सरकार दे मुआवजा

कोरोना महामारी का शिकार हुए लोगों के परिवारों को सहायता देने के सवाल पर केंद्र सरकार का रुख हैरान करता है। पहले तो उसने कहा कि इतना बड़ा खर्च उठाना उसके बूते की बात नहीं है। बाद में इस पर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने माना कि समस्या संसाधनों की कमी की नहीं है। पैसे तो उसके पास हैं, लेकिन वह इन्हें स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने, ऑक्सिजन और टीके की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने जैसे कार्यों में लगाना चाहती है। स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने जैसे उद्देश्यों की अहमियत से भला कौन इनकार कर सकता है, ये काम सरकार की प्राथमिकताओं में होने ही चाहिए, लेकिन सवाल इस मान्यता पर जरूर उठता है जो यह संकेत दे रही है कि अगर कोरोना से पीड़ित जरूरतमंद परिवारों को मदद दी जाएगी तो सरकार इन बड़े उद्देश्यों पर काम नहीं कर पाएगी। ध्यान रहे कि कोरोना से हुई मौतों के मामले में संबंधित परिवारों को प्रति परिवार 4 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह भी कहा जा चुका है कि अगर यह बहुत ज्यादा है तो सरकार अपनी तरफ से कोई राशि बताए, जिससे इन परिवारों की मदद हो जाए और उस पर असह्य बोझ भी न पड़े।

सरकार ने कहा भी है कि वह इस पर विचार कर रही है कि रकम कितनी हो। तब तक अगर 4 लाख रुपये को अंतिम मान कर चलें और कोरोना से हुई मौतों की संख्या पांच लाख मान लें- वैसे आधिकारिक तौर पर फिलहाल यह आंकड़ा चार लाख से कम ही है- तो भी रकम होती है 20,000 करोड़ रुपये। यह देश के जीडीपी के एक फीसदी का एक हजारवां हिस्सा है। यह कहना हास्यास्पद है कि सरकार इतने बड़े खर्च का बोझ नहीं उठा सकती। यह मान लेना भी तर्कसंगत नहीं होगा कि मदद के रूप में दी गई यह राशि पानी में चली जाएगी और इसका अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में कोई योगदान नहीं होगा। जिन परिवारों तक भी यह मदद पहुंचेगी, वे निश्चित रूप से इस रकम को खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग पैदा होगी। यह शेयर बाजार की उठा-पटक की भेंट नहीं चढ़ने वाली। दूसरे शब्दों में, जिसे सरकार का एक विभाग मुआवजा मान रहा हो, उसे दूसरा विभाग आर्थिक पैकेज के रूप में देख सकता है। वैसे भी महामारी से पीड़ित आबादी को सरकार की तरफ से कोई मदद देनी है या नहीं, यह पूरी तरह से राजनीतिक सवाल है। वित्तीय अनुशासन से जुड़ी सामान्य कसौटियों को असाधारण चुनौतियों के मौजूदा दौर में किस हद तक मान्य या अमान्य करना है, यह तय करना भी आज राजनीतिक नेतृत्व की एक अहम जिम्मेदारी हो गई है।