कर्मचारियों को ओपीएस देना एक कठिन काम

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग भले ही जायज हो सकती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतनी भारी-भरकम रकम आखिर सरकार कहां से पूरा कर सकती है। ओपीएस की मांग सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। वित्तीय संकट से जूझ रही सरकारों के लिए ओपीएस बहाल करने से भले ही कर्मचारियों को खुश किया जा सकता है, लेकिन सरकार को आम जनता की नाराज़गी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योकि संभावित भारी-भरकम खर्चा तो जनता पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ डाल कर ही पूरा किया जा सकता है। महंगाई व बेरोजगारी के चलते जनता पर और वित्तीय बोझ असहनीय होगा। काफी सारे उपक्रम व निगम सफेद हाथी बने हुए हैं। उधर सरकारों की फिजूलखर्ची रुकने का नाम नहीं ले रही है।

-रूप सिंह नेगी, सोलन