सरकार भारत में अर्जित लाभ के लिए नेटफ्लिक्स पर कर लगाने की मांग कर सकती है

इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, केंद्र सरकार देश में स्ट्रीमिंग सेवाओं से होने वाले मुनाफे के लिए नेटफ्लिक्स पर कर लगाने की मांग कर रही है, यह एक ऐसा कदम है जो देश में उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने का पहला कदम हो सकता है।

अखबार ने बताया कि आयकर अधिकारियों ने तर्क दिया है कि चूंकि अमेरिका स्थित मनोरंजन कंपनी का भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) है, इसलिए देश में कर के लिए अपनी आय का आकलन करना आवश्यक है। स्ट्रीमिंग कंपनी के पास अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं का समर्थन करने के लिए भारत में अपनी मूल इकाई से बुनियादी ढांचा और कर्मचारी हैं, जो पीई के रूप में गिना जाएगा और कंपनी को भारत में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।

ईटी के अनुसार, अधिकारियों द्वारा जारी एक मसौदा आदेश में आकलन वर्ष 2021-22 में नेटफ्लिक्स के भारतीय पीई को लगभग 55 करोड़ रुपये की आय का श्रेय दिया गया है। नेटफ्लिक्स ने 2016 में भारत में अपनी स्ट्रीमिंग सेवाएं शुरू कीं और देश में इसके छह मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। देश स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए एक आकर्षक बाजार प्रस्तुत करता है, जिसमें नेटफ्लिक्स इंडिया ने FY21-22 में साल-दर-साल कुल देखने के घंटों में 30% की वृद्धि दर्ज की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी का राजस्व भी 25% बढ़ा है।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने का भारत का कदम राजस्व संग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके परिणामस्वरूप भारत में सक्रिय अन्य विदेशी कंपनियों के खिलाफ समान कार्रवाई की जा सकती है।

source: thewire.in