स्टार्टअप को तरजीह दें युवा

इस समय यूपीआई इंटरफेस की सुविधा ने भारतीयों के लेन-देन करने के व्यवहार में मौलिक परिवर्तन लाया है, जिसके कारण कैशलेस और पेपरलेस लेनदेन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा भारत में ब्रॉडबैंड का उपयोग भी तेज गति से बढ़ रहा है। पिछले पांच वर्षों में मोबाइल ब्रॉडबैंड (एमबीबी) ग्राहकों की संख्या 345 मिलियन से बढक़र 765 मिलियन हो गई है। पिछले छह वर्षों में भारत में स्टार्टअप का विकास उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ा है। भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। भारत में पीई/वीसी निवेश वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड $82 बिलियन डालर के स्तर तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में इन फंडों की 42.5 बिलियन डॉलर की सफल निकासी भी हुई है, जो आगे भारत में निवेश के बढ़ते विश्वास को प्रदर्शित करता है। बेहतर होगा कि हमारे युवा नौकरी पर स्टार्टअप शुरू करने को तरजीह दें…

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में वास्तव में अच्छा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), जो देश में उत्पादित हर चीज का कुल मूल्य है, बहुत बढ़ गया है। 2023 में यह 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर से एक बड़ी छलांग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी जिक्र किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ी है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में ऊपर चली गई है। यह 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन अब यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत ने पिछले साल यूके को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल किया था। अब भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ चार देशों की है।

ये देश हैं अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बातें शेयर कीं। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी बहुत बढ़ गई है। 2023 में यह 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो 2014 में 2 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले बड़ी वृद्धि है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जो पहले 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इस अद्भुत प्रगति के कारण लोग अब भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में ‘ब्राइट स्पॉट’ कह रहे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की जीडीपी वित्तीय वर्ष 2022-23 के आखिरी तीन महीनों में 6.1 प्रतिशत बढ़ी है।

पूरे वित्तीय वर्ष एफवाई-23 के लिए, विकास दर 7.2 फीसदी थी जो अपेक्षा से अधिक है। यह अच्छी खबर है क्योंकि इससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है और मजबूत हो रही है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र मजबूत हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। पिछली तिमाही में, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को बुनियादी ढांचे में निवेश और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि से मदद मिली। आगामी वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगभग 6.5 फीसदी रहने की उम्मीद है। आने वाले वित्त वर्ष में देश के भीतर स्थितियां आर्थिक वृद्धि के अनुकूल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग खरीददारी और व्यवसायों में निवेश करने पर अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। नतीजतन, यह उम्मीद की जा रही है कि अर्थव्यवस्था का विकास जारी रहेगा। सच यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सकारात्मक संकेत दे रही है।

यह क्रय प्रबंधकों के सूचकांक, जैसे विभिन्न संकेतकों द्वारा इंगित किया गया है, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के प्रदर्शन को मापता है। इसके अतिरिक्त घरेलू हवाई यात्रा, माल के परिवहन और ईंधन की खपत जैसी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। ये सभी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत हैं। अभी के मेगाट्रेंड्स के मुताबिक भारत के पास अपनी मजबूत घरेलू मांग, डिजिटलीकरण, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा टैलेंट पूल, वित्तीय समावेशन, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता इसे सबसे तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्था बनाए रखेगा। इस समय व्यापक आर्थिक स्थिरता, व्यापार के लिए नियमों को उदार बनाना, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार भारत के आर्थिक लचीलेपन की कुंजी है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अनेक प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जो अगले दशक में भारत के विकास को परवान चढ़ाएंगे। इसी साल यानी कि 2023 में भारत जनसंख्या बल के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक कार्यबल में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश बन जाएगा।

भारत का मजबूत सेवा निर्यात पिछले दो दशकों में 14 प्रतिशत बढक़र 2021-22 में 254.5 बिलियन डॉलर का हो गया है। वर्ष 2021-22 में 157 बिलियन डॉलर के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) सेवाओं के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। यह वृद्धि भारतीय मुख्यालय और वैश्विक आईटी कंपनियों दोनों द्वारा संचालित है। देश में डिजिटलीकरण के जरिए शासन में तीव्र गति से सुधार, वित्तीय समावेशन और नए बाजारों तक पहुंचने और नए उत्पादों और सेवाओं को बनाने के लिए निजी निवेशकर्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय यूपीआई इंटरफेस की सुविधा ने भारतीयों के लेन-देन करने के व्यवहार में मौलिक परिवर्तन लाया है, जिसके कारण कैशलेस और पेपरलेस लेनदेन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा भारत में ब्रॉडबैंड का उपयोग भी तेज गति से बढ़ रहा है। पिछले पांच वर्षों में मोबाइल ब्रॉडबैंड (एमबीबी) ग्राहकों की संख्या 345 मिलियन से बढक़र 765 मिलियन हो गई है। पिछले छह वर्षों में भारत में स्टार्टअप का विकास एक उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ा है। भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। भारत में पीई/वीसी निवेश वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड $82 बिलियन डालर के स्तर तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में इन फंडों की 42.5 बिलियन डॉलर की सफल निकासी भी हुई है, जो आगे भारत में निवेश के बढ़ते विश्वास को प्रदर्शित करता है। बेहतर होगा कि हमारे युवा नौकरी पर स्टार्टअप शुरू करने को तरजीह दें।

भारत में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण, बड़े घरेलू बाजार और मजबूत पूंजी उपलब्धता के दम पर प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में नई कंपनियां अर्थव्यवस्था को अपेक्षाकृत उच्च और निरंतर विकास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हालांकि वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थितियों में बदलावों के कारण थोड़े समय के लिए अस्थिरता होगी, लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेश के यहां सकारात्मक रहने की उम्मीद है। अगले दशक में वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल का कम से कम 25 प्रतिशत योगदान भारत देगा। भारत में 2.14 मिलियन (47 फीसदी) महिलाएं और 6.2 मिलियन हेल्थकेयर पेशेवरों के साथ अंग्रेजी बोलने वाले स्नातकों का सबसे बड़ा पूल भी है, जिसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ शामिल है। यह बड़ी युवा और कामकाजी आबादी न केवल सेवा क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धी लाभ को मजबूत करेगी बल्कि विनिर्माण को भी बढ़ावा देगी और घरेलू खपत में भारी वृद्धि होगी। देश के राज्यों के लिए भी अर्थव्यवस्था की मजबूती वरदान साबित होगी।

डा. वरिंद्र भाटिया

कालेज प्रिंसीपल

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