क्षेत्रीय भाषाओं को उनका हक देना

सरकार ने देश भर में ऐसे केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है जो संविधान में उल्लिखित 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक के लिए पाठ्य सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। अधिकारियों ने समझाया कि इस कदम का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं की समझ को बढ़ावा देना और भारत के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक पुलों का निर्माण करना था और देश के एक कोने में एक विशेष भाषा को बांधना नहीं था। केंद्र साहित्य और पांडुलिपियों की पुस्तिकाएं तैयार करेंगे, आधुनिक विज्ञान और सामाजिक मॉडल के साथ नामित भारतीय भाषाओं को समृद्ध करेंगे और कॉलेज के स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम विकसित करेंगे।

सोर्स: hindustantimes