ईंधन की आग से निकली महंगाई
सरोज कुमार: सरकार पिछले आठ सालों में पेट्रोल-डीजल पर साढ़े छब्बीस लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आम जनता से कर के रूप में वसूल चुकी है। आज जब जनता संकट में है तो सरकार के दरियादिली दिखाने की बारी है। लेकिन अफसोस कि ऐसा कोई संकेत फिलहाल नहीं दिख रहा है। अलबत्ता प्राकृतिक गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, जो चोट पर चोट मारने जैसा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रोजाना की वृद्धि अप्रत्याशित भले नहीं है, लेकिन इस अंतहीन वृद्धि का घरेलू बाजार पर असर अप्रत्याशित है। र्इंधन की कीमतें अब महंगाई के मुहावरे से आगे निकल कर जेब और जिगर जलाने लगी हैं। इसकी आग से आम आदमी झुलस रहा है। इस आग की लपटें देश की अर्थव्यवस्था को भी लपेटे में लेने को लपक रही हैं, लेकिन इसे बुझाने की न हमारी कोई तैयारी है, न कोई कोशिश ही दिख रही है। र्इंधन की आंच पर अलमबरदारों का यह अंदाज डरावना है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक सौ सैंतीस दिनों के विराम के बाद 22 मार्च से एक बार फिर दैनिक आधार पर बढ़ने लगीं। कीमतें तो पहले भी बढ़ रही थीं, लेकिन दो नवंबर, 2021 की वृद्धि के बाद सरकार ने जन दबाव में चार नवंबर, 2021 को पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय कर क्रमश: पांच रुपए और दस रुपए कम कर दिए थे। लेकिन दैनिक मूल्यवृद्धि का सिलसिला दोबारा शुरू होने के महज पंद्रह दिनों के भीतर ही यह कटौती बेमानी हो गई और अब तो कीमत चार नवंबर, 2022 की चौखट से आगे निकल चली है।
ईंधन की कीमतों में वृद्धि का आधार अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार है, तो फिर एक सौ सैंतीस दिनों तक कीमतें क्यों नहीं बढ़ीं? इसका सवाल का जवाब तेल कंपनियों के पास नहीं है। जबकि इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती रही और एक सौ बीस डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार तेल कंपनियों- आइओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को इन एक सौ सैंतीस दिनों के दौरान कुल उन्नीस हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब इस नुकसान की भरपाई रोजाना कीमत बढ़ा कर की जा रही है। प्रश्न उठता है कि जब नुकसान की भरपाई आम जनता से ही करनी थी, तो फिर एक सौ सैंतीस दिवसीय उपवास का क्या अर्थ? पर अर्थ दरअसल पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ा था।
इस बात की आशंका हर किसी को थी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तेजी से ऊपर जा रही थीं। चार नवंबर, 2021 से पांच अप्रैल, 2022 के दौरान पंद्रह दिनों की अवधि में कच्चे तेल की कीमत में लगभग अट्ठाईस दशमलव चार डालर प्रति बैरल की वृद्धि हो चुकी है। वैश्विक हालात भी कुछ ऐसे हैं कि कच्चे तेल के दाम निकट भविष्य में नीचे नहीं आने वाली। यदि रूस-यूक्रेन संकट का समाधान जल्द नहीं हुआ तो कीमत ऊपर ही जाएगी।
कच्चे तेल की कीमत एक डालर प्रति बैरल बढ़ने से घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतें बावन से साठ पैसे प्रति लीटर बढ़ जाती हैं। इस हिसाब से यदि कच्चे तेल की औसत कीमत एक सौ आठ से एक सौ दस डालर प्रति बैरल पर ही बनी रहती है, तो भी पेट्रोल-डीजल के दाम अभी लगभग साढ़े पांच रुपए से साढ़े सात रुपए तक बढ़ सकते हैं। पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों का जितना प्रत्यक्ष असर है, परोक्ष असर उससे कम नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक पंद्रह दिनों में डीजल की कीमत में भारी वृद्धि के कारण परिवहन की संचालन लागत लगभग पच्चीस फीसद बढ़ गई है। इसकी भरपाई भी आम जनता को ही करनी है। महंगे डीजल से खेती की लागत भी बढ़ गई है, जिससे किसानों की हालत आगे और पतली होगी।
पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतें सरकार के लिए भी कम चिंताजनक नहीं हैं। पूरी अर्थव्यवस्था जब र्इंधन पर आश्रित हो, तो उसे टिकाए रखने के लिए र्इंधन की सस्ती और सुचारु आपूर्ति अनिवार्य है। भारत अपनी र्इंधन खपत का पिच्यासी फीसद आयात करता है। लिहाजा, महंगा र्इंधन अर्थव्यवस्था को ऊर्जा देने के बदले उसमें आग ही लगाएगा। महंगाई के कारण बाजार में मांग घटेगी तो सरकार का कर राजस्व भी घटेगा।
इसका असर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हर तरह की योजनाओं पर पड़ेगा। राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, जो पहले ही (वित्त वर्ष 2021-22) जीडीपी का 6.9 फीसद है, और नए वित्त वर्ष (2022- 23) में उसके 6.4 फीसद रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा बढ़ने से देश की साख को बट्टा लगता है। विदेशी निवेश प्रभावित होता है, रुपए की कीमत घट जाती है। परिणामस्वरूप आयात बिल बढ़ता है। बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती है। यानी एक र्इंधन का अंकगणित गड़बड़ाने से पूरे अर्थचक्र का बीजगणित बिगड़ जाता है।
अर्थचक्र को दुश्चक्र में फंसने से बचाने का उपाय भी एक ही है कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बढ़ने से रोकी जाएं। इसके लिए जहां एक तरफ तेल उत्पादक देशों से उचित दर पर कच्चे तेल की सुचारु आपूर्ति के लिए रणनीतिक, कूटनीतिक कोशिशें करने की जरूरत है, जैसा कि प्रतिबंधों के बावजूद रूसी कच्चा तेल हासिल करने के लिए किया गया, वहीं भारी-भरकम उत्पाद शुल्क में कटौती करना भी वक्त की मांग है। चार नवंबर, 2021 की कटौती के बाद भी पेट्रोल-डीजल पर केंद्रीय कर महामारी से पहले के स्तर से क्रमश: आठ रुपए और छह रुपए प्रति लीटर अधिक है।
केंद्रीय कर के इस हिस्से को तो तत्काल वापस ले ही लेना चाहिए, आगे अतिरिक्त कटौती के बारे में भी विचार करने की जरूरत है। हालात अनुकूल होने तक दैनिक मूल्यवृद्धि की परंपरा भी निलंबित की जा सकती है। सरकार पिछले आठ सालों में पेट्रोल-डीजल पर साढ़े छब्बीस लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आम जनता से कर के रूप में वसूल चुकी है। आज जब जनता संकट में है तो सरकार के दरियादिली दिखाने की बारी है। लेकिन अफसोस कि ऐसा कोई संकेत फिलहाल नहीं दिख रहा है। अलबत्ता प्राकृतिक गैस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, जो चोट पर चोट मारने जैसा है।
पहली अप्रैल से प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ा कर दोगुनी कर दी है। इसकी भरपाई भी आम जनता को ही करनी है। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बिजली पैदा करने, खाद बनाने, सीएनजी और घरों में खाना पकाने के लिए पीएनजी बनाने में किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओनएजीसी) के पुराने गैस क्षेत्र से निकलने वाली गैस की कीमत 2.90 डालर प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) से बढ़ा कर 6.10 डालर प्रति एमएमबीटीयू कर दी गई है। जबकि निजी क्षेत्र के नियंत्रण वाले नए गैस क्षेत्रों (केजी-डी6 ब्लॉक) से उत्पादित गैस की कीमत 6.13 डालर प्रति एमएमबीटीयू से बढ़ा कर 9.92 डालर प्रति एमएमबीटीयू कर दी गई है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़े के अनुसार, फिलहाल (वित्त वर्ष 2021-22) देश में कुल उनसठ हजार छह सौ ग्यारह मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एमएमएससीएम) प्राकृतिक गैस की खपत है, जिसमें से उनतीस हजार दो सौ तिरानबे एमएमएससीएम गैस का एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) के रूप में आयात किया जाता है। सरकार प्राकृतिक गैस की कीमत अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे गैस संपन्न देशों में गैस की कीमतों के आधार पर साल में दो बार पहली अप्रैल और एक अक्तूबर को तय करती है।
मौजूदा वैश्विक हालात में प्राकृतिक गैस की कीमत तेजी पर है। प्राकृतिक गैस की कीमत में ताजा वृद्धि से सीएनजी और पीएनजी की खुदरा कीमतों में दस से पंद्रह फीसद वृद्धि का अनुमान है। इससे जहां एक तरफ सीएनजी वाहन की सवारी महंगी होगी, वहीं रसोई का बजट भी बिगड़ेगा। महंगी गैस का असर खाद और बिजली की कीमत पर भी पड़ेगा, जिसकी कीमत आने वाले दिनों में आम जनता को ही चुकानी होगी।
