिए प्रवर्तक समूह के 99.5 फीसदी हिस्सों के लिए सेबी की मंजूरी जरूरी है। एनडीटीवी में 29.18 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने वाले अदाणी समूह ने कहा कि वह अतिरिक्त 26 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक खुली पेशकश लाएगा।